काठमाडौँ - प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले चट्टानी अडान नलिएको भए मुलुकको राजनीति सायद अहिले फरक ढंगले अघि बढिरहेको हुन्थ्यो । के हुन्‍थ्‍यो त्‍यता नजाऔँ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक दुवै विघटनविरुद्ध नेपाल उभिए । पहिलोभन्दा दोस्रो विघटनमा उनको अडानको खास अर्थ छ । त्यसले खास परिणाम ल्याएको पनि छ । विशेषगरी विघटनअघि नेता नेपालले खेलेको भूमिका अहिलेको परिस्थिति निम्त्याउनमा जिम्मेवार छ । 

नेपाल पक्षले तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर शीतल निवास नपुगेको भए प्रतिनिधि सभा वैधानिक तवरले विघटन हुन सक्थ्यो ? वा त्यो बाटो वैधानिक रूपमा खुल्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बाटो खोजिरहेका थिए । ओलीले प्रतिनिधि सभामासमेत विश्वास गुमाइसकेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीसमेत दुई खेमामा विभाजित अवस्थामा ओली वा विपक्षी गठबन्धन कसैको पनि सरकार बन्ने बहुमत थिएन ।  तर, नेता नेपाल आफू पक्षीय सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेरै शीतल निवास पुगे । भलै ओलीले त्यहाँ पनि अस्वस्थ राजनीतिक तिकडम गरेर नयाँ सरकार बन्‍ने सम्भावनालाई जिवित राख्‍नुको सट्टा मध्ये रातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगामी बाटो समाते  । 

---

तर, नेपाल गलेनन् । सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेरै नयाँ सरकारका लागि परमादेश माग गरे । अदालतले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गर्‍यो । अदालतको आदेशपछि 'बाध्यकारी अवस्थामा' देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । शपथ समारोहमा देखिएका दृष्य र ‘राष्ट्रपतिको हठ’ सम्झन लायक थियो । अदालतको आदेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि सरकार टिकाउन सजिलो थिएन । नेपालले पुनःस्थापित संसद्‍मा देउवा सरकारको खम्बा बनेर काँध थापे । देउवालाई विश्वास जुटाउन मत दिए । अहिले सरकार आगामी निर्वाचनसम्म सुरक्षित भएको छ । 

विघटनविरुद्ध उनी अदालत नगएको भए के हुन्थ्यो ? फैसला के आउँथ्यो ? प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुन्थ्यो वा विघटन बदर ? अथवा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पनि नेपालले देउवालाई विश्वासको मत नदिएको भए के हुन्थ्यो ? यी प्रश्नबारे अब टाउको दुखाउन जरुरी छैन । 

माथि उल्लेखित राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा अलि अगाडिदेखि हालसम्म नेता नेपालका प्रत्येक कदम निर्णायक सावित भएका छन् । राजनीतिक रूपमा उनले विजय हासिल गरेका छन् र यसले उनलाई ढुलमुले नेताको बदनामीबाट हदसम्म बचाएको छ ।

तर, तत्कालीन नेकपा हुँदै हालसम्म संस्थापनलाई टक्कर दिँदै आएका नेता नेपालको पार्टीभित्रकै शक्ति सन्तुलन भने क्षय हुँदै गएको देखिन्छ । प्रतिगमनविरुद्ध उभिएर संसद् र सरकारलाई जीवनदान दिने नेपाल अहिलेसम्म दोधारमा छन् । सरकारमा जाने कि विपक्षमा बस्ने ? एमालेमै बस्ने कि नयाँ पार्टी बनाउने ?

उनको शक्ति क्षयीकरणको अवस्था हेर्न तत्कालीन नेकपा विवादतिर फर्किनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले सरकार र पार्टीमा एकलौटी गर्न थालेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साथ लिएर उनले पार्टीभित्रै विद्रोह गरे । ओलीको मनाेमानीविरुद्ध लगातार प्रश्‍न उठाए । त्यो बेला दाहाल–नेपालसँग संसद् र पार्टी दुवैमा बहुमतमा थियो । बहुमतकै बलमा उनीहरूले ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाए । साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरे । त्यो बेलाको माधव नेपालको शक्ति नेकपामा हेर्न लायक थियो । नेकपाभित्रको एमाले पक्षमा पनि उनी शक्तिशाली थिए । 

तर, नेकपा एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै माधव नेपालको शक्ति क्षयीकरण सुरु भयो । एमाले र माआवादी ब्यँतिएपछि उनी अल्पमतमा परे । पार्टी समिति र संसद दुवैमा । ओलीले उनीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन सुरु गरे । पटक पटक स्पष्टीकरण सोधे । उनी थाकेनन् । आफू एकीकृत एमालेकै पक्षमा रहेको दाबी गर्न पनि छोडेनन् । समानान्तर गतिविधि पनि गरिरहे । राजनीतिक भाकामा भन्दा ओलीलाई काउन्टर दिइरहे । 

कतिसम्म भने ओलीको सत्ता बहिर्गमनका प्रमुख र निर्णायक पात्र नै माधव नेपाल बने । तर, जसरी समय घर्किँदै गयो, उनको साथ दिएकाहरू घट्दै गए । एमाले ब्युँतिदा उनीसँग भएकाहरू दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदासम्म घटिसकेका थिए । एमाले ब्युँतिदा नेपालको पक्षमा ४० बढी सांसद थिए ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यो संख्या ३० वरिपरी आइपुग्यो । विघटनविरुद्ध उभिएकाहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै शीतल निवास पुग्दा फेरि घटे । देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै शीतल निवास पुग्दा उनको पक्षमा २६ जना सांसद देखिए । यही संख्या पनि अदालत पुग्दा २३ मा झर्‍यो । पुनःस्थापित संसद्‍मा देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पहिल्यैदेखि खुलेका १५ जना मात्रै देखिए । भलै केही ओली पक्षका सांसद पनि नेपालतिर ढल्किँदा त्यो संख्या २२ मा पुग्यो । तर, देउवालाई विश्वासको मत नदिएका नेपाल पक्षका सांसद अहिले कता छन् ? अब उनीहरूले नेपाललाई साथ दिन्छन् वा दिँदैनन् ? प्रष्ट छैन ।  

माधव नेपाल के चाहन्छन् ? उनी सत्ता पक्षीय हुन् कि प्रतिपक्षी ? साँच्चिकै एमाले एक बनाउन चाहान्छन् वा छुट्टै पार्टी ? प्रष्ट छैन । उनकै कारण सरकार गठन भएको तीन साता भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकको बताइन्छ । 

उनी पक्षका नेताहरूले दुई थरि कुरा गरे पनि माधव नेपालको अलमल कायमै छ । यसबारे निर्णय गर्ने भन्दै उनले पटक-पटक आफू पक्षीय स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति सदस्यहरूसँग परामर्श गरेका छन् । तर, निर्णय ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स !’ न एमाले एक भयो न विभाजन । कहिले एकता प्रयास जारी रहेको भन्दै एकअर्काविरुद्ध जथाभावी नबोल्न आग्रह गर्दै बैठक सकिन्छ । कहिले सदस्यता नवीकरणलगायतका गतिविधि रोक्न ओलीको ध्यानाकर्षण गर्दै सकिन्छ । शुक्रबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठक यस्तै आौपचारिकतामा सीमित रह्यो ।  तर, संस्थापन पक्षले एकताका नाममा अब कुनै गतिविधि नरोकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । 

अहिलेसम्मको गणितले देखाएको  कुरा के हो भने निर्णायक कदम चाल्न माधव नेपालले जति ढिला गर्छन् उनको शक्ति त्यति क्षय हुँदै जानेछ । उनी पक्षका नेताहरूले साथ छोड्दै जान सक्छन्  । ओलीले पार्टीमा दूरगामी महत्व राख्ने गतिविधि सुरु गरिसकेका छन् । सदस्यता नवीकरण गर्नेदेखि महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि ओलीले सुरु गरिसके । उनले नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम पनि सँगसँगै गरिरहेका छन् । यता माधव नेपाललको अलमलले उनी पक्षकै नेताहरूले साथ छोड्दै जाने देखिन्छ । ओलीको रणनीति नै छ सकेजति तान्ने, इच्छ्याएको जिम्मेवारी दिने । यसअघि नेपाल पक्षबाट फर्केका दुई जोडी (रघुविर महासेठ–शेरबहादुर तामाङ)लाई ओलीले मन्त्री उपहार दिएका थिए ।  आफू पक्षीय अधिकांश नेताहरूले साथ छोडेपछि नेपालसँग ओली सामु लत्रिनुको विकल्प नरहन सक्छ । एकता होस् वा विभाजन नेता नेपालले जति चाँडो निर्णय गर्न सक्छन् त्यति नै उनलाई फाइदा हुनेछ । अलमलले उनलाई नै हानी हुने निश्‍चित छ ।