बाढी पहिरोपीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौँ – संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा बेपत्ताको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । वर्षाका कारण अवरुद्ध सडक तथा पुलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।

---

सभापति खड्काले मनाङ, बझाङ र बाजुरा जिल्ला बाढिपहिरोका कारण ठप्प रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार र खोजी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी घाईते भएकाहरूको उपचार र प्रभावितहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ,’ सभापति खड्काले भनिन् ।

हालैको वर्षाका कारण अवरुद्ध बनेको सडक तथा पुलहरू ततल सञ्चालनमा ल्याउन र मनाङ, बझाङ, बाजुरालगायतका जिल्लामा पुग्ने सडकहरू पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएकाले अस्थायी रूपमा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न हुने लक्ष्य तोकेर कामलाई तीव्र ढंगले अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै भएकाले त्यसलाई सक्ने लक्ष्य तत्काल तोकी कामलाई छिटो अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको पनि समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले बाढी पहिरोबाट उत्पन्न सडक, पुलहरूको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कामबारे समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।