कात्तिक २६ भित्र विश्वासको मत लिने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईको दाबी

विराटनगर - प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले गठबन्धन सरकार आलोपालो सञ्चालनका लागि संयन्त्र बनाउने बताएका छन् । 
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मंगलबार साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा राईले आलोपालो सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरको राजनीतिक संयन्त्र बनाउने स्पष्ट पारे ।

सरकार गठनकै क्रममा आलोपालो सरकार सञ्चालनको विषय नटुंगिँदा तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले कात्तिक ७ गते निर्धारित प्रदेश सभाको बैठक सार्न सभामुख प्रदीप भण्डारीसमक्ष लिखित निवेदन दिएको थियो । आलोपालोको विषयमा कांग्रेसको अडानका कारण प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित हुँदा भीम आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको आयु एक साता लम्बिएको थियो । 

---

‘गठबन्धनमा धेरै दलको सहभागिता छ । आलोपालो सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउछौं,’ मुख्यमन्त्री राईले भने,  ‘सरकारसँग यस्तो विषयमा धेरै लामो छलफल गर्ने समय हुँदैन, प्रचलन पनि हुँदैन र पद्धति पनि हुँदैन, त्यसो हुँदाखेरी हामी संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्छौं ।’

कांग्रेस आलोपालो सरकारका विषयमा आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । कांग्रेसबाट मंगलबार प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राईलाई  ‘हालका लागि’ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए । उनले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नकै  लागि दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले गठबन्धनभित्रकै सल्लाहअनुसार सरकार विस्तार गरिने बताएका छन् । उनले त्यसअघि प्रदेश सभाबाट आफूले विश्वासको मत लिने दाबी गरेका छन् । त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने मुख्यमन्त्री राईले बताए । ‘पहिलाचाहिँ हामी विश्वासको मत लिने काम गर्दछौं, कामको आवश्यकताको हिसाबले पनि र सरकारमा सहभागी गठबन्धनको आवश्यकताले पनि हाम्रो मन्त्रालयको संख्या अलिकति बढाउनु पर्नेछ’ उनले भने, ‘मन्त्रालय बढाइसकेपछि हामी मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौं ।’

उनले २३ गते प्रदेश सभाको बैठक बसे सोहीबेला, नभए कात्तिक २६ गतेभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्ने दाबी गरे । प्रदेशको बजेट सानो भएकोले धेरै काम हुन नसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री राईले विभिन्न प्रकारका अनुदान, वैदेशिक अनुदान र अन्य श्रोत खोजेर भए पनि प्रदेशको बजेटको स्रोत वृद्धि गरिने बताएका छन् । सीमित स्रोतलाई पनि सही प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, आर्थिक चुहावट र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को बजेट ल्याउने विषयमा छलफल गर्ने र सम्भव भए नयाँ बजेट ल्याइनेसमेत उनले बताए । ‘योजना छनौटमा सांसदहरूलाई त्यति महत्त्व दिइएको छैन, निरीहजस्तो बन्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘अर्को बजेट ल्याउने सम्भावना पनि छ । त्यसमा सबैसँग बसेर छलफल गर्छौं ।’