धनगढी -  सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तीन महिनादेखि सचिवविहीन बनेको छ । सचिव नहुँदा तीन महिनादेखि नै मन्त्रालयको आर्थिक काराेबार बन्द छ । जसका कारण १ र २ कात्तिकमा आएको बाढीपहिरो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्ण जोशीले बताइन् ।

‘बाढीपहिरो गएपछि क्षतिपूर्ति दिनका लागि तत्काल प्रभावित जिल्लालाई २५/२५ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको थियो,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सचिव नहुँदा खाता सञ्चालन हुन पाएन, जसका कारण उक्त रकम जिल्लामा पठाउन पाइएको छैन ।’ बाढी प्रभावितले अहिले क्षतिपूर्तिवापतको रकम माग गर्ने गरेको बताउँदै मन्त्री जोशीले उनीहरूलाई सचिव छैन भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको बताइन् । 

---

‘प्राकृतिक प्रकोपमा परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक लाख २० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गत कात्तिकमै गरिएको थियो,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सो रकम माग्न पीडित मन्त्रालयसम्म धाउन धालेका छन्, बै‌ंक खाता सञ्चालन नभएको हुँदा उनीहरूलाई रित्तै हात फर्काउनु पर्ने बाध्यता  छ ।’ 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत तत्कालीन सचिव चुडामणि पौडेल तीन महिनाअघि सरुवा भएर गएका थिए । त्यसपछि संघीय सरकारले सचिव नै नपठाएको मन्त्री जोशीले बताइन् ।

‘नयाँ सचिव पठाउन संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गरिएको छ । आफैँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर सचिवको मागसमेत गरेकी छु,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘संघीय सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन, जसका कारण हामी तीन महिनादेखि खाताविहीन भएका छौं । समस्यामा परेका जनताका अगाडि जान सकिरहेका छैनौं ।’ 

‘म आफैँ संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर सचिव पठाइदिन माग गरेकी थिएँ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘४९ सहसचिवको पुनर्स्थापना गर्दासमेत सुदूरपश्चिमलाई बेवास्ता गरियो, यो हामीमाथिको मात्र अन्याय हैन, सुदूरपश्चिमका जनता माथिको अन्याय हो ।’  

संघीय सरकारले अहिले पनि प्रदेशका अधिकार खोस्न खोजेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ । एकएक गरेर संघले प्रदेशका अधिकार कटौती गरिरहेको र कर्मचारीसमेत भनेको समयमा नपठाएर संघले अझै पनि एकात्मक तरिकाले काम गर्न खोजिरहेको मन्त्री जोशीको आरोप लगाइन् ।

‘संघीयताको मर्म विपरीत अहिले पनि संघले एकात्मक शासन चनाउन खोजेको आभास भएको छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार कमजोर बन्न थालेको छ ।’

तीन महिनासम्म खाता सञ्चालन नहुँदा सवारीसाधनमा पेट्रोल हाल्नसमेत समस्या हुन थालेको मन्त्री जोशीको गुनासो छ । ‘आर्थिक समस्याका कारण मन्त्रालयका आन्तरिक कामसमेत ठप्प बनेका छन्,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सवारीसाधन चलाउन समेत अप्ठ्यारो हुन थालेको छ ।’ सचिवविहीन भएको विषयमा प्रदेशका मुख्यसचिवलाई समेत पटकपटक जानकारी गराइएको मन्त्री जोशीले बताइन् ।