ओलीले राष्ट्रपतिलाई बुझाए ९७९ किमी सडक कालोपत्रे गरेको वार्षिक प्रतिवेदन
तस्बिर : सुनिल सी बज्राचार्य/राष्टपति कार्यालय
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षमा ९७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझएका छन् । बिहीबार ओलीले बुझाएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ९७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम उनले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । नेपालको संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिध्दान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनसम्बन्धमा गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी धारा ५३ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन एवं सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृध्दिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृध्द नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
“लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादउन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास हुँदै गएको छ । जनता नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको छ । नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानूनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ”, प्रतिवेदनमा छ, “सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरिएको छ । संघीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्शा र निशाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।”
प्रतिवेदनमा नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी काम अघि बढाइएको, विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौँ बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याएको उल्लेख छ ।
थप ९७९ किमी सडक कालोपत्रे र ७५७ किमी सडक खण्डास्मितमा स्तरोन्नति गरिएको, २१८ सडक पुल निर्माण गरिएको, सिँचाइ सुविधा थप पाँच हजार ५६७ हेक्टर जमीनमा पुगेको, आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या दुई/दुई प्रतिशतले वृ्ध्दि भई क्रमशः ९१ प्रतिशत र २३ प्रतिशत पुगेको, आधारभुत सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या एक प्रतिशतले वृध्दि भई शतप्रतिशत पुगेको, १४९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको र थप चार लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत पहुँच विस्तार भएको उल्लेख छ ।
२०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये पाँच लाख आठ हजार १४१ घरको पुनःनिर्माण गरिएको, निर्माणाधीन गौतमबु्ध्द अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति भएको, चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति भएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७०१ स्थानीय तहका ८७ हजार ७५७ व्यक्तिले रोजगारी पाएको उल्लेख छ ।
मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा प्रबर्धनका लागि सरकारको प्रतिबद्धतानुरुप मानवाधिकारका अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धमा स्वीकार गरिएका दायित्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको छ । भ्रष्टाचारविरुध्द शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुण्डी कारोवारको कसूरसमेत गरी अदालतमा २४४ मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजश्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । सो आवमा सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन भएको छ । व्यापार घाटामा १६.८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । सो आवमा २० ऐन र तीन नियमावली जारी गरिएका छन् । एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको, स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसमेतको प्रारम्भिक आकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी आव २०७७ । ७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
संविधानमा निर्दिष्ट निर्देशक सिध्दान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका क्रममा सो अवधिमा आइपरेका कठिनाइलाई पृष्ठपोषण र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ । यसैगरी संविधानको धारा २६(३) अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका हुन् । (रासस)
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया