प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने सूचना दर्ता भएन

विराटनगर - प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले दल विभाजनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दुई दलका नेताहरुले त्यसको दोष सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीमाथि थोपरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेताहरुले सभामुखको आलोचना गरेका हुन् ।

उनीहरुले निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले संसदीय दल विभाजन भएको निर्णय गरेको मिति भदौ २५ को ३० दिन अर्थात असोज २३ भित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

---

आफुहरुले खोजेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नलिएपछि भावी मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सभामुखलाई दोषी देखाएका छन् । उनले सरकारले संविधान ऐन कानुन नमानेको भन्दै व्यवस्थापिकाले सरकारको अराजकता रोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले नै दिन गन्ती गर्दागर्दै पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिने, प्रस्ताव पेश नहुने अवस्था भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सभामुखको केही जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले सोधे, ‘संसद बैठक अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठक हुन्थ्यो, आज भएन, सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि बोलाइएन ।’

सभामुखले संविधानको धारा मिचिंदैछ भनेर भन्न सक्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । साथै यस्तो बेलामा सभामुखले संसद चलाउन नसक्ने र संविधान मिचिएको कुराको हिस्सेदार आफु नबन्ने कुरा सभामुखले भन्न सक्नुपर्ने राईको तर्क थियो । 

‘तर यहाँ त सभामुख कार्यव्यवस्थाको बैठक नबोलाउने ठाउँबाट अगाडि बढ्नु हुन्छ भने यहाँको पनि संलग्नता पनि जोडिन्छ’ उनले जोडे, ‘यसलाई मिलिभगतमा सरसल्लाहमा भन्ने त प्रमाण छैन, तर त्यस्तो देखिन्छ, अर्थ लाग्छ ।’ उनले प्रदेशमा इतिहाँसको पहिलो सभामुख भएकोले यस्तो बेलामा विवादमा पर्ने काम नगर्न र विधायिकाको नेतृत्व गर्न समेत आग्रह गरे ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले समयभित्रै विश्वासको मत लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा संविधानमाथि सिङ थप्ने काम गरेको गरेको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सरकार चलाउने नै भए संविधान कानुनलाई नमिची चलाउन पनि आग्रह गरे ।

सरकारले प्रस्तावै दर्ता नगराएकोले छलफल अघि नबढ्ने भन्दै सभामुखले जवाफ दिने गरेको भन्दै आङ्बोले सभामुखसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘तपाँईको सवैको नेता हुनुहुन्छ, यदि सरकार ट्र्याक बाहिर गयो, संविधान कानुन बाहिर गयो भने रुलिङ गर्ने अधिकार सभामुखज्यूलाई छ’ उनले भने, ‘तर सभामुखले किन रुलिङ गर्नु भएका छैन ?, सभामुखबाट आजै रुलिङ होस्, सरकारले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरोस् ।’ 

सरकार भन्छ – २७ गतेदेखिको ३० दिन !

यता सरकार पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रदेशसभालाई जानकारी भएको मिति भदौ २७ गदेदेखि ३० दिन कायम हुने दाबी गरेको छ । सोही अनुसार प्रदेशसभाका सचिव समक्ष सोमबारसम्ममा विश्वासको मत लिने सूचना दर्ता गर्ने तयारी भएको पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । 

संविधानको व्याख्या सवैले आफु अनुकुल गरिरहेको भन्दै ३० दिन कहिले पुग्छ भन्ने बिषयमा चित्त नबुझे अदालत गएर निरुपण गर्ने अधिकार सवै दललाई भएको जवाफ दिए । 

‘आयोगले पठाएको पत्र प्रदेशसभामा भदौ २७ गते दर्ता भएको छ, सोही मिति अनुसार ३० दिन भोली सोमबार पुग्छ, हामी भोलीसम्म समयमै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ल्याउँछौं’ उनले भने । 

‘छलफलको दुई दिन अघि सूचना दिनुपर्छ’

प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२८ मा मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना प्रदेशसभाका सचिवलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो सूचना दिंदा प्रस्ताव माथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै दिनुपर्ने नियम १२८ को उपनियम (२) मा व्यवस्था छ ।

उपनियम (३) मा विश्वासको मत लिने सूचना प्राप्त भएपछि सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्ने र सभामुखले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने दिन र समय तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

प्रदेश १ मा सोमबारभित्रै मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने सूचना प्रदेशसभाका सचिवलाई दिएको खण्डमा नियम १२८ को उपनियम (४) अनुसार आफ्नो वक्तव्यसहित प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश हुनेछ ।