२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । त्यसैले कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा संसदीय समितिको उपस्थिति कति र कस्तो रह्यो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको काम कारबाही नियाल्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवातमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित गर्नेछौं ।

---

०००

काठमाडौं : कोभिड—१९ महामारी सुरु भएसँगै अनियमितताका घटना बाहिर आए । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि मुछियो । यो मन्त्रालयलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने दायित्व स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको हो । तर, समितिले ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’मा रत्तिभर चासो देखाएन । न मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल नै चलाउन सक्यो ।

स्वास्थ्य संकटमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यस्तो बेला स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमाथि अतिरिक्त संक्रियताको अपेक्षा गरिन्छ । तर, यो समितिले अपेक्षा अनुरुपको सक्रियता देखाउन सकेन । 

‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’ले के प्रष्ट पार्छ भने कोभिड–कालको सुरुवातमै समिति आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्न पुग्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्र स्वास्थ्य संकटमै स्वास्थ्य समिति धेरै ठाउँमा चुकेको छ । कोभिड महामारीले स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा समेत नराम्रो असर पारेको छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै हेर्ने जिम्मेवारी पाएको यो समिति पछिल्लो आठ महिनामा पटकपटक निष्क्रिय देखियो ।

२०७७ सालको बैशाखदेखि मंसिर महिनासम्मको ८ महिने अवधिमा यो समितिले ७ सात वटा मात्र प्रत्यक्ष छलफल चलाएको छ । त्यस्तै यही अवधिमा समितिले ४ भर्चुअल छलफल चलाएको छ । जसको वैधानिकता छैन ।  नेपालमा कोभिड—१९ महामारी सुरु हुँदै गर्दा समितिले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको थियो । २०७६ चैत ५ मा समितिले यो विधेयकमाथि पछिल्लो दफावार छलफल चलाएको हो । 

विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दा गर्दै सरकारले देशव्यापी रुपमा लकडाउन ग-यो । २०७७ बैशाख २४ मा लकडाउन कै समयमा भएको उक्त छलफलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दुई बुँदे निर्देशनसमेत दियो । लकडाउनका बेला घरमै रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयले प्रविधि माध्यमबाट पठन–पाठन गरिरहेका छन । तर यस्ता पठन–पाठनलाई विद्यालयको तहगत÷विषयगत औपचारिक नमान्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

तर, पछिल्लो समय देशभरका शैक्षिक संस्थाले यसरी पढाइरहेका छन् । कोभिड महामारीको अवधि बढ्दै जाँदा प्रत्यक्ष पठनपाठनको विकल्पमा ‘भर्चुअल’ प्रचलनमा ल्याएका हुन् । जसको कारण समितिले महामारीको सुरुवाती समयमा दिएको उक्त निर्णय फितलो र सतही बन्न पुग्यो ।

यो निर्देशनपछि समितिले अर्को छलफल जेठ १ मा बोलायो । उक्त छलफल कोभिड महामारीको कारण  नेपालमा भइरहेको समस्या र हुन सक्ने थप सम्भावित खतरा, यसको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण विषयमा केन्द्रित थियो । 

छलफलपछि समितिले कुनै महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित नरहेर उठिरहेका विषयमाथि चढेर ‘कर्मकाण्डी’ निर्देशन दियो । उदाहरणका लागि हेर्नुस्, समितिले सरकारलाई दिएको १० बुँदे निर्देशनको एउटा बुँदा :

‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोगको रोकथामका लागि चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु (पीसीआर, पीपीई, मास्क, थर्मलगन लगायत), स्वाथ्य उपकरण, औषधी र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशिघ्र गर्नुपर्ने, आईसोलेसन वेड, भेन्टिलेटरहरुको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने, संक्रमित व्यक्तिसँगको ‘कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ’लाई जोड दिनुपर्ने, अन्य बिरामीहरुले खानुपर्ने औषधीमा कुनै अभाव हुन नदिन जोड दिनुपर्ने  ।’ 

समितिले सरकारलाई दिएको यो निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनी जाँच गर्न अत्यन्तै कठिन विषय हो । किनकि समितिले कोभिडकालको सुरुवाती समयमा सरकारलाई दिएका निर्देशनका अधिकांश बुँदाहरू जहाँको तहीँ छन् । 

त्यस्तै जेठ १२ गते समितिले अर्को छलफल बोलायो । उक्त छलफलपछि समितिले सू्र्तिजन्य पदार्थमा उठ्ने कर बढाउन र उक्त कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोगमा खर्च गर्ने व्यवस्था स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउन निर्देशन दियो । तर, उक्त निर्देशन सात महिनापछि पनि निर्देशनकै अवस्थामा छ । कार्यन्वयनतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिएन । समितिले यो विषयमा मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण पनि मागेको छैन ।  

समितिले जेठ २९ गते छलफल चलायो । छलफलको विषय बन्यो— पठनपाठन, परीक्षा र सामुदायिक तथा निजी विद्यालय । छलफलपछि समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई चार बुँदे निर्देशनसमेत दियो । निर्देशनको एउटा बुँदामा भनिएको छ-  ‘संविधान र कानूनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनी किटान गरेकाले यस वर्षका लागि स्थगित भएको एसईई परीक्षालाई सधैँको लागि हटाएर कक्षा १०, कक्षा ११ का परीक्षा स्थानीय तहबाट संचालन गरी कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रियस्तरको परीक्षा हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने ।’

त्यस्तै असार १६ गते समितिले अर्को छलफल बोलायो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मन्त्रालयलाई आठ बुँदे निर्देशन दिँदै समितिले आफ्नो छलफल टुंग्यायो । त्यसपछि करिब डेढ महिना यो समिति निष्क्रिय भयो । कोभिड महामारीको संकटपूर्ण अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र हेर्ने संसदीय समिति नै निष्क्रिय बनेपछि यसको नराम्रो असर देखियो । निष्क्रिय रहेकै बेला समितिकै कार्यक्षेत्रमा अनियमितताका घटनाहरू बाहिरिए । शैक्षिक क्षेत्र कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने बहस चल्यो । तर, समितिले यी सबै विषयको ‘स्प्रिट’लाई पक्रिन सकेन । 

समितिले एक महिनाको निष्क्रियतापछि साउन २३ गते पुनः छलफल चलायो । छलफलको विषय बन्यो, कोभिड संक्रमणको अवस्थामा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पठनपाठन । समितिको यो छलफलले चार महिनाअघि गरेको आफ्नै निर्णयलाई उल्ट्यायो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले भन्यो, ‘विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम निर्मलीकरण, जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी भयरहित वातावरणमा स्कुलको पठनपाठन संचालन गर्न उचित वातावरण बनाउन समिति निर्देशन गर्छ  ।’ यसको चार महिनाअघि कुनै पनि माध्यमबाट विद्यालयले गराइरहेको पठनपाठन रोक्न÷रोकाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

भदौ ९ मा समितिले अर्को छलफल चलायो । उक्त छलफलपछि समितिले सात सदस्यको उपसमितिसमेत गठन ग-यो । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारबाट भएका प्रयासका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । 

यसको एक महिनासम्म समिति निष्क्रिय रह्यो । असोज ८ गते पुनः अर्को समिति बस्यो । जहाँ अघिल्लो बैठकले गठन गरेको उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिमा पेश ग¥यो । त्यस्तै ६ प्रदेशको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने सदस्यको प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति दियो । त्यस्तै यो छलफलपछि समितिले दुईवटा छलफल चलाएको छ । जसमध्ये असोज २६ गते भएको छलफलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९ बुँदे र २७ गते भएको छलफलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ११ बुँदे निर्देशन दियो । 

तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयनको पाटो भने एकदमै कमजोर देखियो । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई समितिले खिएको निर्देशनको एउटा बुँदा यस्तो छ, ‘चाडपर्वको अवधिमा उपत्याबाट बाहिर जाने र भित्र आउने सबै नाकाहरु सिल गर्नुपर्ने  ।’ 

समिति निर्देशन जस्तो भएपनि कोभिड महामारीकै बीच चाडपर्वमा काठमाडौंबाट बाहिरिने र भित्रिने मानिसरू रोकिएनन् । नाका सिल गर्ने काममा पनि सरकारले कुनै तत्परता देखाएन । समितिले निर्देशन कार्यन्वयन पाटोलाई पनि खासै चासो नदिएको देखियो । 

समिति निष्क्रय भएको दुई पुग्न थोरै अवधि मात्र बाँकी छ । तर, समितिले अर्को छलफल बोलाउन कुनै तत्परता देखाएको छैन । समितिले आफ्नो पछिल्लो छलफल असोज २७ गते चलाएको थियो । 

समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती भने छलफल नचलेपनि आफूहरुले काम गरिरहेको बताउँछिन् । ‘हामीले भित्रभित्रै काम गरिरहेका छौँ, उपसमिति पनि सक्रिय नै छ, प्रतिवेदन बनाउने समस्याहरू संकलन गर्ने काम भइरहेका छन्’, उनी भन्छिन् । 

याे पनि: निरीहताको ‘राज्य व्यवस्था’ मोडल

याे पनि: संसदीय सुनुवाइको ‘कर्मकाण्डी’ मोडल