अकण्टक नेतृत्व ओगट्ने आकांक्षाले दलकै वैधानिकता समाप्त पार्ने जोखिम

काठमाडौँ : तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकता हुनुअघि केपी शर्मा ओलीबीच घोचपेच तीव्र नै थियो, ओलीले भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी माओवादी केन्द्रको आजीवन अध्यक्ष हो ।’ २०७५ साल जेठ ३ मा एमालेसँग एकता गर्नुअघि नै माओवादी केन्द्रको संविधान अनुरुप पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधि घर्किसकेको थियो । पछिल्लोपटक माओवादीको महाधिवेशन २०६९ साल माघमा हेटौंडामा भएको हो । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले प्रतिबन्धको समयमा पनि अधिवेशन/राष्ट्रिय सम्मेलन गरेपनि माओवादीले भने २० वर्षअघि माडीमा भएको महाधिवेशनपछि एकैपटक २०६९ सालमा महाधिवेशन गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियामार्फत् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको माओवादीलाई लोकतान्त्रिक चरित्र अपनाउन पार्टीभित्रैबाट पनि दबाब बढ्दै थियो । 

प्रतिबन्धात्मक अवस्थामा समेत आफ्ना संगठनप्रति प्रतिवद्ध र अनुशासित दलका नेतृत्वमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि दललाई वैधानिक राख्ने अनुशासित चरित्र हराउँदै गएको प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । 

---

संविधानको धारा धारा २६९ उपधारा ४ (ख) ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र अधिवेशन हुन नसकेमा ६ महिना थप्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधान बन्ने बेलामा पाँच वर्षे प्रावधान राख्नुको कारणचाहिं त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउनुपर्ने थियो । १२ औं महाधिवेशन २०६७ असोजमा सम्पन्न १२औं महाधिवेशनपछि संविधान घोषणा गर्ने समयताका नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनको दबाब टार्न पाँच वर्षमा अधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । 
संविधानतः उक्त व्यवस्था भएपनि कांग्रेसको आफ्नै विधानले भने चार वर्षभित्र अधिवेशन गर्नैपर्छ । ‘समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्दा आफ्नै विधान अनुसार नेपाली कांग्रेस अवैध भैसकेको छ,’ खनाल अगाडी भन्छन्, ‘दलहरू संस्थागत हुन सकेनन् र नेताको तजबीजमा चलेका छन् । यिनीहरू निजी कम्पनीजत्तिको पनि भएनन् । पार्टीहरू आफ्नो विधानप्रति उदासीन छन् र आफ्नो अनुकुलको बजारमण्डलीमा दौडेका देखिन्छन् ।’

साँच्चिकै यतिबेला ठूला दलहरूको वैधानिकता नाममात्रको भएको छ । निर्वाचन आयोगको दलीयकरण र अक्षमताले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।  फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले पुनः माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले ब्युँताइदिएपछि अहिले दुवै ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू आ–आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, नेकपा एमालेमै केपी शर्मा ओली एमालेको २०७१ असारमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रचण्डलाई कटाक्ष गरेका ओलीमा पनि दलमा अकण्टक नेतृत्व गर्ने आकांक्षा देखिन्छ । यसले गर्दा उनी अदालतले २०७५ जेठ २ को कार्यसमिति बहाली गराइदिदाँ पनि त्यो मान्न तयार छैनन् । माओवादी केन्द्रसँगको एकताका क्रममा एमालेबाट ३९ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू थपिएका थिए, तिनलाई पनि अध्यक्ष ओली मान्यता दिन चाहान्छन् । अध्यक्ष ओलीको हठ र मौकापरस्तीका कारण एमाले ठूलो अन्तर्द्वन्द्वमा फसेको छ । सरकारका मन्त्रीहरू मुलुकमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण/व्यवस्थापन तथा  बाढी, पहिरो, डुबान र प्राकृतिक विपद्को समयमा राहत र उद्दारमा खट्नुपर्नेमा रातविरात दलभित्रको अन्तरकलह मिलाउनमै व्यस्त देखिन्छन् ।

फेरि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण गरेका माओवादी र एमालेले एकता महाधिवेशन भने तीन वर्ष पछि राखेका थिए । यो आफैंमा अनौठो थियो र परिणति पनि अनौठो नै निस्कियो । ‘एमालेको नवौ महाधिवेशन २०७१ र माओवादीको अझै दुई वर्ष अघि महाधिवेशन भएको थियो । दुवै दलको महाधिवेशन गर्ने समय घर्कनै लाग्दा एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाइसकेपछि पहिलो काम नै एकाध वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने हुनुपथ्र्यो नि ! तीन वर्ष टाढा पुर्‍याउनुपर्ने थिएन ।’ प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘नेताहरूले दललाई आफ्नो अनुकुलको प्लेटफर्म मात्र ठानेका छन् । उनीहरूलाई अनुकुल लागेन भने विधान, कानुन र अनुशासनमै नबस्ने समस्या छ ।’ उनले दलहरूमा अलोकतान्त्रिक चरित्र हावी भएको बताए । 

‘सबैजसो दलहरूले बिनाकारण महाधिवेशनको समय विनाकारण घर्काइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि बिनाकारण समय व्यतीत गर्दै आएको हो,’ खनालले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने पार्टी बनेदेखि पार्टी प्रतिबन्ध हुँदाको जटिल अवस्थामा पनि दुई –दुई वर्षमा महाधिवेशन भएको छ । त्यतिबेला बीपी कोइराला थुनिनुभयो र मातृका प्रसाद कोइरालालाई जिम्मेवारी दिदाँ पनि राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो ।’ 

दलको नेतृत्वमा पुगेपछि अकण्टक सत्ताकांक्षाका कारण सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै समस्या देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार, डेढ वर्ष अघि नै महाधिवेशन भैसक्नुपर्ने हो । २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न १३औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति बन्नुअघि कोइराला परिवारबाट लगातार १९ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व चलेको थियो ।  १२औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएका देउवा सत्तामा भने ४५ वर्षको उमेरमा गृहमन्त्री र ५० वर्ष नपुग्दै २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ७५ वर्ष पुगिसकेका देउवा १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा जुटिरहेका छन् । 

पार्टीको विधान अनुसार नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने समय डेढ वर्ष घर्किसकेको छ । संविधानतः भदौ २४ भित्र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यताले महाधिवेशन भदौको १६ देखि १९ गतेसम्मका लागि तय भएको छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न डेढ वर्ष समय घर्केर दलको वैधानिकता समाप्त हुने स्थितिमा पुगिसक्दा पनि अहिले असारको अन्तिमसम्म नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउन सकेका छैन । संविधानतः वैधानिकता समाप्त हुने बिन्दूमा आएर जबर्दस्ती महाधिवेशन गराउने नीतिले नेपाली कांग्रेसभित्र अन्तरकलह विस्फोट हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । नेतृत्वका धेरै आकांक्षी र एकै गुटबाट धेरै उम्मेद्वार भएपछि सहकार्य र शक्ति सन्तुलनको जोड घटाऊ चलिरहेको छ । विरासत धान्न नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेतात्रय बीपी कोइराला, गणेशमानसिंह र महेन्द्र नारायण निधिका छोराहरू शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको ‘लञ्च मिटीङ’ पनि चलिरहेकै छ । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कोइराला परिवारकै अर्का सदस्य शेखर कोइराला पनि नेतृत्वका आकांक्षी हुन् । दलको वैधानिकता नै समाप्त हुने स्थितिमा पुगिसक्दा पनि महाधिवेशनबाट आगामी नेतृत्व कसको हातमा जाने भन्ने जोड घटाउका कारण क्रियाशील सदस्यता जस्ता आधारभूत कामहरू महाधिवेशनको डेढ महिनाअघिसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू नै वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने बिन्दूसम्म महाधिवेशन नगराइ बस्ने, नेतृत्वले समायोजित (एकोमोडेटीभ) नीति अख्तियार गर्नेभन्दा पनि आफ्नो अकण्टक राज र पारिवारिक विरासत निर्माण गर्न खोज्दा दलहरू भित्र विग्रह आएको बुझ्न कठिन छैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाजका तर्फबाट सक्रिय प्राध्यापक खनाल दलहरू लोकतान्त्रिक नभएको र दलको शासन लोकतान्त्रिक नभएको टिप्पणी गर्छन् । 

‘लोकतन्त्रको नाममा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अहिलेसम्म बन्देज लागेको छैन । त्यो पनि राज्यको कडा निगरानीमा राख्ने र तर्साउने प्रयास त भएकै छन् । यद्यपि अहिलेसम्म बोल्न र लेख्न पाइएको छ ।,’ खनाल भन्छन्, ‘नागरिक स्वतन्त्रताबाहेक शासन, प्रशासन, संस्था निर्माण, सेवा प्रवाह तथा यसभित्र छनौटको स्वतन्त्रता, उपभोक्ता संरक्षण लगायतका सवालमा कहीं पनि लोकतन्त्र छैन ।’