‘पावर सेयररिङ’मा छलफल नहुँदा धकेलियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौँ– असार २८ मा सर्वाेच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेसँगै उनी असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका देउवासँगै चार मन्त्रीले पनि शपथ लिए । 

देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेससहित, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेको नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरे । देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । 

---

तर नयाँ सरकार गठन भएको १० दिन भइसक्दासमेत देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीमा मन्त्रीको नाम छनौटमा ‘सकस’ भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पनि सरकारमा जाने या नजाने विषयमा ठोस निर्णय दिन सकेको छैन । जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव समूहले त सरकारमा सहभागी हुन ७ मन्त्रालयले आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विभाजनको संघारमा रहेको जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको छ । यद्यपि जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगको इजलासमा छ ।

सत्ता–गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच शक्ति बाँडफाँडका विषय अनौपचारिक छलफलमै सीमित छ । ‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘गठबन्धनका सबै शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहेको छ । कार्ययोजनाहरू बनाउने, कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय हामी साझा मत बनाउन लागेका छौँ । विश्वासको मत लिएको केही दिन त भयो । अब छिटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ 

बालुवाटार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा साता दिन लाग्न सक्नेछ । स्रोत भन्छ, ‘पावर शेयररिङको विषयमा अन्तिम निर्णय भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । त्यसका लागि नेताहरूले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । अबको एक हप्तापछि भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ 

एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ । नेपाल समूहका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरूले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । 

उनीहरू दलीय हैसियतमा सरकारमा जान सक्ने अवस्था छैन । नेपाल समूह दलको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा जान कि एमाले विभाजन हुनुपर्छ कि उनीहरूले ओलीलाई अल्पमतमा पार्नुपर्छ । कि त संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । एमालेको नेपाल समूह र जसपाको ठाकुर समूहलाई दलको मान्यता कसरी दिने भन्ने विषयमा दलका नेताबीच छलफल जारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग यो विषयमा अनौपचारिक कुरा गरिरहेका छन् ।  बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न गएका जसपाका महन्थ ठाकुरले भनेका थिए, ‘पार्टी विभाजन भएको खण्डमा र अल्पमतमा परेको खण्डमा हाम्रो समूहलाई दलीय मान्यता दिन कानुनी मान्यता पहिल्याइदिनु होला ।’