प्रदेश २ प्रदेश सभा : करिब चार वर्षमा मात्र १ सय ९२ बैठक

जनकपुरधाम – राजनीतिक खिताचानी र दलीय विवादको असर प्रदेश २ को प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । राजनीतिक दलभित्रको विवाद र काभिड महामारीका कारण झण्डै चार वर्षको अवधिमा प्रदेश २ प्रदेश सभामा मात्र १ सय ९२ वटा बैठक बसेको छ । प्रदेश सभाको बैठक नियमित हुन नसक्दा कानून निर्माणको अवस्था पनि फितिलो रहेको आरोप प्रतिपक्षी दलको छ  ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले सत्तारुढ दल प्रदेशका जनता र संसद्प्रति इमान्दार नभएको कारण लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक नबोलाई चोरबाटो अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाए ।

---

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न कानुन निर्माणभन्दा पनि चोरबाटो रोज्दै आएको छ । प्रदेश सभालाई बन्धक बनाउन नै लामो समयदेखि बैठक आह्वान नगरेको र पछिल्लो सातौँ अधिवेशनको अन्त्य पनि हाउसबाट घोषणा नगरी सूचना टाँस गरेर गरेको आरोप अन्य दलले लगाएका छन् ।

२०७४ माघ २१ गतेदेखि संचालन भएको प्रदेश सभाको सात अधिवेशन सत्रमा सबभन्दा बढी तेश्रो अधिवेशनमा ६१ वटा बैठक बसेको छ भने सबभन्दा कम बैठक पांचौँ अधिवेशन सत्रमा मात्र दुई वटा बैठक बसेको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए ।  त्यस्तै पहिलो सत्रमा २६, दोश्रो सत्रमा ४९, चौथो सत्रमा ३६, छठौ सत्रमा १५ र सातौ अधिवेशनमा मात्र ३ वटा बैठक बसेको हो ।

प्रदेश सभाको तीन वर्ष ८ महिना २६ दिनको अवधिमा आर्थिक र विनियोजन विधेयक सहित कुल ४३  वटा विधेयक पारित भएको छ भने तीन प्रदेश सभामा र ९ वटा विभिन्न समितिमा छलफलका लागि बांकी रहेको छ उनले बताए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले भने प्रदेश सरकारको कमी कमजोरी होइन राजनीतिक उतार चढाव र कोरोना महामारीका कारण नियमित बैठक नभई न्यून संख्यामा भएको हो ।

उनले भने ‘अंक गणितीय हिसाबले भन्ने हो भने बैठक संख्या कम हो तर कामै नभएको होइन यस अवधिमा प्रदेश सरकारले ४३ वटा कानून निर्माण भएको छ । पछिल्लो अधिवेशन दशैं तिहारका लागि अन्त्य गर्नु परेको हो, छठपछि नयाँ अधिवेशन आह्वान गरी तिव्र गतिमा काम अघि बढ्नेछ ।’

मन्त्री साहले अब सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत भएकोले छठपछि अधिवेशन शुरु गरेर बाँकी रहेका विधेयक पारितसंगै प्रदेशको नाम र राजधानी बारेसमेत टुंगो लगाइने बताए । अहिले सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादीले समेत विगतमा बैठक नियमित गर्न माग गर्दै आएका थिए । तर हाल ती दलहरु सरकारमा गएपछि प्रदेश सभाको बैठक बारे मौन छन् ।