अब नेताको हातमा केही छैन !

काठमाडौँ : सन्दर्भ— २०५१ असार २६ गते । त्यो बेला नेपालको राजनीतिक गर्मागर्मी यतिखेरकै जस्तो थियो । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले धोकामा दिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

यतिखेर जसरी प्रधानमन्त्री कोइरालाको कदमविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ०५१ भदौ २७ मा बहुमत न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनअघि कोइराला नेतृत्वको सरकार संकटमा थियो । तर, अदालतको आदेशपछि झनै शक्तिशाली बन्यो ।  

---

यो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोइरालाकै अवस्थामा छन् । पार्टीभित्रका अधिकांश प्रभावशाली नेताहरू उनका विरुध्दमा देखिन्छ । पार्टीभित्रैबाट आफूविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारी पाएपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय लिए ।

प्रतिनिभि सभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा दुई खेमामा विभाजित बन्यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एउटा खेमा र प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा अर्को खेमा मैदानमा उत्रियो । दुवै खेमाले एक अर्काविरुध्द केही गम्भीर निर्णय दिए । जसका कारण सत्तारुढ नेकपाभित्र शक्ति अर्कौतिर मोडिएको छ ।

अनपेक्षित रूपमा नेकपाको शक्ति आफ्नो काँधमा ब्यहोरेका दुई संस्था हुन्, सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोग । अब यो शक्तिलाई कतातिर मोड्ने भन्ने जिम्मा यिनै दुई संस्थाको हातमा छ ।

निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत संविधान÷कानुन अनुसार अगाडि बढे सबै ठीक हुने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार, यी संस्थाहरूले गर्ने निर्णय पनि जन दबाबले निर्धारण गर्छन् ।

‘यो शक्ति अन्त जाने ठाउँ थिएन । स्वभाविक रूपमा त्यहीँ गयो, ती संस्थाहरूले पनि संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानभन्दा बाहिर कोही जान सक्दैन’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पछिल्लो समय जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले प्रष्ट पार्छ भने यी दुवै संस्थाको निर्णय जनदबाबले नै निर्धारण गर्छ, अब सडकबाट जनदबाब कति आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपछि नेपालको राजनीतिलाई अर्कैतिर मोड्ने शक्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा प¥यो । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले दुई घण्टा नबित्दै स्वीकृत गरिदिइन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन अनुमोदनसँगै त्यो प्रकरण सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । अब नेपालको राजनीति कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने तय सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि मात्रै हुनेछ । अब त्यो प्रकरण प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउनेछ ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला दिएको खण्डमा संवैधानिक हिसाबले संकट निरुपण हुनेछ । विघटनको पक्षमै फैसला आयो भने नेपालको राजनीतिमा फेरि अर्कै मोड आउँछ ।

प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको खण्डमा दाहाल–नेपाल खेमाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाअभियोगसमेत लगाउने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीविरुध्द अविश्वास प्रस्ताव राख्ने नीति लिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई उचित ठानेर विघटनको पक्षमा फैसला आयो भने दाहाल–नेपाल खेमामाथि संकटको बादल लाग्छ । प्रधानमन्त्री चुनाव टार्ने खेलमा लाग्नेछन् ।

बुधबारसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये एउटा रिट मंगलबार नेकपाका सांसदहरू देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि दर्ता गराएका छन् ।

यी रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार आफ्‍नो एकल इजलास तोकेका थिए । उनले रिटमाथिको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजालसमा पठाएका छन् । अब यसले सुनाउने फैसलाले नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत जसरी नै अनपेक्षित रुपमा नेकपाको राजनीतिक बागडोर निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ । अब नेकपाको राजनीतिलाई कुन मोडमा पुर्‍याउने भन्ने शक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया हातमा पुगेको छ ।

राजनीतिक खिँचातानीका कारण टुक्रिएका दुई खेमामध्ये कसलाई वैधता दिने भन्ने जिम्मा थपलियाकै काँधमा छ । नेकपाका दुवै खेमाले आ–आफ्नो दाबीपत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् ।

दुवै खेमाले दुवै पक्षका केही पदाधिकारीलाई कारबाही र केही पदाधिकारी थपसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली खेमाले मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो । यो बैठकले साविकको ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना नयाँ सदस्य थपेर ११ सय ९९ सदस्यीय कमिटी घोषणा गरेको थियो  । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञावालीलाई नयाँ प्रवक्ता चयन गरेको थियो । ओली खेमाले आफ्नो केन्दीय कमिटी बैठकको निर्णय मंगलबार नै निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।

त्यस्तै मंगलबार दाहाल–नेपाल खेमाको पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर त्यो ठाउँमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मनोनयन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । दाहाल–नेपाल खेमाको यो निर्णयको पत्र बुधबार निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ ।

अब निर्वाचन आयोगले जुन खेमाको पक्षमा निर्णय दिन्छ त्यो खेमा शक्तिशाली बन्ने देखिन्छ । आयोगले ओली खेमाको पक्षमा निर्णय दियो भने यो खेमाका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट दाहाल–नेपाल पक्षले हटाउन सक्दैन ।

अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षमा निर्णय दियो भने प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका अध्यक्षबाट हट्नुपर्ने हुन्छ । सूर्य पनि दाहाल–नेपालकै हुन्छ ।

यी दुई दृष्टान्तले के प्रष्ट पार्छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र निर्वाचन आयोगको निर्णयले नै अबको राजनीतिलाई निर्देश गर्छ । यी दुवै स्वतन्त्र संस्थालाई जुन खेमाले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन नेकपा वृत्तमा उही खेमा शक्तिशाली बन्ने देखिन्छ ।