मन्त्रिमण्डल विस्तार सकसकैबीच देउवा-ओली भेटको तयारी

काठमाडौँ- सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको ५० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना शुरु भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २८ मा पदबाट बर्खास्त हुनुअघि २० दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍बाट काम चलाए । अहिले देउवाको मन्त्रिपरिषद् पनि ५० दिनदेखि पाँच सदस्यीय नै रहँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवालाई सकस परेको बुझिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य लिएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थाबाट बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदको सनाखतको विषयलाई लिएर एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसले झनै जटिलता थप्ने संकेत देखिएको छ । 

---

एमाले विभाजनको कारक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिन एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहनसक्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको सहमति बेगर अहिले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सहज छैन । 

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुरुमै सरकारमा मन्त्रीको नाम पठाएनन् । किनकी शुरुमै मन्त्री सिफारिश गरेपछि रुष्ट भएकाहरू महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीमा लाग्छन् भन्ने उनको बुझाइ रह्यो । यादव नै सरकारमा राम्रो पोर्टफोलियोसहित सहभागी हुने सोचमा थिए, तर उनले पहिला रोजेको मन्त्रालय दिन नसकिने भन्दै देउवाले विकल्पमा अन्य केही मन्त्रालयहरू सुझाएका छन् । आफैंले पत्र लेखेर विश्वासको मत मागेकाले महन्थ ठाकुरको समूहलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउनैपर्ने बाध्यतामा देउवा छन्, अर्कोतर्फ ठाकुर पक्षको सत्तारोहणलाई यादव पक्षले नरुचाएकोले मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए । 

पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएको र संस्थापन इतर समूहले कांग्रेसबाट सहभागी गराउने मन्त्रीहरूको नाममा पनि देउवामाथि दबाब बढाएको छ । यसले उनले आफ्नै दलबाट पनि मन्त्री बनाउन सकेका छैनन् । आफू निकटबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँणलाई मन्त्री बनाइसकेका देउवा संस्थापन इतरलाई पनि केही मन्त्री दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । उनकै समूहबाट मन्त्री बन्न आकांक्षा राखिरहेकालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो थप प्रत्युत्पादक बन्ने हो कि भन्ने देउवाको बुझाइ छ । 
उनी अब एकैपटक मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा छन् । तर गठबन्धनको रथ तान्न उनलाई सहज छैन । 

अर्कोतर्फ, देउवा नेतृत्वको सरकारलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत् प्राप्त अमेरिकी अनुदान सहयोग परिचालनका लागि एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । देउवा नेतृत्वकै सरकारले २०७४ सालमा एमसीसीसँग उक्त अनुदान परिचान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । देउवाले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई उक्त सम्झौताका लागि अमेरिका पठाएका थिए । तत्कालीन समयमा सम्झौता हुँदा संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने बुँदा नरहेको नेगोसिएसनमा संलग्न हालका सञ्चार सचिव तथा तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल बताउँछन् । 

पछि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उनले यो सहायतालाई संसदबाटै अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । एमसीसी अनुमोदनका लागि देउवाले अब ओलीको साथ खोजेको बुझिएको छ । 

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमरले अर्को साता नेपाल आउँदैछिन् । उनले लामो समयदेखि अघि नबढाइएको अमेरिकी सहयोगका सम्बन्धमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग कुराकानी गर्ने तय भएको छ । यसले पनि सरकारमाथि दबाब थपिएको छ ।

उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ओलीसँगको संवादहीनता अन्त्य गर्दै सम्बन्ध सुधारका लागि हालै बालकोट पठाएका थिए । यसलगत्तै देउवा र ओलीबीच पनि छलफलको तयारी भैरहेको छ । गठबन्धनमा देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध नहुने वातावरण बनाउन ओलीसँग संवाद अघि बढाउन आवश्यक रहेको भनेर परामर्श थालेका छन् । 

ओली र देउवाबीच ओली सरकारले नै ल्याएका बजेट लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश पारित गराउनुपर्ने साथै दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।  यससँगै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनेमा देउवा र ओली दुवै सकारात्मक छन् । 

एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा गठबन्धन दलहरूमा स्पष्टता नरहेको र सभामुखलाई प्रयोग गरेर माओवादी केन्द्रले संसदमा कार्यसूचीमै नचढाएको भनेर ओलीले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको आलोचना नै गरेका थिए । ओलीसँग समझदारी बनेको खण्डमा एमसीसी सम्झौता पारित हुने देउवा निकटका एक नेताले बताए ।

ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा नियम निलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले पुनः अध्यादेशकै प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा बचाउने र पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धतासहित आएको गठबन्धन्धलाई ओलीसँगको तिक्तता हटाइ संसद सुचारु गराउन आपत्ति नहुने देउवा निकट ती नेताले बताए । अहिले गठबन्धनका नेतामध्ये देउवाबाहेक पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको ओलीसँग सहज संवादको वातावरण बन्ने अवस्था छैन । त्यसकारण देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग संवादको अगुवाइ गर्न लागेका हुन् ।