विराटनगर - प्रदेश १ सरकारले आठ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी प्रदेशसभामा विधेयक पेश गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार प्रदेशसभामा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोेधन गर्न बनेको विधेयक २०७८’ पेश गरेका हुन् ।

मन्त्री कार्कीले यसअघि बनाएका कानूनहरू पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै बनाइएको भए पनि तिनीहरूको कार्यन्वयनका क्रममा समस्या भएकोले संशोेधनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए ।

---

प्रदेशसभामा विधेयक पेश गर्दै पहिलो संसद्ले ल्याएका ऐन कानूनहरूको कार्यन्वयनमा कमिकमजोरी भएको र संघीय सरकारस“गको क्षेत्राधिकारमा पनि प्रश्न उठेकोले त्यस्ता ऐनहरूलाई एकैचोटि संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।

‘हामीले बनाएका कानूनहरू संसदीय प्रक्रियाबाटै बनेका हुन्, ती कानूनहरूलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जब समस्या हुन्छ, कमजोरी महसुस हुन्छ, क्षेत्राधिकारका प्रश्न उठ्छन् यस्तो बेलामा हामीले कानून संशोधन गुर्नपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘नयाँ अभ्यासका रूपमा कानूनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले हामीले एकमुष्ट संशोधन गर्न खोजेका छौं ।’

सरकारले प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धि ऐन २०७५ र विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, सामाजिक विकास संस्था ऐन २०७५ र प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धि ऐन २०७५ माथि संशोेधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।

यस्तै प्रदेश सिँचाइ ऐन २०७५ र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन २०७७ र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ माथि संशोधन आवश्यक ठानेर विधेयक पेश गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

संसद्मा बोल्दै मन्त्री कार्कीले एउटै विधेयकमार्फत संशोधन गर्दा सदनको समयको बचत हुने र अभिलेख व्यवस्थापनमासमेत सहज हुने दाबी गरे । समयसापेक्ष संसोधनका लागि विधेयक पेश गर्नुपरेको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारे ।

‘साविकमा तर्जुमा भएका ऐन कानूनहरुको कार्यन्वयनमा देखिएका सामान्य त्रुटि, शुल्कलगायतका सारभूत विषय छुट हुन गएको छ’ उनले भने, ‘जरिवानाका साथै प्रत्योजित विधायनको अधिकार पनि सदनबाटै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ कतिपय प्रावधानहरू संघीय ऐनको प्रतिकूल रहेकोले संशोेधनका लागि प्रस्ताव गरिएका छन् ।’ प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा केही ऐनको नाम र परिभाषा पनि संशोेधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।