राष्ट्रिय सभाका समितिहरू ‘अक्क न बक्क’ !

काठमाडौँ : संवैधानिक बाध्यताका कारण राष्ट्रिय सभा अधिवेशन सुरू भएको छ  । सभा आह्वान भएसँगै समितिहरू पनि सक्रिय हुनुपर्ने हो, तर निष्क्रिय छन् । पुस १७ गते राष्ट्रिय सभा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्यो  । अरू बेला सभा आह्वान भएसँगै समितिको सक्रियता बढेको देखिन्थ्यो । तर यसपटक अधिवेशन सुरू भएको दुई दिन बित्दासम्म पनि कुनै समितिले छलफल चलाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपामा देखिएको राजनीतिक संकट र प्रतिनिधि सभा विघटनको असर राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समितिहरूमा देखिएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समितिहरू जिम्मेवारी झन् बढेको छ । तर, समितिका सभापतिहरू दुई कित्तामा विभाजित हुँदा सक्रियता देखिएको छैन । 

---

एकथरी सभापतिहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय समितिमा छलफल गर्न नहुने पक्षमा छन् । अर्काथरी सभापतिहरू यो विषय उठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत काम गर्ने चार समिति छन् । ती हुन्, विधायन व्यवस्थापन समिति, दिगो विकास तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्‍वासन समिति ।

जसमध्ये विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल खेमामा देखिन्छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा प्रधानमन्त्री केपी ओली खेमातिर छन् । दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्ट भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।

यस्तो बेला समिति सदस्यहरूको ध्यान अर्कैतिर मोडिएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति विडारी बताउँछन् । ‘अधिकांश समिति सभापति र सदस्यहरू नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैकारण सबैको ध्यान अर्कैतिर भएकाले समिति पहिले जस्तो नभएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

आफूले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिलाई केही दिनमै सक्रिय बनाउने विडारीले बताए । ‘देशमा राजनीतिक मोड बदलिएको छ । त्यसैकारण पनि कम्तीमा राष्ट्रिय सभालाई तीन चार महिना भएपनि चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, जनता आवाजहरू उठाउन पनि राष्ट्रिय सभालाई चलाउनुपर्छ । केही दिनपछि हामीले समितिलाई पनि सक्रिय बनाउने तयारी गरेका छौँ ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम, सरकारी आश्वासनसम्बन्धी काम र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय विडारीले नेतृत्व गरेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्र पर्छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति हो, विधायन व्यवस्थापन समिति । आफूलाई कोभिड–१९ संक्रमण देखिएका कारण विधायन समितिलाई सक्रिय बनाउन नसकेको सभापति मेघी गुरुङ बताउँछन् ।

‘म आइसोलेसनमा छु, त्यसैकारण समिति चल्न सकेको छैन । अब हामी रिसर्च वेसमा काम गर्छौँ, हामीसँग भएका बिलहरूको छलफल गरिसकेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘अब हामी ऐन कार्यान्वयनको पक्ष हेर्छौँ । कानुनहरूबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ ।’ 

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम  १४७  बमोजिम महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको अर्को समिति हो, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति । तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय समितिका कार्यक्षेत्र पर्छन् ।

राष्ट्रिय सभा सुरू भएसँगै यो समिति पनि अक्क न बक्क भएको देखिन्छ । नेकपाको ओली खेमामा रहेकी सभापति थापा समितिलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछिन् । ‘समितिका काम कारबाही अघि बढिरहेको छैन । तर हामीले छलफलको तयारी गरिरहेका छौँ, केही माननीयहरू व्यस्त हुनुभएको कारण समिति चलेको छैन, २४-२५ गतेबाट समिति चलाउने तयारी भएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘सरकारले हामीलाई काम दिनुपर्‍यो कार्यव्यवस्थाबाट छलफल गरेर हामी जनताका विषयमाथि छलफल गर्छौँ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय समितिले छलफल गर्न नहुने सभापति थापाको भनाइ छ  । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा अदालतको विषय बनेको छ, त्यसैले यो विषयमा छलफल गर्न उचित हुँदैन, समितिका अन्य कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ’, उनी भन्छिन् ।