सौराहा - दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जिवित राख्न दलहरूले निश्चित अवधिमा महाधिवेशन गर्छन् । यो आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा मात्रै होइन संवैधानिक व्यवस्था पनि हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने  व्यवस्था गरेको छ । यही अनुरूप नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन चितवनको सौराहमा भइरहेको छ । आइतबार बन्द सत्रको दोस्रो दिन महाधिवेशन प्रतिनिधि यत्रतत्र छरिएका छन् ।

होटल, चोक र बन्दसत्र स्थल बाहिर उनीहरू कै चहल पहल छ । घरि बाहिर र भित्र गरिरहेका छन् । समूह समूहमा बसेर फोटो खिच्नेदखि गफिनेबाहेक उनीहरूसँग काम छैन । कसलाई जिताउने र कसलाई भोट दिन भन्ने चिन्ता पनि छैन । आइतबार बिहान ठीक १० बजे सुरु हुने भनिएको बन्द सत्र १ बजेसम्म पनि सुरु भएको छैन । अध्यक्ष केपी ओलीसहितका शीर्ष नेता पार्क सफारी रिसोर्टमा छन् । त्यहाँ के पाकिरहेको छ आम प्रतिनिधिले बास्नासम्म पाएका छैनन् ।

---

शनिबार पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा ओलीलाई दिइएपछि प्रतिनिधि बेकामे बनेका छन् । महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी महत्व उनीहरूकै हुनुपर्ने हो । दलको अध्यक्षदेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने अधिकार उनीहरूकै हातमा हुनपर्ने हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो छ । अध्यक्ष ओलीले रिसोर्टमा बसेर सूची बनाइरहेका छन् । उनको सूचीमा कसको नाम छ वा छैन त्यो प्रतिनिधिलाई सुइकोसम्म छैन । पहुँच हुनेहरू रिसोर्टसम्म पनि पुग्छन् । नहुनेहरू अनुमान लाउँदै बस्ने हो । ओलीले कुन बेला मुड चल्छ र बन्द सत्रमा सूची पेश गर्छन् बस त्यसको पर्खाइ मात्रै छ । चुनावको रौनक पटक्कै छैन ।

एक मत आए पनि भिड्ने उद्घोष गरेका भीम रावल निकटकाले प्रचार सामाग्री बाँड्न पाएनन् । उनीहरूलाई बन्दसत्रस्थलबाट बाहिर निकालियो । बाहिरी गेटमा केहीबेर पर्चा बाँडे पनि अहिले उनीहरू त्यहाँ छैनन् । पार्टीका प्रतिनिधि चुन्न भनेर आएका प्रतिनिधिका गफगाफ पनि रमाइला छन् । सानो-सानो समूहमा उनीहरू भन्छन्, ‘चुनाव त नहुने नै भयो’ सँगैकाले क्रस गर्छन्, ‘भीम रावले नछोड्नै नै देखियो । अध्यक्षको चाहिँ हुन्छ कि ?’ उत्तर पनि उनीहरूसँगै छ, ‘भए पनि हात उठाएर चुन्ने रे ।’

यो उनीहरूको अनुमान होइन । एमालेको तयारी हो । शनिबार अबेर कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले यस्तै भनेका थिए । बन्द सत्रस्थलबाट बाहिरिने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘सबै सर्वसम्मत हुने भयो ।’

भीम रावलले त नछोड्ने भन्नुभएको छ नि ? पत्रकारको प्रश्नमा तामाङको जवाफ थियो, ‘त्यसको पनि विधि छ । संसदमा विधेयक त हुन्छ हुन्न भने पारित हुन्छन् । मनोनय दर्तै भए हात उठाएर १० मिनेटमा निर्णय हुन्छ ।’ यसकै आधारमा कार्यकर्ताले लख काटिरहेका छन् । खाटी कुरा कसैलाई थाहा छैन । आकांक्षीहरू मनमा कुण्ठा बोकेर बसिरहेका छन् । ‘ओलीको तजबिजमा नाम पर्छ कि पर्देन ? चुनावै भए त कम्तिमा लड्न पाइन्थ्यो ।’

समूहमा रहेका मधेशी मूलका एक प्रतिनिधिले नवौँ महाधिवेशन स्मरण गरे । नवौँमा झण्डै केन्द्रीय सदस्य भएको भनेर फर्किइयो । यसपटक हुन नसकेको केन्द्रीय सदस्य भइन्छजस्तो छ ।’

समूहमा हाँसो फैलियो । गललल हाँसे । कुरो सकियो । उनी यतिमै रोकिएनन् । सायद अध्यक्षको तजबिजमा आफू परिदैन भन्ने उनलाई अनुमान थियो । उनले भने, ‘यहाँ(सौराहा) इलेक्सन हुँदैन, सेलेक्सन हुन्छ ।’ हो सौराहामा जारी एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचन नहुने देखिएको छ । एमालेभित्रको लोकतन्त्र ओलीको तजबिजमा पुगेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि ओली स्वयं हुन् । उनैले मनोनयन गर्छन् । चुनाव गराउँछन्  र नतिजा पनि सुनाउँछन् । एमाले नेता विशाल भट्टराईकै श्ब्दमा ‘अध्यक्षले नामहरू घोषणा गर्नुहुन्छ, हामी(प्रतिनिधि)ले ताली पड्काउनुपर्छ ।’