राजनीतिक प्रतिशोधमा आयोग : ओझेलमा सुकुम्बासीका मुद्दा

काठमाडौँ- भरतपुर महानगरपालिकाको नगरप्रमुखको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका देवी ज्ञवाली पराजय भएपछि तत्कालीन नेकपाको सरकारले उनलाई भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष बनायो । उनी प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको छोरी माओवादीको तर्फबाट उम्मेदवार बनकी रेणु दाहालसँग पराजित उमेद्वार हुन् ।

चितवनमा एमालेको तर्फबाट नगरप्रमुखका लागि बलियो उम्मेदवार रहेका ज्ञवालीलाई माओवादी र नेपाली कांग्रेसले चुनावी तालमेल गरेर हराए । पार्टीमा योगदान दिएको भन्दै नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले उनले भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो । आयोग खारेजी भएसँगै यसभन्दा अघि गरेका कामहरू के हुने भन्‍नेमा जिज्ञासा र सरकारको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।

---

सुकुम्बासीको समस्या राष्ट्रिय मुद्दा भएपनि त्यसलाई हुकुमबासीहरूले राजनीतिकरण गर्दा उनीहरूका समस्या राजनीतिको उर्वर भूमि बन्न पुगेको छ । शेरबहादुर देउवाको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू धमाधम खारेज गर्न थालेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूमिसुधार आयोग खारेज गरिसकेको छ ।

देशभर रहेका अधिक नेपाली नागरिकको आफ्नो बासस्थानका लागि एक चपरी माटो पनि छैन । भूमिहिन नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने र अवैधानिक तरिकाले बसोबास गरेकालाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी जग्गा वितरण गर्ने योजना स्वरुप सरकारले आयोग निर्माण गरेको थियो । तर त्यसले पुनः मुर्तता नपाउने निश्चित जस्तै बनेको छ ।

जिल्लाका विभिन्‍न स्थानीय तहले सुकुम्बासीको लागत राख्‍न सुरु गरिसकेको थियो । आयोग खारेजीसँगै पुन भूमिहिनहरू लालपूर्जाविहिन हुने पक्कापक्की बनेको छ । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरे पनि वास्तविक भूमिहिनको समस्या समाधानका लगि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

मुलुकमा २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको उदय पश्चात राजनीतिक दलले विभिन्न आयोग गठन गरी आफ्ना कार्यकर्ता समावेश गराउने र आफूले काम गरेको भनी सिद्ध साबित दल लाग्ने गर्न लागेका छन् । आम नागरिकलाई समान रुपमा भूमि वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्दा जग्गा वितरणमा निश्पक्षता नुहनेमा शंका बढ्ने गर्दछ । शंका-उपशंका उब्जिन नदिन प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्‍ने निकायमा विज्ञ समूहबाट पदाधिकारी नियुक्ती गरेमा निश्पक्षता हुने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारी निकायमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नियुक्त गर्नु भोट बैंक स्थापना गर्नु जस्तै हो । जनताको नाममा गरिएको राजनीति नभएर सत्ताको लागि लोकप्रिय निर्णय गर्नु ने अहिलेको दलको आवश्यकता भएको छ ।

भूमि ऐन २०२१ लाई २०७५ सालमा संसोधन गरेर भूमि सम्बन्धी समस्यालाई ३ वर्षभित्र समाधान गर्ने तयारी गरेको थियो । ऐनमा उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी कम्युनिष्टको सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहनेगरी आयोग गठन गरेको थियो ।

वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा पाउँदैनन 

राजनीतिक दलले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सरकारी आयोगमा नियुक्ति दिने प्रक्रियाले समानता र पारदर्शीता नदेखिने समस्या रहेको भूमि सुधार र व्यवस्थापन मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले बताए । आयोग गठन एकांकी प्रक्रियामा सिमित रहेको उनको दाबी छ ।

'आयोगमा सत्तापक्षका पदाधिकारी मात्र रहेका र प्रतिपक्ष नरहेकाले वितरण प्रक्रियामा समस्या हुने भएकोले आयोग खारेज हुनु पनि स्वभाविक हो,' आचार्यले भने,' जग्गा वितरणभन्दा भएका बसोबासलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनपर्छ ।'

आयोगले गर्ने काम स्वच्छ हुनुपर्ने आचार्यको तर्क छ । आयोगमा सम्पूर्ण दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले स्वतन्त्र रुपमा गठन गर्ने संस्थान र आयोगमा विज्ञ समूहका व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

जिल्लास्थित भूमिसम्बन्धी काम गरेका मानिसलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ती गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा नपाउने समस्या बढने आचार्यको भनाइ छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्राहीमा आयोग खारेज

सरकारले गरेको निर्णयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने विघटित सुकुम्बासी आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली बताउँछन् । आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानीय तहलाई लागत राख्‍न दिने काम पनि सम्पन्न गरी सकेको उनको भनाइ छ ।

'खारेज गरेर वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुदैन, 'ज्ञवालीले भने, 'आयोग खारेजी राजनीतिक पूर्वाग्राही हो । आयोगले भूमिहिनलाई जग्गा प्रदान गरी समाजमा आफ्नो अपनत्व प्रदान गर्ने काम गरिरहेको थियो ।'  

दलितविरोधी काम गर्‍यो

भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला कथित केहि सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी विपन्‍न तथा दलित विरोधी काम गरेको पूर्व भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहले आरोप लगाए ।

'गरीब विपन्न तथा दलितहरूको अवास निर्माणसंग सम्बन्धित जनता अवास र सुरक्षीत आवास कार्यक्रमप्रति समेत उदासीनता राख्दै आएकोमा सत्ता गठबन्धनबाट सुरुवातमै नेपालको संविधानको मर्म र भावना काम गरेको छ,' शाहले भने, 'विपरीत लाखौं लाख भूमिहिन सुकुम्बासी जनतालाई आतंकीत (त्रसित) बनाउन जुन रुपमा भूमि आयोग विघटनको निर्णयले मुलुकका लागि दूर्भाग्य साबित भएको छ । 

राज्यका विभिन्न निकायहरूमा क्रियाशील जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई गैरकानूनी एवं प्रतिशोधपूर्ण ढंगले निर्णय गरेको साहको भनाइ छ ।