काठमाडौँ : संसदीय कालखण्डमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो आयु कहिल्यै पूरा गर्न पाएन । २०१७ पुसदेखि २०७७ पुस ५ सम्म प्रतिनिधि सभा यसरी नै विघटन हुँदै आएको छ । मात्र षड्यन्त्रका खोपी, पात्र र प्रवृत्तिमात्र फरक हो । उतिबेला दरबारका षड्यन्त्रका कारण प्रतिनिधिसभालाई ‘अल्पायु’मा पारियो भन्‍ने गरिन्थ्यो । तर, यतिखेर दरबार छैन । त्यसो हुँदा षड्यन्त्रका अखडा बन्द भए भन्‍ने ठानिएको थियो । तर, २०७७ पुस ५ मा फेरि पुरानै नाटक मञ्‍चन भयो । अर्थात्, इतिहास दोहोरियो । बूढापाकाको मुखमा अझै बसेको भाका हो, ‘इतिहास दोहोरियो भने विध्वंश निम्त्याउँछ र त्यसमा संलग्‍न पात्रहरू खलनायकमा रुपान्तरित हुनेछन् ।’

आफ्नैको धोकामा पहिलो विघटन
प्रतिनिधिसभा विघटनको शृंखला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट २०५१ असार २६ बाट सुरु भएको हो । पार्टीभित्र उत्पन्‍न ‘छत्तीसे’लाई तह लगाउन प्रतिनिधिसभा भंगको निर्णयमा पुगेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अप्रिय खेलको सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले २०५१ भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गर्‍यो– प्रधानमन्त्रीय पध्दतिको सर्वोच्चतासहित ।
 
एमाले पनि त्यही बाटोमा
विशेष अधिवेशनको आव्हान भइसकेको थियो, २०५२ जेठ २६ मा । तत्कालीन अल्पमतका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ‘वैकल्पिक सरकार बन्‍न नसक्ने’ कारण दर्शाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गरेनन् कि मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरे । यद्यपि विपक्षीहरूद्वारा बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सक्ने मतीय आधार देखाइसकेका थिए ।

---

विघटनपछि कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा राप्रपा र सद्‍भावना सम्मिलित सरकार निर्माण गर्ने हस्ताक्षरसहितको पत्र दरबारमा बुझाए, जसमा कांग्रेसका ८१, राप्रपाका १९ र सद्‍भावनाका ३ सदस्य थिए । अन्ततः पाँच दिन लामो परामर्शपछि दरबारले विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्‍यो । विघटनविरुध्द कांग्रेस र राप्रपा दुवै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गए । लामो बहसपछि २०५२ भदौ १२ मा बहुचर्चित फैसला सुनायो– ‘नयाँ सरकार बन्‍ने विकल्प हुँदाहुँदै विघटन हुन्‍न ।’
 
थापाको चाहिँ दरबारबाटै अस्वीकृत विघटन
कांग्रेस र राप्रपा सम्मिलित सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेको ९३ दिनमात्र भएको थियो । २०५४ पुस २४ मा एमालेले राप्रपा (चन्द) समूहलाई साथ लिएर अविश्‍वास प्रस्ताव राख्‍न खोजिँदै थियो । थापाले २०५४ पुस २४ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । तर दरबारले राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्हरूसँग परामर्शमात्र गरेन कि सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो । सर्वोच्च अदालतले झन्डै एक महिनापछि ‘संसद्‍मा अर्को सरकार बन्‍न सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने’ राय दियो । सर्वोच्च अदालतको रायसँगै दरबारले २०५४ माघ २९ का निम्ति विशेष अधिवेशन आव्हान  गर्‍यो ।

कोइरालाको दोस्रो प्रयत्न असफल
२०५५ चैतको अन्तिम साता फेरि कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनले एमालेबाट विभाजित मालेलाई साथ लिंदै सरकार बनाए । तर मालेले बीचैमा सरकार छाड्यो । कोइराला सरकार अल्पमतमा परेपछि २०५५ मंसिर २५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, जुन सिफारिस कार्यान्वयनमा आएन । दरबारले पाँच दिनसम्म परामर्शमा राख्यो । त्यसमा विघटन प्रस्ताव अस्वीकृत गरी दरबारले विशेष अधिवेशन आव्हान गर्‍यो । त्यसपछि कोइरालाले एमालेसँग सहकार्यको हात बढाए । झन्डै ११ दिन लामो राजनीतिक अन्योलपछि कोइरालाले राजीनामा गर्ने, फेरि कोइरालाकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति भयो । कांग्रेस र एमालेको त्यो पहिलो राजनीतिक सहकार्य थियो ।

पाँचौ विघटनसँगै शक्ति दरबारको हातमा
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कुनै छनक थिएन । २०५९ जेठ ८ मा साँझ ८ बजेमात्र संसदीय दलको बैठक सकिएको थियो । बालुवाटारमा भएको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्दै थिए– ‘पार्टीले अनावश्यक किसिमले हस्तक्षेप गर्‍यो, तर म संकटकाल फिर्ता गर्ने प्रस्ताव भोलि बिहान मन्त्रिपरिषद्‍मा राखेर निर्णय गराउँछु ।’

दलको बैठकपछि दरबार छिरेका देउवालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गराए, २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा । त्यो मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरूसँग परामर्श भएको थिएन । दरबारको विज्ञप्ति राति ११ बजे रेडियोमा बजेपछि मात्रै मन्त्री सूचित भएका थिए ।

हाम्रो प्रतिनिधि सभा जहिल्यै पनि शासकको ‘तुजुक’ भित्र पर्दै आएको छ । दरबारले शक्ति हात लिन प्रतिनिधिसभा विटघन निम्ति ‘उत्प्रेरित’ गर्थ्यो । २०७७ पुस ५ का दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसले उत्प्रेरित गराएको हो भन्‍ने खुलेको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनबाट आजित हुँदै २०७२ मा संविधान घोषित हुँदा संसदबाट सरकार जन्मिन नसकेको खण्डमा विघटन गर्ने प्रावधान राखियो । प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति संविधानका प्रावधान अर्थहीन तुल्याउँदै विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएसँगै मुलुक जटिल र संविधान अन्धकार सुरुङभित्र प्रवेश गरेको छ ।