कानुन समाजको ठहर : बारमाथिको प्रहरी हस्तक्षेप ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ र ‘भर्त्सनायोग्य’

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुमाथि अदालत परिसरमै भएको प्रहरी हस्तक्षेप ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ मात्र होइन कि ‘भत्सर्नायोग्य’ विषय भएको ठहर नेपाल कानून समाजको छ । समाजले ‘न्यायालयभित्रको यो विवाद समाधान गर्ने र जनताको पहुँचमा अदालत पुर्‍याउने हो भने हाल उठेका यी सबै विषयको जवाफ प्रधानन्यायाधीश स्वयंले दिनुपर्छ’ भनेको छ ।

‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसरी सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रहरी हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो र निन्दनिय घटना हो’ समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च प्रशासनले कानुन व्यवसायीविरुद्ध प्रहरी परिचालन गरेको विषयमा घोर भत्र्सना गर्दछ । यस्तो निन्दनीय घटना घटाई न्यायपालिकाको जनआस्था कमजोर पार्ने निकृष्ट कृत्य हो भने नेपाल कानून समाज ठान्दछ । न्यायपालिका जनआस्था घटाउने गम्भीर अपराधको रुपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’

---

नेपाल कानुन समाज पनि न्यायालयभित्र देखिएका सबैखालको विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने धारणा समाजको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको न्यायालयमा पछिल्ला दिनमा देखिएको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त प्रतिकूलका क्रियाकलाप, भ्रष्टाचारजन्य काम, न्यायमा जनताको पहुँच हुनुपर्नेमा बिचौलिया, धनी तथा प्रभावशालीको पहँुच स्थापना भएको र न्यायाधीशहरु नै न्याय किनबेच गराउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेको कुरा सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय हो ।’

सर्वोच्च अदालत स्वयंले गठन गरेको समितिद्वारा पेश भएको प्रतिवेदन बमोजिम न्यायपालिका भित्रका विकृतिको अन्त्य गरेर न्यायपालिकामा जनताको विश्वास बढाउनु जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा समाधानको पहिलो खुट्किलो हो भन्‍ने निस्कर्षसहित आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसनको पक्षमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ ।

‘नेपाल बार मात्र हैन सर्वोच्च अदालतकै १९ न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इजलास बहिष्कार गरी आन्दोलनमा सामेल भई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व नै अस्वीकार गरिरहेका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुको समिति गठन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न र विद्यमान अन्यौलतालाई अन्त्य गरी जनआस्था कायम राख्न समाज आव्हान गर्छ ।’