काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजेका छन् । दाहालले युरोप र अमेरिकी देशहरूले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनमा नबोलेको देख्दा आफू अचम्मित भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ओलीलाई भारतले साथ दिएको संकेतका रूपमा दाहालले भनेका छन्, ‘भारत त म भन्दिनँ, आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने युरोपेली र अमेरिकी देशहरू समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नबोलेको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ ।’ लोकतान्त्रिक देशको साथ खोज्दै गर्दा उनकै पार्टीमा निर्लज्ज  ढङ्गमा भैरहेको चिनियाँ हस्तक्षेपबारे भने उनले आमसभामा केही पनि बोलेनन् । प्रधानमन्त्री ओली सच्चिए चीनको आग्रहमा उनी अझै पार्टी एकता कायमै राख्न समेत तयार छन् । 

शान्ति प्रक्रियाबाट राजनीतिक मूलधारमा आएपछि  संविधानसभालाई हतियार बनाउँदै सत्ता कब्जालाई रणनीति बनाउँदै आएका दाहाल अहिले एकाएक लोकतान्त्रिक बनेका छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन यता तत्कालीन माओवादीले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोरेपछि भने उनी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति केही नरम र प्रतिवद्ध देखिएका थिए । सत्ता सहकार्य गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई धोका दिँदै तत्कालीन माओवादी र एमाले पार्टी एकता गर्दा माओवादी सरकारमै सामेल थियो । 

---

एकीकृत पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि भने दाहालले नेपालको विदेश नीतिविपरीत र कुनै सम्बन्ध नभएको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलाका निरंकुश शासक मुडुरोलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको विरोधमा वक्तव्य जारी गरेका थिए । 

निर्वाचनलाई हतियार बनाएर सत्ता कब्जा गरेका युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टीका नेता मुडुरोलाई समर्थन गर्ने क्रममा दाहालले ‘बोलिभरियन गणतन्त्र भेनेजुएलामाथि अमेरिकालगायत बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप मान्य नहुने’ भन्दै यसलाई साम्राज्यवादी ‘कू’ को संज्ञा दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा भाग लिएर नेपाल फर्कंदै गर्दा उनीसँग सल्लाह नै नगरी २०७५ माघ ११ मा दाहालले हतारहतार वक्तव्य जारी गरेका थिए । दाहालले दिएको अभिव्यक्तिपछि उनीमाथि ‘बेला न कुबेला, भेनेजुएला’ भन्दै सार्वजनिक वृत्तले आलोचना गरेको थियो । 

भेनेजुएलामा अमेरिकालगायत राष्ट्रहरूले जुआन गुएदोलाई मान्यता दिए पनि नेपालसँग राजनीतिक आर्थिक सम्बन्ध नभएको सात समुद्रपारिको मुलुकको विषयलाई लिएर दाहालले किन अमेरिकाको विरोधमा वक्तव्यबाजी गरे भन्ने अझै पनि स्पष्ट छैन । यद्यपि, वक्तव्य जारी गरेपछि मुडुरोका छोरा नेपाल आएर दाहाललाई भेटेका थिए । नेकपाको भ्रातृ संगठन युवा संघको कार्यक्रममा प्रचण्ड र मुडुरोका छोरा एकसाथ देखिएका पनि थिए । 

राज्यका सबै संयन्त्र कब्जा गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने मुडुरो सत्तारोहण गर्न पाइरहेका छैनन् भने यता पार्टीबाटै अविश्वासको मतमार्फत ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको योजनालाई ओलीले संकटमा पारेका छन् । ओलीले आफूलाई संकटमा पारेपछि दाहालले आफूलाई लोकतन्त्रवादीको कित्तामा उभ्याउँदै असंवैधानिक कदमको विरोधमा लोकतान्त्रिक देशहरू बोल्नुपर्ने बताएका छन् । 

संयोग भन्नुपर्छ, अहिले दाहाल र मुडुरोले उस्तै खालको राजनीतिक नियति व्यहोरिरहेका छन् । भेनेजुएलामा प्रतिपक्षी दलको नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रियसभाको अवधि बढाइनुलाई मुडुरोले असंवैधानिक भनेका छन् । यता दाहाल प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनले उनको दल नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।

यता ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् भने भेनेजुएलामा विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेका मुडुरोलाई रोक्न राष्ट्रियसभाको म्याद बढाएर गुएदोले जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरेका छन् । 

गुएदोले निष्पक्ष निर्वाचन नहुने भन्दै मतदातालाई पनि बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका थिए । भेनेजुएलाका नयाँ राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जनवरी ५ मा शपथ लिएपछि भने पछि गुएदो सभामुख रहँदैनन् । त्यसकारण उनी त्यसअघि नै जनमत संग्रह गराउने पक्षमा छन् । 

यता केपी शर्मा ओलीले पनि वैशाखको १७ र २७ मा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन् । 

गुएदोले जनमत संग्रहजस्तो लोकप्रिय मत लिने घोषणा गरिसकेका छन् । जनमत संग्रहमा भेनेजुएली जनतालाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्ने वा सरकार परिवर्तन गर्ने कुन पक्षमा छौं भनेर जनमत संग्रह गर्ने उनको घोषणा छ । यद्यपि मुडुरो सरकारले भने अब पदावधि पुरा गरेर बिदा हुन लागेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू गिरफ्तार हुन सक्ने बताएका छन् । 

भेनेजुएलामा राष्ट्रियसभा सभामुख जुआन गुएदोले यही डिसेम्बर पहिलो साता भएको चुनावमा मुडुरो र उनको समर्थक दलले धाँधली गरी बहुमत प्राप्त गरेको भन्दै त्यसलाई अवैधानिक भनिरहेका छन् । भेनेजुएलाका मूलधारका राजनीतिक दलहरूले स्वच्छ निर्वाचन नहुने भन्दै मतदान बहिष्कार गरेका थिए । मुडुरोले भने सन् २०१५ मा प्रतिपक्षी दलले बहुमत जितेजस्तै पारदर्शी र स्वच्छ निर्वाचन गराएको भन्दै गुएदोलाई अमेरिकी कठपुतलीको आरोप लगाएका छन् ।

मुडुरोले निर्वाचनको परिणाम नमानेर राष्ट्रियसभाको म्याद थप्ने दाबी असंवैधानिक रहेको बताउँदै आएका छन् भने गुएदोले मुडुरोलाई भ्रष्ट तानाशाहको संज्ञा दिएका छन् । कुनै समय तेल निर्यातक देशहरूमध्येको समृद्ध देश भेजेजुएला यसको सामाजिक सुरक्षा नीति र भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । 

जुआन गुएदो सन् २०१९ मा राष्ट्रिय सभाको सभामुख बनेका हुन् । गुएदो र उनका समर्थकले सन् २०१८ को पुनर्निर्वाचनमा मुदुरोले धाँधली गरेको भन्दै राष्ट्रपति पद रिक्त रहेको बताएका थिए । अन्तरिक समयका लागि गुएदोले नै आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गरेका थिए । तत्कालै उनले अमेरिका र ५० अन्य देशहरूबाट भेनेजुएलाको वैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यता पाएका थिए । मुडुरोको सरकारी संस्थाहरूमा कब्जा कायमै थियो, सेना र न्यायालय पनि उनकै कब्जामा थियो र उनले निरन्तर आफू नै राष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गरे । एउटै मुलुकमा दुई राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाले गुएदोलाई मान्यता दिएको विरोधमा दाहालले मुडुरोको पक्षमा वक्तव्य जारी गरेका थिए ।