काठमाडौँ : सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको  जवाफ पठाएका छन् । सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस १० मा सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुध्द दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावबारेका कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश दिएको थियो । 

---

इजलासले मागेबमोजिमका कागजात समेटेर सापकोटाले आज लिखित जवाफ बुझाएका संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सापकोटाले भनेका छन्, 'प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गरिएको छैन । यसर्थ म प्रतिनिधि सभाको विघटनको पक्षमा नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।' 

पत्रमा सापकोटाले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, 'विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थीरता र संविधानमार्फत समृध्दिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको अवस्था हो ।'

सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा  समेत प्रधानमन्त्री हुने विभिन्‍न सम्भावनाको व्यवस्था गरिएको र एक सदस्यले समेत सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटनको व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, 'विघटनमा कुनै व्यवस्था पालना भएको देखिएन । यसर्थ प्रतिनिधि सभा पुनर्वहाली हुने संवैधानिक आधार रहेको हुँदा सोही व्यहोरा अदालतसमक्ष अनुरोध छ । '

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन । 

सरकारको त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेकपाका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्यायलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले विस्तृत सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गठित संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात मागेको थियो ।