कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट बोकिएका प्रधानन्यायाधीश राणा

काठमाडौँ - आठ दिनको बहिष्कारपछि सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बन्दीप्रत्यक्षीकरण इजलासमा फर्केका थिए । तर, प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामाले नदिएपछि फेरि मंगलबारदेखि फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दश न्यायाधीश निम्ति छ वटा इजलास तोकिएको थियो । तर, कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बसेनन् । सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको मुद्दाको स्थिति उल्लेख छ, ‘बेञ्च नबसेको ।’

कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दोलनरत छन् । संवैधानिक अंग र मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोज्ने र न्यायालयलाई व्यक्तिगत लेनदेन विषय बनाउने प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनैपर्ने एकसूत्रीय माग उनीहरुको छ । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्मानजनक वहिगर्मन खोजेको पनि प्रसंग आए पनि ठोस निस्कर्ष आएको छैन । मुख्यगरी सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी र प्रमुख एमालेको धाप–साथ पाएका प्रधानन्यायाधीश राणाले आन्दोलित न्यायाधीशका माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

---

सत्तामा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानन्यायाधीश राणाबारे कुनै धारणा बनाएका छैनन् । यसले गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सत्ताधारी दलको आनाकानी 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस, सुनुवाइ, अनुमोदनदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्दासम्म पनि राणालाई एमाले, कांग्रेस र माओवादीको सद्भाव छ । खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राणाप्रति एमालेबाहेक कांग्रेस र माओवादी बढी लचक देखिए ।

दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाटै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि अहिले सत्तामा रहेका कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई सत्तामा उक्लिन सहज बनायो ।

जसका लागि कांग्रेस त संघर्षमा थियो नै । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपामा माओवादी र एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमा पनि सडक संघर्षमा होमिएको थियो ।  त्यो संघर्ष सर्वोच्चकै कारण सफल भयो । सडकमा रहेका तत्कालीन कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी सत्तामा पुगे । यसका पछाडि सर्वोच्चको फैसला निर्णायक भयो । तर त्यसलाई कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीले प्रधानन्यायाधीश राणाको फैसला ठाने ।

आफँैलाई सत्ताको चाबी सुम्पिएको भ्रममा रहेका तीन सत्ताधारी दलकै आडका कारण प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा दिन चाहँदैनन् । आफूलाई सत्तामै रहेका तीन दलले महाअभियोग लगाउँदैनन् भन्ने विश्वासका साथ उनी सडकबाट मागिएको राजीनामा नदिने भनेर बसिरहेका छन् ।

‘हिजो ल्याउने यिनै दल हुन् । नेता हुन् । अब सर्वोच्चकै फैसलाका कारण कांग्रेस र माओवादी सरकार गएका हुन्,’ सुरुवातदेखि राणाको विरोधमा उभिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भन्छन्, ‘अब अहिले यी दलहरुले राजीनामा देउ भन्न सक्दैनन् । दलहरुले नभनेसम्म महाअभियोग लाग्दैन भनेर प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिएर बसेका हुन सक्छन् ।’

सुरुदेखि नै एक्लै पेशी तोकेर भएपनि सर्वोच्च नछाड्ने भनिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायाधीशहरु बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको इजलासका लागि मात्रै भनेर फर्किएपछि झन् राजीनामा दिन नपर्ने अडान बनाउँदै गइरहेका छन् । जसले न्यायालयभित्रको विवादलाई थप पेचिलो बनाउने अनुमान छ । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेशमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश राणाबारे साझा धारणा बनाउने बताएपनि देउवा विदेशमा भएका कारण त्यो सम्भव भएको छैन । 

एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सर्वोच्चकै फैसलाका कारण सत्ताबाट सडकमा पुगेका प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीजामा मागेको देखिएको छैन । मुख्य तीन दलका मुख्य नेताहरुले रहस्यमय मौनता साँधेपछि सर्वोच्च अदालत झन् अन्यौलको भूमरीमा छ ।जबसम्म तीन दलले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैनन्, तबसम्म सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा विवाद झन् चर्किदै जाने देखिन्छ ।

‘वार पार’को लडाइँमा बार

आइतबारदेखि नेपाल वार एशोसिएसनले सडक आन्दोलन थालिसकेको छ । जसलाई तिनकै शब्दमा ‘वार पार’को लडाई भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका वारमा आवद्ध कानुन व्यवसायीले सडक संघर्ष झन् चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।सडक संघर्षबाटै गलाएर घुँडा टेकाउने रणनीति बनाएका वारका कानुन व्यवसायीले बुधबारदेखि थप विरोधका कार्यक्रम ल्याउने जनाएका छन् । बारका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चभन्दा वार ठूलो भएकाले आन्दोलन ‘वार पार’कै लडाई भएको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे निकास निकाल्न न्यायाधीशले तीन जना न्यायाधीशलाई जिम्मा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन सहज बनाउने गरी न्यायाधीश मनोज शर्मा, सपना प्रधान मल्ल र हरिकृष्ण कार्की रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाइएको हो ।न्यायाधीशहरुको वार्ता समितिलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले सम्मानजनक बहिगर्मन चाहेको भनेपनि तत्काल राजीनामा दिन नसक्ने बताएका छन् ।

जसकारण न्यायाधीश झन् अन्यौलमा परेका छन् । तर सत्तारुढ तीन दलले प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्पष्ट रुपमा राजीनामा दिन वा नदिए महाअभियोग लगाउने निर्णय नगरेसम्म उनले राजीनामा दिने संकेत दिएका छैनन् ।