काठमाडौं : सरकारले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीति तरंगित बनेको छ । राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते दुई तिहाइको संसद् भंग गरेर प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई थुनेका थिए । त्यही महेन्द्र कू-को साइतको पाँच दिनपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद् भंग गर्ने कदम चालेका छन् ।

यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत पनि गरिसकेकी छन् । यसै सन्दर्भमा इकागजले आइतबार दिउँसो तीन बजे चार जना ‘नागरिक नेता’सँग सम्पर्क गरेको थियो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई नेपालको दुर्भाग्यको संज्ञा दिँदै देश अधोगतितिर धकेल्ने कदम भनेका छन् । उनीहरू भन्छन् :

---

राष्ट्रपति संविधानको रक्षक कि भक्षक ? : डा. देवेन्द्रराज पाण्डे  

म त महामारीमा खासै बाहिर निस्केको छैन । अब केपी शर्मा ओलीले बाहिर निकाल्छन् भने देखा जायगा । म त सडकमा जान तयार नै छु । तर, तपाईंहरूसँग बोल्न चाहिँ तयार छैन । मलाई बकबक गर्न मन लाग्दैन । धेरै बकेबके भयो संसार । इमान, जमान, निष्ठा कता छ, के छ पत्तो भएन अब । यो अलमल्याउने कुरा हो । यिनीहरू वार्ता, मिटिङ भन्छन्, बाँडिचुँडी खाने त हो नि । एकआपसमा घुर्क्याइरहने, धम्काइरहने, अन्ततः मिलेमतो गरी बाँडिचुँडी खाइरहने संस्कृति न हो, हाम्रो राजनीतिको । तपाईं राष्ट्रपति कार्यालयलाई सोध्नुस्, यो असंवैधानिक कदम कुन धारा टेकेर चालिएको हो ? संसद् विघटन गर्ने सिफारिस र स्वीकृतिमा संविधानको कुन धाराको उल्लेख गरिएको छ, सोध्नुस् न । कोरोनाको स्थिति के हो नेपालमा ? यो कुरा गरौँ न । 

नेपालको दुर्भाग्य : केदारभक्त माथेमा

यो सब नेपालको दुर्भाग्य हो । दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि यस्तो हुनु हाम्रो विडम्बना नै हो । के नपुग्दो थियो र सरकारलाई ? मलाई अरु कुरा केही थाहा छैन । भ्याक्सिन चाँडो आउनुपर्यो । भ्याक्सिन खोजी गर्नुपर्ने बेलामा किन त यस्तो ? यो त मानव अस्तित्वमै भाइरसले यस्तो चुनौती थपेका बेला अमानवीय कदम नै भयो नि । मैले त बुझ्नै सकिनँ । नेवार भाषामा एउटा उखान छ । त्यसलाई नेपालीमा भन्छन्, ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’ यही हो सरकार र राष्ट्रपतिको कदम । 

ओलीले जे गर्छन्, त्यही गर्ने राष्ट्रपतिले पनि ? : सुशीला कार्की 

एउटै पार्टीभित्रको समस्याले यत्रो रूप लिने भनेपछि यो त कुनै पनि ढंगमा सही भएन । खान पनि मिलेर नसक्ने ? यी कस्ता ? अर्काे चुनावको खर्चपर्चको कुरा मात्र होइन, यो त राजनीतिक अस्थिरताको ठूलो प्रकरण भयो । जनताको विकासको आवश्यकताको कुरा कता गयो ? जसले जे गर्न सक्यो, त्यही गर्ने ? यसरी त लोकतन्त्र चल्दैन । भारतमा पनि त नरसिंह रावको पालामा बहुमत थिएन नि त । संयुक्त सरकार लामो समयसम्म चलेर गयो । अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी प्रावधान नै छैन । अर्काे सरकार बन्न नसकेको सन्दर्भमा पो कुरा उठ्छ ।

यतिबेला संसद् विघटन भनेको त माधव नेपालको पालामा जस्तो झन्नै एक वर्षसम्म एकोहोरो कामचलाउ सरकार चलाउने उद्देश्य हुन सक्छ । यो कदम कतै पनि राम्र्रो भएन । यति सानो कारण, म त भन्छु विनाकारण नै यस्तो गर्नु त हुँदै हुँदैनथ्यो । संयुक्त सरकार हुँदा, दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा यस्तो हुन सक्छ, तर यसमा त त्यो पनि छैन । गिरिजा बाबुको पालामा पनि मिलेन, अहिले पनि मिलेन । अस्थिरता नै नेपालको स्थायी नियति भयो । यसमा राष्ट्रपतिले हेर्नु पनि त पथ्र्योे । मिलेन भन्न सक्नुपथ्र्याे । संविधानसम्मत भएन त भन्नुपर्छ नि, उहाँले । ओलीले जे गर्छन्, त्यही गर्ने राष्ट्रपतिले पनि ? कटवाल काण्डमा यतिकै अधिकार भएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रको पक्षमा अडान लिएका थिए नि  । यो कदम कुनै पनि हालतमा राम्रो भएन । 

देशलाई अधोगतितिर धकेल्ने काम : सीके लाल

म राजनीतिबारे लेखिरहेको भए पनि हरक्षण अपडेट लिइरहन्न । ए हो, त्यस्तो भएछ ? मलाई खास थाह छैन । म यिनीहरुबारे मतलबै राख्दिनँ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत यी सब सपना र उद्देश्य नभएका मान्छे हुन् । यहाँ यस्ता नौटंकीहरू सधैँ भइरहन्छन् । यहाँ सधैँ देशलाई अधोगतितिर धकेल्ने नै काम हुन्छ । त्यही हो, यो नौटंकी जति छिटो टुंगिन्छ, उति राम्रो ।