जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले कानुन निर्माणमा मनपरी गरेको छ ।  जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माणलाई बेवास्ता गरी सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खालका कानुन बनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अग्रसर भएका छन् ।

प्रदेश २ सरकारले सर्वसाधारणलाई बेवास्ता गरेर सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ता पोस्न सहज हुने कानुन बनाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलसहित सत्तारुढ पार्टीका नेतासमेतले आलोचना गरेका छन् । आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि संसद सञ्चालन र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित भएकाले यस्तो अवस्था आएको नेपाली कांग्रस संसदीय दलका नेता एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवले इकागजसँग भने ।

---

‘कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान र आयोग बनाउने खालका कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संसदमा अड्किाएका कानुन निर्माणका लागि नियमित संसद् सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षी दल हुँदादेखि हाल सत्तापक्ष रहेको अवस्थासम्म मुख्यमन्त्रीलाई ताकेता गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिँदै आएको छ,’ उनले भने । 

संसद् सञ्चालनका अति महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रदेश सभा सञ्चालन र यातायात विकास बोर्ड स्थापनासम्बन्धी विधेयक पारित गराउन पटक–पटक ताकेता गरे पनि मुख्यमन्त्रीले तीन वर्षदेखि विषयगत समितिमै थन्काएर राखेको उनले बताए । उक्त समितिमा मुख्यमन्त्रीकै दलका सांसद सभापति भएकाले आफूहरूको आवाज नसुनिएको उनले गुनासो पोखे ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका दलका नेता जीतेन्द्र सोनलले पनि प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने खालका कानूनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रदेश सरकारका मुखिया भनिने मुख्यमन्त्रीले अर्थ र विनियोजन विधेयकबाहेक मन्त्री, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रत्यक्ष लाभ हुने, कार्यकर्ता भर्ना गर्न समिति, प्रतिष्ठान र आयोग गर्न सक्ने खालका कानुनमात्र निर्माण गरेका छन्,’ नेता सोनलले भने, ‘तर उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात संचालन, बीउ विजन, उच्चा शिक्षा व्यवस्थापनलगायत ड्राफ्ट गरिएका दर्जनौं विधेयक संसदमा लाने निर्णय भए पनि मन्त्रालय र विषयगत समितिमा थन्काएर राखेका छन् ।’

‘हाम्रो पार्टी सरकारमा रहेको बेला मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पटक-पटक ताकेता गरे पनि, निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमै निहित भएको कारण मुख्यमन्त्रीले आफूहरूको कुरा बेवास्ता गरी पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने खालका कानुनलाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएका छन्,’ तपाईं पनि सरकारमा सहभागी भएको बेला यसबारे किन बोल्नु भएन भन्ने प्रश्नमा उनले भने । 

जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ०७५ सालमै प्रदेश सभामा लग्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएका एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक हालसम्म प्रदेश सभामा लगिएको छैन । ड्राफ्ट गरिएका कयौं विधेयक पनि मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । तर त्यसपछि ड्राफ्ट गरिएका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने गरी विभिन्न समिति, आयोग र प्रतिष्ठान गर्ने खालका विधेयकहरू पारित गरी कानुनसमेत निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गराई कानुन निर्माण गरिसकेको छ भने दुई वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि बाँकी छन् । यीमध्ये आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन गर्नसक्ने खालका लोक सेवा आयोग, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, जनलोकपाल दलित सशक्तिकरण, प्रदेश सञ्चारलगायत कानुनप्रमुख र आवश्यकता भनेर निर्माण गरेर गठन पनि गरिसकेका छन् ।