विराटनगर – प्रदेश १ को आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन र स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खोज्नका लागि सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संचरना बनाउन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, दुुहबी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुखहरु सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएकाे बताए ।

---

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिवलाई कार्यदलको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको उनले बताए । कार्यदलले प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यक्षेत्रहरु रहने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

मन्त्री आङ्बोले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा विनियोजन गरिएका एकमुष्ट बजेटहरु विभाजन गर्ने समेत निर्णय भएको बताए । उनले एकमुष्ठ रकमहरु साउन मसान्तसम्म मन्त्रालयहरुले र असोज मसान्तसम्ममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजन गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था थियो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएपनि उक्त बजेट कार्यन्वयनको जिम्मेवारी भने वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई छ । गठबन्धन सरकारले आफु अनुकुल बजेट विनियोजनका लागि एकमुष्ठ विनियोजन गरिएका बजेटलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभाजन गरी एलएमवीएसमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

असोज मसान्तपछिको हकमा बजेट फुटाउने र विनियोजन गर्ने कुरा कानुनी रुपमा स्पष्ट नभएको भन्दै सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको जनाइएको छ ।  त्यसैगरी संघीय सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश १ मा विनियोजन गरेको ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाई लगायतका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट माग गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । 

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका ती आयोजना अन्तरगतका लाग्ने रकम उपलब्ध गराउनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । साथै प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

मन्त्री यादवलाई नामाकरणको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ को नामाकरणका लागि संसदभित्रका राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको चौथौं दल जनता समाजवादीका नेता समेत रहेका मन्त्री यादवलाई आवश्यक समन्वयको जिम्मेवारी दिएको जनाइएको छ ।

वर्तमान सरकारले नै नेतृत्व गरेर प्रदेशको नामाकरण गर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले घोषणा गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदभित्रका दलहरु र आवश्यकता अनुसार अन्य सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिहरुसँग सरकारका तर्फबाट छलफल, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारी दिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

विधेयक फिर्ता
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभा लगेको केही प्रदेश ऐन संसोधन गर्ने विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।  सरकारलाई नयाँ बिजनेश दिन नसकेको र संसद बैठक सुचारु गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाइरहँदा सरकारले संसदमा भएको विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।