सांसद पदमुक्त हुँदा राज्यलाई उपनिर्वाचनको व्ययभार थपियो

काठमाडौँ - एमालेले माओवादीसँग ‘मोहित’ भएका र माओवादीले एमालेमै ‘घरजम’ गर्न कस्सिएका संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको पद खारेजी परेसँगै उपचुनाव निम्ति राज्यले ठूलै व्ययभार बोक्नुपर्ने भएको छ । संविधानतः छ महिना बढी समय सांसद पद रिक्त राख्न मिल्दैन ।

अर्कातिर जनता समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएसँगै त्यो पार्टीमा सांसद निस्काशनको लहर चलेको छ । एमाले, माओवादी र जसपाले दल त्याग ऐनको दफा लगाउँदै सांसदहरूमाथि कारबाही चलाइरहेका छन्, यो प्रक्रिया रोकिएको छैन । तीमध्ये धेरैजसो पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका छन् ।

---

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका चार सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीले पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि यसमा सर्वाेच्च अदालतबाट पूरै आदेश हुन चाहिँ बाँकी छ ।

उता, सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट आजै एमालेबाट माओवादी सत्तातिर मोहित भएका कर्णालीका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा पदमुक्त भएका छन् । उनीहरूको स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने भएको छ । 

संविधानको धारा ८४ (७) मा ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । 

यसले माओवादीबाट निर्वाचित भएका र पछि एमाले रोजेका चार सांसदको स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने भएको छ । अब प्रतिनिधि सभाका कार्यकाल झण्डै डेढ वर्ष छ ।  ।

प्रदेश सभामा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७६ (८) मा ‘प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महिना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ती गरिनेछ,’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । 

प्रदेश सभामा कर्णालीमा मात्र होइन, प्रदेश-१, प्रदेश-२, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा प्रदेश सभा सदस्य एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएर अर्को पार्टीमा पुगेपछि पदमुक्त भएका छन् । 

आइतबार मात्रै लुम्बिनीका तीन प्रदेश मन्त्रीसमेत रहेका सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई जनता समाजवादी पार्टीले  पार्टीको साधारण सदस्यबाट कारबाही गरेपछि प्रदेश सभा संसद सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

गण्डकीमा जनमोर्चा सांसद, प्रदेश–२ मा माओवादी सांसद, प्रदेश–१ मा माओवादी सांसद पार्टीबाट निस्काशनमा परेपछि पदमुक्त भएका छन् ।