काठमाडौँ – बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले संविधान विपरीत सरकार सञ्चालन गरिरहेकी छन् । नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनेसँगै अल्पमतमा परेकी शाक्यले अझै विश्वासको मत लिएकी छैनन् । बागमती प्रदेश सभालाई नेकपा एमाले विभाजन भएको जानकारी दिएको असोज २५ गते एक महिना पुरा भइसकेको छ । संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता भए पनि मुख्यमन्त्री शाक्य विश्वासको मत लिनबाट भागिरहेकी छन् । 

संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुखयमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मुख्यमन्त्री शाक्यले झण्डै ४० दिनसम्म पनि विश्वासको मत लिएकी छैनन् ।  ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ संविधानको धारा १८८(२) मा भनिएको छ ।  

---

त्यस्तै संविधानकै धारा १८८ (३) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यको संख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ । 

शाक्य मुख्यमन्त्री हुँदा बागमती प्रदेश सभामा एमालेका ५६ सांसद थिए । तर, १३ सांसद भदौ २ मा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लागेसँगै उनी अल्पमतमा परेकी हुन् । अब उनले १०९ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका साथ विश्वासको मत पाउन ५६ सांसदको मत लिन सक्नुपर्नेछ ।

एकल बहुमत गुमाएकाले एमालेसँग अहिले प्रदेश सभामा जम्मा ४३ सांसद छन् । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २३, नेपाली कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझा पार्टीका तीन, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। 

विवेकशील साझाका बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता रमेश पौडेलले मुख्यमन्त्री पद लम्ब्याउने खेलमा लागेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको असोज २५ गते एक महिना भइसक्यो ।  यो एक महिनाको अवधिमा विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव संसद्मा दर्ता मात्रै गरेर पद लब्याएको देखिन्छ,’ उनले भने ।  

विश्वासको मत लिने समय सार्न एमालेको पत्र 

संविधान विपरीत सरकार सञ्चालन गरिरहेकी शाक्यले विश्वासको मत लिने मिति सार्ने रणनीति अबलम्बन गरेकी छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको संसदीय दलले सभामुखलाई प्रदेश सभाको भोलि (कात्तिक ४)को बैठक नै सार्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र संसद्का सचिव कृष्णहरि खड्कालाई पत्र लेखेर कात्तिक ११ मा मात्रै संसद् बैठक आह्वान गनै आग्रह गरेका छन् ।  
 
एमालेको वडाको अधिवेशन कात्तिक ६ र पालिकास्तरीय अधिवेशन कात्तिक ९ गते भएकाले प्रदेश सभामा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै अधिवेशन सार्न भनिएको छ । कात्तिक ४ गतेको बैठक मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको भने पनि एमालेले बैठक नै सार्न आग्रह गर्‍यो ।  

त्यसो त बागमतीमा पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरत भइरहेको छ । नेकपा एमालेका सचेतक दीपक निरौला भने आफूहरु संविधान अनुसार नै अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने थियो त्यो सुरु गरेका छौँ विश्वासको मत पनि विस्तारै लिहालौँला । हामी संविधान अनुसार नै छौँ ।’