काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । आइतबार विहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादको अन्तिम प्रयासलाई असफल तुल्याइने बताएका छन् । 

---

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकाले सबै राजनीतिक दल र नागरिकलाई सुधार गर्न आवाज उठाउन अपिल गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको कदमबारे यसो भन्छन् संविधानविद्हरू :

विपिन अधिकारी, संविधानिवद् 

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस असंवैधानिक हो । यसको संवैधानिक आधार छैन । नेपालको संविधान २०७२ अन्तरगत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्राप्त छैन । त्यो विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधान अन्तरगत प्राप्त थियो । नेपालमा त्यसको प्रयोग पनि भएको थियो । तर त्यो प्रावधानले अस्थिरता ल्याया भन्ने आधारमा अहिलको संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थिर सरकारको अवधारमा आधारित छ । स्थिर सरकार लागि प्रधानमन्त्रीको जुन विशेषअधिकार थियो त्यसलाई हटाइएको हो । त्यसकारण यो असंवैधानिक सिफारिस हो । यो सिरफारिको कुनै पनि प्रमाणिक आधार संविधानले दिँदैन । 

राष्ट्रपति संवैधानिक हो । संविधान सम्वत् सिफारिसलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्ने हो । तर यो सिफारिस संविधान सम्वत् छैन ।  प्रतिनिधि सभामा विभिन्न संसदीय दलहरू छन् । सरकार निर्माण गर्ने उनीहरूको दाबी र अधिकार पनि छ । यस सम्बन्धमा पहिले त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यसको संवैधानिक आधार स्पष्ट गर्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ । गर्न सक्नु भएन भने आफ्नो सिफारिस उहाँले फिर्ता लैजानुहुन्छ । त्यसका साथसाथै राष्टपतिले प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका नेताहरूलाई विशेषगरी विपक्षीको नेतालगायतसँग उहाँले छलफल गर्नुपर्छ ।

किनभने सरकार निर्माण गर्ने अधिकार उनीहरूको हो । उनीहरू आफ्नो अधिकारका बारेमा कस्तो धारणा राख्छन् । यो संवैधानिक कदमका विषयमा दृष्टीकोण के छ भनेर राष्ट्रपतिको अभिमुखिकरण जरुरी छ । पूरानो परम्परा पनि सिफारिस गर्नेवित्तिकै सदर गर्ने होइन । सम्बन्धित संसदीय दलका नेताहरूसँग विचार विमर्र्श गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रपतिले यो प्रक्रियालाई संवैधानिक आधार खोज्दाखोज्दै सर्वोच्चले प्रयाप्त समय पाउँछ । राष्ट्रपतिले केही गर्ने पर्दैन । सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश दिनसक्ने अवस्था आउननसक्छ । संविधान सम्वत दृष्टिकरण के भनेर राष्ट्रपतिले कन्फर्म गर्नुपर्छ । कानुनविदसँग परामर्र्श गर्नुपर्छ । यसलाई डिले गरिदिनुपर्छ । 

सदर गर्नु भो भने, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दछ । संवैधानिक अदालत भनेको सर्वोच्च हो । संविधानको संरक्षणका लागि यसको वैधानकिताको परीक्षण गर्छ र यसलाई बदर गर्छ । बदर त गर्छ गर्छ किनभने यो संवैधानिक छैन । 

भिमार्जुज आचार्य, संविधानविद्

संविधान विघटन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा होइन। संविधानमा यसको कुनै पनि व्यवस्था छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानमाथिको कू हो। 
अब राष्ट्रिपतिसँग अब दुइवटा विकल्प छन्। पहिलो, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने। अर्को, स्वीकार गर्ने। राष्ट्रिपतिले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अस्वीकार गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको अर्को कदम के हुन्छ भनेर पर्खनु पर्छ । 

बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

सरकारको संसद विघटनको सिफारिस संविधान विपरीत छ । संविधानको धारा ८५ ले संसदको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको छ । अरु पार्टीले सरकार बनाउन सक्छन् भने मौका दिनुपर्छ । अन्य नेताहरूले बनाउन सक्छन भने पनि दिनुपर्छ । उनीहरूमध्ये कसैले पनि विश्वासको मत दिन सकेनन् भने मात्रै विघटन गर्नुपर्छ । अहिल्यै सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु हुदैन । यही पार्टीको अरु नेतालाई पनि आह्यवान गर्न सकिन्छ ।