‘संकल्प’सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी

बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सहमति बनेपछि कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिएर कसरी पारित गर्ने भन्ने उपायहरुको खोजी शुरु भएको छ । नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतर गुटले कम्मर कसेर विरोध गरेपछि गिजोलिएको यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको हो । कार्यकर्ताको विश्वास जित्न एमसीसी सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) अनुमोदन गरेपछि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ । मूल सम्झौताबाहेक अर्थ मन्त्रालयसँग भएका अन्य सहायक सम्झौताहरु पनि केही संशोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । 

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमार्फत् नेपालमा ३ सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र एक सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत भएको थियो । नेकपाले नै संसदीय अनुमोदन रोक्न सम्झौताविरुद्ध अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार-प्रसार गरेको थियो । सम्झौता संसदबाट पारित भए अमेरिकी सेनाको उपस्थिति नेपालमा हुनेछ भन्ने जस्ता विभिन्न भ्रामक प्रचारबाजीहरु भइरहेका छन् ।  नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी कंग्रेस (संसद्)ले एमसीसीको सहयोगमा सैन्य गतिविधि रोकेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यसबाहेक एमसीसी सम्झौता लागू भएपछि यो सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुने भन्दै नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री डा. भीम रावल, नेकपा संसदीय दलका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतले विरोध गर्दै आएका थिए । 

---

दुई विषयमा चलाइएका भ्रमपूर्ण हल्लाको निराकरण गर्न नेकपाले सम्झौता पनि अनुमोदन हुने, कार्यकर्ता पनि नभड्किने अस्त्रका रुपमा संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउने भएको हो । संकल्प प्रस्तावमा नेपालले सुरक्षा स्वार्थ जोडिएको कुनै सहायता स्वीकार गर्ने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुने नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले बताए । यस्ता सहायता प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा बाझिन सक्ने राष्ट्रिय कानुनको हकमा मात्र सम्झौता लागू हुने व्यवस्थामा स्पष्टता खोजिनेछ ।

लागू भएपछि  एमसीसी सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुने भन्दै नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री डा. भीम रावल, नेकपा संसदीय दलका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतले विरोध गर्दै आएका थिए । 

अमेरिकी सहायता निकाय- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका राष्ट्रिय उपनिर्देशक सञ्जय पौडेलले बाहिर जतिसुकै भ्रमपूर्ण र अतिरञ्जित प्रचारहरु भएपनि कुटनीतिक रुपमा नेपाल सरकार र संसद्ले कुनै पनि विषयमा प्रष्ट पार्न लिखित रुपमा आग्रह नगरेको बताए । ‘कुटनीतिक माध्यमबाट कुनै आधिकारीक निकायले सम्झौताको कुनै बुँदामा स्पष्टता माग गरेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘हामी पारदर्शितामा विश्वास गर्छौं । सम्झौताका जुनसुकै विषयमा प्रष्ट पार्ने अवसर पाउँदा हामीलाई खुसी लाग्छ ।’ उनले आफूहरु सम्झौताका जुनसुकै बुँदालाई थप स्पष्ट पार्न आफूहरु तयार रहेको बताए । 

एमसीसीको आयोजना कार्यान्वयन निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले सम्झौता अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनको मिति नतोकिएको उल्लेख गर्दै जग्गा अधिग्रहणलगायत सबै पूर्वतयारी सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताएको छ । एमसीसीको सहयोग कार्यान्वयनका लागि ६ पूर्व शर्तमध्ये पाँचओटा सम्पन्न भइसकेका छन् । एमसीसीले विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना, भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहमति, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, जग्गा अधिग्रहण/राइट-अफ-वे क्लियरेन्स तथा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन जस्ता पूर्वशर्तहरु राखेको थियो । यी मध्ये संसदीय अनुमोदनको काम बाँकी रहेकाले एमसीसी सहयोगका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कारको अभियोगमा पद गुमाएपछि एमसीसी सम्झौताको विरोध शुरु भएको थियो । लामो प्रक्रिया पार गरेर विभिन्न चरणमा सम्झौता अघि बढाउनेमा तत्कालिन अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा महराले भूमिका निभाएका थिए । तर सभामुखका रुपमा भने महराले एमसीसी सम्झौता संसद्को कार्यसूचीमा नल्याएको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असारमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गरेका थिए । यसलाई महराले कार्यसूचीमा ल्याएनन् भने वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्षको साझा दृष्टिकोण बनेपछि मात्र संसद्को कार्यसूचीमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् । 

भदौ अन्तिम साता बसेको नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलले दिएका सुझाव अनुसार परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका अर्थशास्त्री डा.शंकर शर्माले अमेरिकाले निर्वाचित सरकारको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिने भएकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेकपा स्थायी समिति बैठकले मार्ग प्रशस्त गरेको बताए । एमसीसी सम्झौताका बारेमा अध्ययन गर्न नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले मूल सम्झौतामा केही प्रष्टतासहित अर्थ मन्त्रालयसँगका केही सहायक सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ । 

एमसीसीले विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना, भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहमति, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, जग्गा अधिग्रहण/राइट-अफ-वे क्लियरेन्स तथा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन जस्ता पूर्वशर्तहरु राखेको थियो । यी मध्ये संसदीय अनुमोदनको काम बाँकी रहेकाले एमसीसी सहयोगका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

अर्थशास्त्री डा.शर्माले सैन्य स्वार्थ गाँसिने सहायता स्वीकार नगर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी उत्तम विकल्प भएको बताए । ‘नेपालले २०७५ को भदौ १४ र १५ मा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । तर पछि भारतमा भएको बिम्स्टेक राष्ट्रहरुको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई ठाडै अस्वीकार गर्‍यो,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘नेपालले आफ्नो प्राथमिकतामा प्रष्ट भएपछि अनावश्यक विषयहरुलाई अस्वीकार गर्न सक्छ । त्यसकारण हामीले अनावश्यक द्वुविधा र संशय पाल्न आवश्यक छैन ।’