'सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विभेदकारी कानुनको सुधारका लागि ऐक्यबद्धताको आवश्यकता छ'

काठमाडौँ - महिला सुरक्षा दबाब समूहको आयोजनामा र के एफ बी अष्ट्रियाको सहयोगमा हालको सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कानुनमा रहेका लैङ्गिक विभेदकारी व्यवस्थाबारे सरोकारवालाहरूबिच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा महिला सुरक्षा दबाब समूहकी उपाध्यक्ष इरादा गौतमले सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित कानुनमा भएका विभेद अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरूले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी थिइन्। उनले लैङ्गिक समानताका लागि कानुनमा सुधार गर्न दबाब दिँदै आएको जानकारी दिइन्।

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश न्यौपानेले २०७२ सालको संविधानअनुरूप ऐन संशोधन गर्दै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाल कानुन आयोगले विसं २०७८ सालमा तयार पारेको विधेयकलाई मन्त्रालयले परिमार्जन गरी विभिन्न निकायबाट राय संकलन गरेको छ। उनले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने विषयमा समेत सुझाव प्राप्त भएको र मुलुकी अपराध संहिताका केही शब्दलाई संशोधन गर्ने आवश्यकतामा पनि छलफल भइरहेको बताए।

---

राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा विभेद हटाउन संविधानअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले महिलाका नाममा नागरिकता पाउने कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यसले लैङ्गिक समानताको बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै, उनले बालविवाह रोकथामका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने र शिक्षाका माध्यमबाट चेतना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सदस्यले जयन्ती राईले सम्बन्ध विच्छेदको कानुन सुधार गर्दा यसले महिलामाथि पर्ने सामाजिक र कानुनी प्रभावलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सम्बन्ध विच्छेदपछि बच्चाहरूको हेरचाह र संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनका अनुसार महिलाहरूले स्वतन्त्रताका साथ निर्णय गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी छ, तर यसका लागि व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

महिला एन्जिओ फेडेरेसनकी वरिष्ठ अधिवक्ता एंव अध्यक्ष प्रा. डा. शशी अधिकारी राउतले तराई क्षेत्रमा बालविवाहको समस्या अझै पनि गम्भीर रहेको र यसलाई रोक्न शिक्षा, चेतना अभिवृद्धि र कानुनी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै उपयुक्त रहेको धारणा राख्दै यसलाई घटाउनु उचित नहुने तर्क गरिन्।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सदस्य तारामान स्वारले विभेदकारी कानुन परिमार्जनका लागि धेरै प्रयास भए पनि अझै महिला हिंसाका घटना र विभेद रोक्न सकिएको छैन भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले महिला र पुरुष दुवैका पक्षलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको र यसले महिलाको सुरक्षा र अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट गरे। उनीहरूले कानुनले महिलाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्माण भए पनि व्यवहारिक पक्षमा यसलाई लागू गर्न नसकिनु दुःखद रहेको धारणा राखे। कानुनको कमजोर कार्यान्वयनका कारण महिलाहरूले भोग्ने समस्याहरू अझै पनि निरन्तर रहेको र यसले समाजमा लैङ्गिक असमानता झन् बलियो बनाएको उनीहरूको तर्क थियो।

सामाजिक र कानुनी सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा वक्ताहरूले विशेष जोड दिए। उनीहरूका अनुसार, केवल कानुन निर्माण गरेर मात्र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य सम्भव छैन। यसका लागि समाजमा चेतना फैलाउने, लैङ्गिक समानताको विषयलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। वक्ताहरूले कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको समन्वय र जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

महिला सुरक्षा दबाब समूहले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको भूमिकामा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै, विभेदकारी कानुनहरूको संशोधनका लागि निरन्तर दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। समूहका प्रतिनिधिहरूले हालका कानुनले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र कानुनी सुरक्षामा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गर्दै यसमा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

समाजमा रहेको लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रयास आवश्यक रहेको निश्कर्ष समूहले निकालेको छ । उनीहरूको भनाइमा, कानुनले महिलाको अधिकार र सुरक्षालाई केवल कागजमा सीमित राख्ने होइन, व्यवहारिक रूपमा समाजमा लागू गर्न आवश्यक छ।

कार्यक्रममा भएको छलफलले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र कानुनी सुरक्षाका लागि सामाजिक रूपान्तरण र लैङ्गिक समानता जस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो। सरोकारवालाहरूले विभेदकारी कानुनहरूलाई सुधार गरेर सबैको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसैगरि उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम कल्याणी शाहको अध्यक्षता सम्पन्न भएको कार्यक्रममा महिला अभिकारकर्मी, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रियसभा सदस्य लगायत विभिन्न सरोकारवालासहित ३० जनाभन्दा बढीको ‌‌‌उपस्थिति रहेको थियो ।