लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलको लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । उक्त अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले असम्बन्धित व्यक्ति रिट लिएर आएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार अर्थात दरपीठ गरेको हो ।

---

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव सहित समावेदन गरेका थिए । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले साउन २७ गतेलाई विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । 

सर्वोच्चले विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट दरपिठ गरिदिएपछि प्रदेश सभाको अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुका साथै मतदान समेत हुनेछ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद मात्रै छ्न । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको छ ।