काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको पहिलो निर्णय सर्वोच्च अदालतको ‘असंवैधानिक’ निस्कर्षसहित बदर हुँदा समेत ‘राजनीतिक कोर्स’ परिवर्तन हुन सकेन । अब तिनै प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले राजनीतिक निकास खोज्‍ने नै छ । सँगै अघिल्लो आदेशमा ‘गैरसंवैधानिक’ ठहरिएका राज्यका उपल्ला पात्रहरु ‘दण्डित’ नभएको विषयमा अदालतबाट कसैगरी सम्बोधन हुन्छ भन्‍ने आमअपेक्षा छ ।

सर्वोच्चले गतवर्ष फागुन ११ मा जारी गरेको फैसलामा उल्लेख थियो, ’...प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्‍न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभाका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

---

पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन निर्णय बदर भएको चार महिना बित्यो । तर, पुनःस्थापनापछि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कामकारबाही सुचारु रुपमा अघि बढाउन नपाउँदै दोस्रो चोटि भंगको सिकार बन्यो । विघटन मुद्दामा सर्वोच्च निर्णय सुनाउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अदालतले सम्भवतः संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या मात्रै गर्नेछैन, सत्ता संघर्षको विवाद टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नेछ ।

त्यो विघटन, यो विघटन
गत वर्ष पुस ९ मा संविधानको धारा ७६ उपधारा (७) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा भन्दै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, वैकल्पिक ‘सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभाभित्रै खोज्‍नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ’ भन्दै अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराउने फैसला गर्‍यो । 

अदालतले धारा ७६ कै समष्टिगत उद्देश्य सरकारको विकल्प प्रतिनिधि सभाभित्र खोज्‍नुपर्ने व्याख्या गरिसकेको छ । तर, वर्तमान मुद्दामा धारा ७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई वैकल्पिक सरकार खोज्‍ने स्वविवेकीय अधिकार दिएको विपक्षी (ओली पक्ष) वकिलहरूको जिकिर थियो । 

धारा ७६ (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ ।

धारा १०० बमोजिम प्रक्रियामा ओलीले बैशाख २७ मा विश्वासको मत गुमाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बहुमत प्राप्त सदस्यलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न तीन दिनको समय दिइन् । विश्वास गुमाएको ओली सरकार ‘कामचलाउ’ बन्यो । तर, दाबी नपरेपछि उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलका अध्यक्षको हैसियतमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले निरन्तरता दिइन् ।

धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले उपधारा (४) मा प्रवेश नै नगरी प्रधानमन्त्रीले एकैपटक उपधारा (५) को प्रक्रिया चाले । तर, राष्ट्रपतिले (४)को व्यवस्थालाई नटेकी आएको प्रस्ताव सोझै सदर गर्दै धारा (५) को सरकार बनाउन आह्वान गरिन् । 

पहिलो विघटनको मुद्दामा दिएको फैसलालाई आधार मान्दा प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको विकल्प प्रतिनिधि सभाबाट खोजिनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, धारा ७६ (५) ले विभिन्‍न प्रश्न उब्जाएको छ ।

७६ (५) ले खोजेको व्याख्या 
२०७८ जेठ ७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्‍नका लागि आफूले १४९ सांसद्को समर्थन पाएको दाबी प्रस्तुत गरे । तर, देउवाको दाबी नपुग्दै ओली स्वयम्ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार’ नदेखिएको भन्दै मध्यराति ११.३८ मा राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दाबीलाई खारेज गरिन् ।

दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको भन्दै उनले दाबी खारेज गरेकी थिइन् । तर, रिट निवेदक (देउवा पक्षका)हरूले उपधारा (५) मा दलीय ह्विप नलाग्‍ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

ओली पक्षका वकिलहरूले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन विपरीत सांसदले निर्णय गर्न नपाउने तर्क राखेका थिए । दलहरूको बहुमत नपुगेर सरकार बन्‍ने अवस्था नभएकाले उपधारा (५) को विकल्प दिएको भन्दै दलको ह्विप नलाग्ने निवेदक पक्षको तर्क छ ।

संविधानको मस्यौदामा समेत ‘विधायिकी मनसाय’ उल्लेख नगरेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संविधानको अस्पष्टताले भविष्यमा बारम्बार एउटै समस्या दोहोरिन सक्ने भएकाले धारा ७६ (५) को व्याख्या अपरिहार्य देखिन्छ । अदालतले विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले ७६ (५) बमोजिमको दाबी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्‍ने विवाद निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालती आदेशपछिका खेल
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको खण्डमा अदालतले तीन सम्भावित फैसला गर्न सक्ने टिकाटिप्पणी चलेको छ । टिकाटिप्पणीका आएका सवालमा, पहिलो सम्भावना, ओलीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । जसमा राजनीतिक सहमति नभएमा ओली स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि पुनः ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसमा ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न पाउने/नपाउने अदालतको थप व्याख्या आवश्यक पर्नेछ ।

दोस्रो सम्भावना, अदालतले ७६ (५) मा दलीय ह्विप नलाग्ने व्याख्या गर्दै देउवालाई प्रतिनिधि सभामा परीक्षण गर्न लगाउनेछ । जसअनुसार दउवाले पुनः ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । जतिखेर दलीय ह्विप लाग्ने सम्भावना रहन्छ । 

तेस्रो सम्भावना, अदालतले ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्ने व्याख्या गरेमा देउवा र ओली दुवैको दाबी बदर गर्न राष्ट्रपतिलाई बाटो खुल्नेछ । तर, प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुने अवस्थामा ओलीले पुनः ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

तीनवटै सम्भावित फैसलामा राजनीतिक सहमतिविना निकासमा पुग्‍ने अवस्था रहँदैन । परिणामतः विघटनको यात्रामा राजनीतिक कोर्स अघि बढिरहेको छ । तर, चुनावी सरकारको नेतृ्त्व कसले गर्ने भन्‍नेमा ’जुंगाको लडाइ’ भइरहेको घटनाक्रमले देखाएका छन् ।