एमसीसीबारे गठबन्धनभित्रै मतैक्य देखाउन देउवालाई नेम्वाङको चुनौती

विराटनगर - नेकपा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसर (एमसीसी)बारे सरकारको धारणा बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रेस चौतारी मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेम्बाङले यस्तो बताएका हुन् ।

एमसीसीका विषयमा पाँचदलीय गठबन्धनभित्रै मतैक्य नरहेको बताउँदै नेम्वाङले एमसीसी पास गर्नुपुर्व गठबन्धनको बैठक बोलाएर प्रस्ताव राख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिए । उनले एमसीसीका विषयमा के गर्ने भन्ने कुराको पहिलो जिम्मेवारी सरकारसँग रहेकोसमेत स्पष्ट पारे । 

---

‘प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्नुपर्यो भन्नुभयो,’ केही दिनअघि देउवाले नेम्वाङलाई भनेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेम्वाङले थपे, ‘मैले एकपटक गठबन्धनको बैठक राखेर पर्सिको  दिन म एमसीसी पास गर्छु, प्रस्ताव ल्याउँछु है भन्दिनोस् । सार्वजनिक रूपमा सरकारको कुरा आउँछ, अनि प्रतिप्रक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ, हामीले बोल्ने कुरा बोल्छौं, गर्ने कुरा गर्छौं ।’

उनले सरकारकै कारण सर्वोच्च अदालत न्याय दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे । सर्वोच्चले निरन्तर न्याय दिनुपर्नेमा आन्दोलनका कारण एमाले पनि अदालतबाट न्याय नपाएर पीडित बनिरहेको जिकिर गरे । ‘हामीले एउटा दल अनाधिकृत छ भने मुद्दा दायर गरेका छौं, १४ जनालाई तुरुन्तै हटाउनु पर्ने हो भनेर भनेका छौं, तर अदालतले त्यो हेरिरहेको छैन, जनताका मुद्दा हेरिरहेको छैन’ उनको तर्क छ, ‘संसद ठप्प, सरकार ठप्प, जुडिसियरी ठप्प, यस्तो स्थितिचैं ल्याउनु है भनेर संविधानले भनेको हो र ?’

पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले संविधान र संसदको कुरा गर्नेहरूले नै संसदलाई काम दिन नसकेको दाबी गरे । सरकारले नै संसदलाई काम दिनुपर्ने भन्दै नेम्बाङले संसदमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन चुनौती दिए । नेम्वाङले संविधान राम्रो बनेको भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने वुद्धि, विकेक र क्षमता संविधान कार्यन्वयन गर्नेहरूले देखाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले संविधान मान्छु भन्ने गठबन्धनले नै संसद बैठक छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको आरोप लगाए । 

‘संविधानले बजेट पास नगर भनेको थियो र, पार्लियामेन्टबाट दल विभाजन सम्बन्धि कानुन बनाउन सकिन्थ्यो, आफैं सरकारभन्दा बाहिर रहँदा प्रश्न उठाएको विवषय हो,’ उनको प्रश्न छ, ‘तर थपक्कै आफ्नो बेलामा चैं सदनलाई समाप्त पारेर किन दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो, संविधानले त्यसो गर्नु भनेको छ र ?’ उनले सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेशका कारण आतंकवादको पैसा र आतंककारीहरू नेपालमा भित्रिनसक्ने जोखिम बढाएको बताए ।

‘ठुला परियोजनामा रकम लगानी गर्दा कुनै पनि आयश्रोत देखाउनु पर्दैन भनेर भनिएको छ, त्यसले अब त आतंकको पैसा नेपालमा भित्रिन्छ, त्यसो हो भने त आतंककारीहरू पनि भित्रिन्छ, नेपाल ब्ल्याक लिष्टेड हुनुसक्छ’ उनले भने, ‘त्यस्तो काम संविधानले गर्नु भनेको छ र ?’