जनकपुरधाम– मन्त्रीहरूको दलीय आन्तरिक किँचलोका कारण प्रदेश–२ मा प्रदेश सभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । गत असार २९ गतेदेखि करीब दुई महिनायता प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको नसकेको हो । कहिले बस्ने भन्ने कुनै छाँटकाँट समेत देखिएको छैन ।

खासगरी सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आन्तरिक किँचलोका कारण प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको सरोकारवाला व्यक्तिहरूको भनाइ छ ।

---

जसपाभित्र महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हटाउँदा उत्पन्न भएको विवादले दल विभाजनसम्म कायम रहेको आन्तरिक कलह र एमालेभित्र ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीचको आन्तरिक विवादले गर्दा प्रदेश सभाको बैठक प्रभावित भएको हो ।

नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य शत्रुध्न महतोले सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरूमा पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सभाको बैठक प्रमुखतः सतारुढ दल जसपा, विपक्षी दलहरू एमाले र माओवादी समेतमा आन्तरिक किँचलोका कारण बैठक बस्न सकेन । तर अब चाँडै नै बैठक बस्ने छ बुझिएको छ । किनभने अब दलीय आन्तरिक किँचलो पनि दल विभाजनले समाप्त हुन गएको छ ।’

दल विभाजनपछि एक महिनाभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने कानुनी प्रावधानका कारण सरकारले नचाहेपनि बैठक बसाउनै पर्छ ।त्यस्तै, नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर साहले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएका कारण बैठक बसाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जनताका समस्या राख्ने ठाउँ नै प्रदेश सभा हो । यसबीचमा बाढी र कोरोना महामारी लगायतका जनताको धेरै समस्या भएपनि सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनताको कुरा राख्ने ठाउँ नै बन्द भएपछि कहाँ राख्ने ?’

सदस्य साहले भने, ‘प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा आफूहरू बेरोजगार नै भएको छु । राज्यको सेवा सुविधा त पाइरहेको छु । तर कामै नगरी उक्त सेवा लिनु पनि अनुचित हो ।’

उता सतारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहले प्रदेश सभा बैठक लामो समयसम्म नबस्दा जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रको समस्या र अपराधबारे सांसदले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको बताए ।

उनले पनि प्रदेश सांसद र सरकारका मन्त्रीहरु पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झिँदा प्रदेश सभा बैठक महिनौसम्म बस्ने अवस्था नआएको कुशवाहले बताए । उनका अनुसार, सांसद र मन्त्री पार्टीकै विवादमा काठमाडौं धाएको कारण महिनौदेखि बैठक बस्न सकेको छैन । मन्त्री र सांसदहरू पार्टीको बैठक र विवाद समाधानका लागि कहिले जिल्ला त कहिले काठमाडौं आवत–जावत गर्ने गरेको कारण छैठौँ अधिवेशनमै पटक पटक स्थगित हुँदै आएको बैठक अन्ततः असार २९ गते विनियोजन विधेयक पारित भएदेखि आजसम्म स्थगित नै छ ।

छैठाँै अधिवेशनको अन्तिम १५ औँ बैठक विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सभामुख सरोजकुमार यादवले अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेदेखि दुई महिना बित्न लाग्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे सरोकारवाला निकाय आफैँ अनभिज्ञ छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साह बैठक के कति कारणले स्थगित भएको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बैठक कहिले बस्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन । मन्त्रिपरिषदमा यस सम्बन्धमा कुनै छलफल पनि भएको छैन ।’

उनले भने, ‘प्रदेश सभा बैठकबारे मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकमा प्रदेशसभाकोे कुरा राख्नेछु । तर मन्त्रिपरिषदको बैठक कहिले बस्ने हो त्यो मुख्यमन्त्रीमा भर छ ।’
यता प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादव प्रदेश सभाको बैठक बसाउने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब सातौँ अधिवेशनको समय पनि आइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ अधिवेशनको आह्वान गरेपछि बैठक बस्नेछ ।’

अर्को अधिवेशन नबोलाउँदा बैठक बस्न नसक्दा विषयगत समितिका काम–कारबाही र १३ वटा विद्येयक प्रदेश सभामा अलपत्र परेको छ । प्रदेश सभाको कार्यकाल ४ वर्ष बित्न लाग्दा सरकारको काम कारबाहीबारे सोधखोज गर्न सक्ने सार्वजनिक लेखा समिति समेत गठन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा बैठक नियमित नहुँदा सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिको सभापति चयन हुन नसकेको हो । दल त्यागको अभियोग लगाउँदै लगाउँदै माओवादी केन्द्रले प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डललाई कारबाही गरी निलम्बन गरिनु, प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति वीरेन्द्रप्रसाद सिंह महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेपछि कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पनि सभापतिविहीन बनेको हो ।