संवैधानिक अंगका उम्मेदवारको सूची प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा, कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौँ : राजनीतिक किचलो चलिरहेकै बेला आन्तरिक तयारीसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन् । सम्भावित उम्मेदवारको सूची परिषद् सदस्यलाई उपलब्ध गराउँदै प्रधानमन्त्रीले आइतबार बैठक बोलाएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

१३ महिनापछि बस्ने परिषद् बैठकबाट नियुक्तिको निर्णय लिने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । ‘परिषद् यसै चियाँ खाऊँ, गफ गर्न भनी बोलाइँदैन, परिषद् बोलएपछि निर्णय पनि त हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री निकटका ती सदस्यले इकागजसँग भने,‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीसँग सुझाव लिने हो तर निर्णय त आफ्नो तर्फबाट परिषद्मा सबैको सल्लाहमा गर्ने हो, उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबैसँगको सल्लाहमा निर्णय लिनुहुनेछ ।’

---

एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि संवैधानिक नियुक्तिहरू अलपत्र परेको हुनाले पनि त्यसमा काम हुने भएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीकै दलभित्र मात्र होइन बाहिर समेत प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहँदा यस्तो परिषद् बैठक बोलाइनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । 

राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास र सत्तारुढभित्र झगडाबीच परिषद् बैठक बोलाइनुले प्रधानमन्त्री आफ्नो तर्फबाट अघि बढ्न लागेको संकेतको रुपमा पनि हेरिएको छ ।

जहाँ सत्तारुढ दलभित्रै झगडा चुलिएर पार्टी नै फुटकै नजिक पुगेको भनिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् बैठक मात्र राखेनन्, उनले संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनलाई समेत लत्याउँदै निर्णय लिएका छन् । नेकपाभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहबीच तिक्तता बढिरहेको छ ।

यही बेला दाहाल निकट मानिएका सभामुख अग्नी सापकोटा बैठकमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने एकिन छैन । उनी सहभागी भएपनि निर्णयमा उनको सहमति हुने कुनै टुंगो नभएको अधिकारीले बताए । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पूर्व सहमति गरेर मात्रै बैठक बोलाउने आश्वासन दिएका थिए ।

कांग्रेस उच्च श्रोतका अनुसार संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा कांग्रेससँग औपचारिक सहमति भएको छैन । यद्यपि देउवासँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको हुन सक्ने पनि कांग्रेस निकट स्रोतले बताए । सभापति देउवालाई बैठकको पूर्व जानकारी समेत नदिइएको भनिए पनि पटक–पटक बैठकबारे देउवा र ओली भेट गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार बैठक बोलाउनु भएको छ, बैठक बोलाउनु भएपछि पक्कै निर्णय पनि होला,’ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले इकागजसँग भने,‘उहाँले परिषद्मा प्रस्ताव गर्नुअघि बाहिर भन्न भएन तर परिषद्को बैठक लामो समयदेखि नबसेको हुनाले आइतबार बस्ने बैठकले पक्कै कुनै न कुनै निर्णय लिनेछ ।’
लामो समयदेखि बैठक नबस्दा संवैधानिक आयोगहरूमा ४५ पदाधिकारी रिक्त छ । स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नुपर्ने ती आयोगहरूमा दलीय र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष तहमा व्यक्तिगत भागबन्डा नमिल्दा नियुक्तिको प्रक्रिया अड्किएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य व्यवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतमा प्रमुख तथा सदस्यहरु नियुक्त हुन बाँकी छ । तेह्र महिनायता संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन । भागवण्डा नमिल्दा बैठक बस्न नसकेको हो । संवैधानिक अंगमा योग्य, क्षमताभन्दा पनि परिषद्का पदाधिकारीहरुको भागबन्डामा आधारित हुने गरेको छ ।

त्यसमा ०७२ संविधानमा संवैधानिक मान्यता पाएका नयाँ आयोगमा पाँच वर्षसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । पहिला ५ थिए, नयाँ संविधानसभा मार्फत् ८ थपी १३ संवैधानिक निकाय पुगेका छन् । थप–नयाँ संविधानमा महिला आयोगसहित स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग थपिए । राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग गठनसमेत हुन सकेको छैन ।