काठमाडौँ - २०७७ बैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । चार दिनपछि अध्यादेश फिर्ता पनि भयो । अध्यादेशको सबैभन्दा धेरै विरोध तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गर्यो। कांग्रेसले सडक र संसद् दुवै ठाउँबाट त्यसको विरोध गरेको थियो ।  

देउवाले सभा सम्मेलनमार्फत मात्र होइन विज्ञप्ति नै निकालेर पनि ओलीको उक्त कदमको विरोध गरे ।

---

देउवाद्वारा बैशाख ८ गते नै आपत्तिजनक कदम, गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्ति भन्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ । यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आज संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी र राजनैतिक दल सम्बन्धी दुई अध्यादेश जे-जारी गरेको छ त्यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ । दुवै अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति छ ।’ 

देउवाले २०७७ बैशाख ८ को विज्ञप्तिमा कोभिड संक्रमणले देश आक्रान्त भएको भनेर लेखे । कोभिडको अवस्था अहिले झन जटिल हुँदै गइरहेको छ । त्यसतर्फ देउवाले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।  उनले त उल्टै नेकपा एमाले विभाजन र दल विहीन भएको जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर समूहलाई सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरे । 

देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर अध्यादेश जारी गरेको हो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न मात्रै बाँकी छ ।  गठन भएको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसेको देउवा सरकारले एउटा पनि विद्येयक पास नगरी पुनःस्थापित संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अवधिमा श्वेत पत्र र गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममात्रै प्रस्तुत भयो ।

ओलीले २०७७ बैशाख ८ मा अध्यादेश जारी गर्दा देउवाले बेमौसमी बाँसुरी पनि भनेका थिए । ‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुखद् घटना हो र यो बेमौसी बाँसुरी हो’ देउवाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अहिले उनै देउवाले अध्यादेश जारी गरेसँगै उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । 

ओलीले  संसद् छलेर २०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो  संशोधन) अध्यादेश २०७७ मा ४० प्रतिशतको प्रावधान राखेका थिए । ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले भन्ने शब्दहरूको सट्टा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्’ ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेख थियो ।