महाधिवेशन ६ महिना पर धकेल्ने देउवाको यस्तो रणनीति

काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अझै तत्काल महाधिवेशन नगर्ने मुड बनाएर कानुनका छिद्र खोजीरहेका छन् । यद्यपि उनले भदौमै महाधिवेशन गर्ने विषय इन्कार भने गरेका छैनन् । तर उनी केही सहज वातावरण बनाएर मात्रै महाधिवेशन गर्ने मुडमा छन् ।  यतिबेला उनी निर्वाचन आयोगलाई  छिद्र खोजी गर्न लगाइ रहेका छन् । काेभिडको समयलाई शून्य अवधी मान्दै त्यसमा अडेर आफूअनुकुल समयको खोजीमा उनी छन् । 

उनले यसअघि पनि महाधिवेशनको लागि एक वर्षको समय थपे । त्यो एक वर्ष गत फागुनमै सकियो । फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि देउवाले संविधान अनुसार थप्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी भदौको पहिलो हप्तालाई महाधिवेशन तोके । महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता, नवीकरण तथा समायोजनको काम नै नसकिएपछि फेरि भदौ १६-१९ लाई तोकियो ।

---

यो मितिमा पनि कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन नहुने लगभग पक्कापक्की छ तर, नेताहरुले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्भव छ भन्न भने छोडेका छैनन् । नियमित कार्यकाल सकेर, एक वर्षको म्याद र त्यसपछिको ६ महिनाको म्याद पनि थपेर देउवाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिसके । भदौ १६ मा महाधिवेशन नभएको खण्डमा भने निर्वाचन आयोगले कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा उल्लेख छ । 

के भन्छ निर्वाचन आयोग ? 

पाँच वर्षभित्र पनि महाधिवेशन गर्न नसके ६ महिना थप गरेर महाधिवेशन गरी राजनीतिक दलले निर्वाचितहरुको विवरणसहितको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । ‘सकेसम्म त नियमित कार्यकालमै महाधिवेशन गरेर आयोगलाई जानकारी दिए राम्रो हो । तर, नेपालका दलका नेतृत्वले नियमित कार्यकालमा महाधिवेशन कमै गराउँछन् । तर, जुनसुकै राजनीतिक दलले आफ्नो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, प्रदेश समितिको प्रत्येक पदाधिकारीको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम पाँच वर्षमा एक पटक निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ,’ निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले इकागजसँग भने, ‘यसरी पनि गर्न सकिएन भने कारण खुलाएर आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । यसरी जानकारी गराए ६ महिना थप हुने व्यवस्था छ । थपिएको ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन नभएको खण्डमा उक्त राजनीतिक दललाई ५० हजार जरिवाना तोकेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न आयोगले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि कानुनमै छ ।’ 

६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन गर्न नसके एक पटकको निर्वाचनमा भाग लिन नदिने र त्यसपछि पनि महाधिवेशन गरेको जानकारी लिएर आयोगमा नआए दल दर्ता नै खारेज हुने व्यवस्था छ । 

देउवाले चालेको रणनीति  

देउवा जसरी पनि अझै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन् । तर, उनले भदौमै महाधिवेशन गर्छु भन्न भने छोडेका छैनन् । उनी अहिले त कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको समर्थनमा संसद्बाट विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन् ।

सरकार गठन भएको दुई हप्ता भइसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेका देउवा केही सहज वातावरण बनाएर मात्रै महाधिवेशन गर्ने मुडमा छन् । आयोगलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने र ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरेको जानकारी गराउने या कोभिड १९ संक्रमणपछि सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निषेधाज्ञाको अवधिलाई शून्य अवधि मानेर मुद्दा फछ्यौट गर्ने गरेकोले महाधिवेशनको गर्न यो अवधिलाई शून्य मान्ने भनेर देउवाले छलफल तीव्र पारेका छन् ।  

आयोगका पदाधिकारीसँग देउवा निकट नेताको छलफल 

नियमित कार्यकालमा महाधिवेशन नगरेर कार्यकाल लम्ब्याएका देउवाले अहिले कोभिड १९ महामारीलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशन सार्ने बारे पनि छलफल निकटस्थहरुसँग गरेका छन् । शून्य समय मान्दा कम्तिमा माघसम्म महाधिवेशन नगर्ने र त्यसपछिमात्रै महाधिवेशन गर्ने तयारी पनि छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग देउवाले आफ्ना पदाधिकारीलाई छलफलका लागि पठाएका छन् । आज (शुक्रबार) मात्रै कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले निर्वाचन आयोग पुगेर भदौमै महाधिवेशन नगरे के हुन्छ भन्नेबारे कानुनी कुरा बुझेका छन् । खतिवडाले आयोगका पदाधिकारीसँग पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग टेलिफोन कुराकानीसमेत गराएको आयोगका अधिकारीले जानकारी दिए ।