प्रदेश-१ मा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने

काठमाडौँ – प्रदेश-१ को सरकारमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने भएको छ । प्रदेश–१ मा एकल बहुमत रहेको नेकपा एमाले विभाजन भएपछि दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने तयारी गरेको हो । 

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ५१ सांसद रहेको एमाले विभाजन भएपछि बहुमत गुम्ने निश्चित छ । केन्द्रमा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिसकेका छन् । 

---

दल विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशमा प्रदेशमा पनि दल विभाजनको २१ दिनभित्र प्रदेश सभामा रहेका पार्टीका सांसदहरूले कुन पार्टी रोज्ने भन्ने निर्णय लिन पाउने उल्लेख छ । त्यही व्यवस्था अनुसार नेपाल नेतृतवको समाजवादी पार्टीमा कम्तिमा १० सांसद जाने निश्चित छ । 

नेपालको पार्टीमा १० सांसद गएमा एमालेको प्रदेश सभामा बहुमत गुम्छ । बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिनेमा १० सांसद नेपालको पार्टीमा पुगेपछि ४१ सांसदमात्रै बच्छन् । 

कांग्रेसका प्रदेश–१ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारमा आफूहरूको दाबी स्वभाविक भएको बताए । ‘हामी अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौं । सरकार फेरबदल हुने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नेतृत्व दाबी गर्नु स्वभाविक हो,’ प्रमुख सचेतक कार्कीले इकागजसँग भने, ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा हामीले कांग्रेसभित्र र अन्य एमालेबाहेकका दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’

प्रदेश–१ मा कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, जनता समाजवादी पार्टीका तीन र अन्य साना दुई दलका एक/एक सांसद छन् । नेपाल नेतृत्वको पार्टीका सांसद खुलेभने बहुमत हुने भन्दै यी दलहरूले केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुरुप प्रदेशमा पनि गर्ने भन्दै छलफल सुरु गरिसकेका छन् । 

उनीहरूले पहिला प्रदेश प्रमुख सोमनाथ ‘प्यासी’ अधिकारीलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख अधिकारीले पार्टीको कार्यकर्ताजस्तै विधि र प्रक्रिया नपुर्या‍इ नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप प्रमुख सचेतक कार्कीले लगाए । 

प्रदेश–१ मा बिहीबार मात्रै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएर भीम आचार्यलाई बनाइएको थियो । हतार–हतारमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । त्यसमा विधि र विधान मिचिएको आरोप कांग्रेसको छ ।

संसदीय दलको नेता चयन गर्दा त पार्टी सांसदको बहुमतले पुग्ने भए पनि त्यही बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि एमालेले पठाएको पत्र प्रदेश प्रमुखले सदर गरेको आरोप कार्कीको छ ।

‘एमालेका ५१ सांसदमध्ये २६ जनाले बहुमतका आधारमा संसदीय दलको नेता चयन गर्न सक्छन् । तर त्यही २६ जनाको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन त हुँदैन नि,’ कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीका लागि त प्रदेश सभाको बहुमत आवश्यक पर्छ । तर प्रदेश प्रमुखले दलको नेताजस्तै जे पत्र आयो, जति हस्ताक्षरमा आयो, त्यति नै सदर गरिदिनुभयो ।’

प्रदेश प्रमुखले संविधान बाहिर गएर काम गरिरहेको आरोप कार्कीको छ । उनले नयाँ सरकारको नेतृत्वमा अन्य दलसँग कांग्रेस छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताए । वर्तमान सरकार हटाएर नयाँ निर्माणमा एमाले बाहेकका सबै दलको एकमत रहेको कार्कीले बताए ।