काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्यो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहेको बैठकको अध्यक्षता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरे । अन्तरविरोध सुरु भएदेखि नै कमिटीका बैठक टार्दै आएका ओली आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् । 

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले अहिलेको संकटलाई सकारात्मक रुपबाट समाधान गर्ने गरी व्यापक रुपमा छलफल गर्न अपिल गरेका छन् । त्यसका लागि स्थायी समिति सदस्यहरूलाई एक साताको समय दिइएको छ । अर्को बैठक यही मंसिर २८ गते बस्‍नेछ । ‘आजको विशिष्ट, गम्भीर, संकटपूर्ण पार्टी जीवनको परिस्थितिमा एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको संकटलाई सकारात्मक रुपबाट समाधान गर्ने गरी व्यापक रुपमा छलफल गर्न अध्यक्ष दाहालले अपिल गर्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने , ‘आन्तरिक छलफल, गृहकार्य, बैठकमा वितरण गरिएका दुई अध्यक्षका प्रस्ताव र सम्बन्धित पत्रहरू अध्ययनका लागि एक साताको समय दिइएको छ ।’

---

प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा सहभागी होइँदैन : ओली
प्रवक्ता श्रेष्ठकाअनुसार बैठकमा ओलीले लिखित सन्देश पठाएका थिए । सचिवालय सदस्य ईश्‍वर पोखरेलमार्फत पठाइएको सन्देशमा यसअघि दाहालको तर्फबाट सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने अडान पुनः दोहोर्‍याएका छन् । दाहालको प्रस्ताव हाल स्थायी समितिमा विचाराधीन छ । अभियोगपत्रको संज्ञा दिइएको दाहालको प्रस्तावमाथि बैठकमा कुनै छलफल नहुने ओलीको अडान यथावत् छ । सचिवालयमा समेत छलफल गर्न अस्वीकार गर्दै आएका ओलीले दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने सन्देश दिएका हुन् ।
 
‘संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका संगीन फौजदारी आक्षेप लगाइएको उक्त अभियोगपत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालय बैठकमा राखिसकेको छु,’ ओलीको पत्रमा छ, ‘पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ । संगीन आरोपपत्रबारे छलफल हुने बैठकमा म सहभागी हुन असर्मथ रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर छलफल गर्ने दाहाल-नेपाल समूहको भनाइ

अहिलेका कमिटीहरू अन्तरिम हैसियतमा बनेका र महाधिवेशन सम्पन्‍न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका कारण त्यसैअनुरुप सहमतिका आधारमा चल्नुपर्ने ओलीको ठहर छ । ‘महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम हैसियतमा बनेका र महाधिवेशन सम्पन्‍न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका हाम्रा कमिटीहरू त्यसैअनुरुप सहमतिका आधारमा चल्नु पर्दछ’ पत्रमा छ ‘यो संकट कुनै बाह्य कारणले होइन, महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्‍ने र निर्वाचनबाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्‍ने केही व्यग्र नेतृत्व मोहका कारण निम्तिएको हो ।’

एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिड-१९ विरुध्दको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्तावसहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानुपर्ने ओलीको भनाइ छ ।
 
‘स्थायी समितिले निकास निकाल्नुपर्छ’
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले कमिटी बैठकबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकपछि सञ्‍चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै रावलले बैठकमा समस्या समाधानका लागि गम्भीर रुपले छलफल हुने बताए । ‘हाम्राअगाडि जे-जस्ता समस्या छन्, तिनको समाधाननिम्ति गम्भीर रुपमा छलफल गर्छौं,  निष्कर्ष निकाल्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर जति पनि आन्तरिक समस्या छन्, तिनलार्ई यथोचित् रुपले समाधान गर्नुपर्छ । पार्टीका बैठकले निर्णय गर्छन् । पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुँदैन । स्थायी समितिको बैठकले यी कुरालाई अनिर्णित छोडेर जाँदैन ।’

आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लिखित विचार पठाएकोले बैठकमा उनको पनि सहभागिता रहेको रावलको जिकिर थियो । ‘आजको बैठकमा आफै उपस्थित नभए पनि उहाँले आफ्नो विचार लेखेर पठाएको हुनाले उहाँ उपस्थित भएसरह हो, राजनीतिक रुपमा त्यसको अर्थ त्यो लाग्छ,’ उनले भने । आगामी बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने विश्‍वास व्यक्त गर्दै नेता रावलले भने, ‘आगामी बैठमा उहाँ आउनुहुन्छ, पार्टीका बैठकमा पार्टीको अध्यक्ष नआउने भन्‍ने प्रसंग कुनै पनि हालतमा मिल्दैन ।’

त्यस्तै नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि स्थायी समिति बैठकले पार्टीमा देखिएको समस्याको निकास दिने विश्‍वास व्यक्त गरे ।स्थायी समिति बैठकले नयाँ प्रस्ताव ल्याउन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरे । ‘गृहकार्य गर्न एक साताको समय दिइएको छ,’ इकागजसँग उनले भने, ‘पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ । स्थायी समिति बैठकमा नयाँ प्रस्ताव पनि आउन सक्छ । त्यस्तो भएमा यी प्रस्ताव पार्टीको रेकर्डमा रहन्छन्, तर नयाँ प्रस्तावमा सहमति हुनसक्छ ।’

गत कात्तिक २८ मा ओलीको राजनीतिक र कार्यशैलीगत विषय उठाउँदै दाहालले १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गरेका थिए । त्यसको प्रत्यूत्तरका रूपमा ओलीले मंसिर १३ को सचिवालयमा पेस गरेको  ३८ पृष्ठको प्रस्तावमा दाहालको प्रस्तावलाई ‘लाञ्छनापत्र’का रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।