नेकपा एसका लागि प्रदेश-२ मा मन्त्रालय थपिँदै, दल विभाजनपछि सरकारको व्ययभार बढ्दो

जनकपुरधाम-  प्रदेश- २ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या बढ्दा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार सञ्चालन खर्च बढ्ने भएको छ । केन्द्रीय सरकारले १ भदौमा जारी गरेको दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण दल विभाजन भएर संख्या बढेपछि संसदीय संरचना र सरकार सञ्चालनको खर्च बढेको हो । 

अध्यादेश आएपछि जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)लाई महन्थ ठाकुरले विभाजित गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) र नेकपा एमालेलाई माधव नेपालले विभाजित गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेपछि त्यसको असर प्रदेश-२ को प्रदेश सभामा परेको हो । ती दुईवटा पार्टी थपिएसँगै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या सात पुगेको छ । 

---

यी पार्टीले तोकेका संसदीय लका नेता र प्रमुख सचेतकसहितका पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाले व्ययभार बढ्ने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए । प्रदेश-२ मा अहिलेसम्म एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले दलको कार्यालय भवन, निजामती कर्मचारी, दलको कार्यालयमा फर्निचर, टेलिफोन, बिजुलीलगायतका सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् भने दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरूले गाडीलगायतका सेवा, सुविधा लिँदै आएका छन् ।

यसमध्ये नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना प्रदेश सभा सदस्य मात्र रहेका कारण तिनले दलको नेताको सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् । दल विभाजन अध्यादेश लागुपछि थपिएका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा  र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसलेसमेत दलका नेता र प्रमुख सचेतकको सेवा सुविधा पाउने छन् । दलको नेता र प्रमुख सचेतक चयन नभएकाले ती दलले अहिलेसम्म सेवा सुविधा बुझेका भने छैनन् । केही दिनमै दलको नेता चयन गरिने ती पार्टीका नेताले बताउँदै आएका छन्
 । 
निर्वाचन आयोगले दल गठन भएको औपचारिक जानकारी गराइसकेपछि गठित दलले दल मान्यताको प्रमाणसहित प्रदेश सभामा दाबीसहितको माग गरेमा सोही दिनदेखि दलका नेता र प्रमुख सचेतकको सेवा सुविधा पाउने सचिवालय सचिव यादवको भनाइ छ । 

प्रदेश सभा २ मा १ सय ७ सांसद् रहेकोमा माओवादी केन्द्रले ३ जनालाई कारबाही गरेपछि हाल १ सय ४ जना कायम छन् । त्यसमध्ये सभामुखबाहेक जसपाका ३९ जना रहेका छन् । लोसपाका १६, कांग्रेसका १९ र एमालेका ८, नेकपा एसका १३, माओवादी केन्द्रका ८, नेपाल संघीय समाजवादीको १ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । दल विभाजनपछि प्रदेश सभामा जसपा पहिलो, काग्रेस दोश्रो, लोसपा तेस्रो र नेकपा एस चौथो ठूलो दल बनेको छ भने दोश्रो दलको रूपमा रहेको एमाले पाँचौं, माओवादी केन्द्र छैठौं र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी सातौ ठूलो दलको हैसियतमा छन् । 

सात मन्त्रालयलाई ११ मा बढाउँदा सरकारको व्ययभार बढ्ने

दल विभाजनपछि प्रदेश सभामात्रै होइन प्रदेश सरकारकोसमेत व्ययभार बढेको छ । सत्तारुढ दल जसपाले केन्द्रीय सरकारमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय थप्दा व्ययभार बढ्ने भएको हो ।

गठबन्धनका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी नगराएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौवटा मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री र कर्मचारीको सेवा सुविधामा रकम खर्चिंदै आएको थियो । अब गठबन्धनका दलहरू सरकारमा सहभागी भएपछि ती मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर ११ वटा मन्त्रालय बनाएपछि थप रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

नेकपा एसलाई वाणिज्य आपूर्ति र प्रदेश सभा मामिलासहितका दुई मन्त्रालय दिन लागिएकोमा अब ११ वटा मन्त्रालयको खर्च प्रदेश सरकारले व्योहर्ने भएको हो ।नेकपा एसकेही दिनमै सरकारमा सहभागी हुने पार्टी प्रदेश सभा सदस्य शत्रुधन महतोले बताए ।

‘अहिलेसम्म दलको मान्यताका लागि सनाखत गर्न पर्खिएका थियौं । सनाखत प्रक्रिया सम्पन्‍न भएपछि निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएसँगै बैठक बसेर दलको नेता र प्रमुख सचेतक चयन गरी सरकारमा सहभागी हुनेछौं,’ उनले इकागजसँग भने ।

सरकारमा सहभागी हनेबारे मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहे पनि मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डामा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टीले दलको नेतालगायत संसदीय पदाधिकारी तोकेपछि कुन कुन मन्त्रालय पाइनेबारे सहमति हुन्छ, लगत्तै हामी सरकारमा जान्छौं,’ उनले भने ।