एमसीसीबारे सभामुख सापकोटा : राष्ट्रिय सहमति नभई संसद्‌मा टेबल हुँदैन

काठमाडौँ- अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे सर्वत्र चासो छ । यो बहस राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन  चोकदेखि चौतारोसम्‍म छ । जति एमसीसी पास गर्ने पक्षमा चर्चा गर्छन् विरोधमा पनि स्वर उस्तै छ । 

एमसीसी पास होला कि फिर्ता जाला ? आमजनताको प्रश्‍न छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल पनि एमसीसीबारे तीन समूहमा विभाजित छन् । कांग्रेस र जसपा जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी संशोधन गरे मात्र पास गर्ने पक्षमा छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा कुनै हालतमा पास गर्न नहुने पक्षमा छ ।

---

केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी फेब्रुअरी १ भित्रै संसद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान लिए । माघ १६ गतेलाई बोलाइएको संसद्‌ बैठक एकाएक स्थगित गरेर माघ २६ गतेलाई सारियो । पछिल्‍लो समय सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा एमसीसी संसद्‌मा पेश नै गर्ने नदिने पक्षमा रहेको चर्चासम्‍म चलिरहेको छ । के एमसीसी सहजै संसद्‌मा पेश होला त ? कि सभामुखले रोकेर रोकिन्छ । यसबारे सभामुखको धारणा कै हो ? सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले सापकोटाको भनाइ उदृत गर्दै एमसीसीबारे तीन धारणा सुनाए । उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै:

सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले पनि निर्दिष्ट गरेको छ । उहाँले सभामुखको रूपमा काम गरेको माघको दोस्रो साता २ वर्ष पूरा भएको छ । उहाँले कोभिडविरुद्ध लड्दै दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा जोगाउन संघर्ष गर्नुभयो । 

सभामुखको अडान एजेण्डा र सर्त भन्‍ने कुरा केही पनि होइन । एमसीसीबारे सभामुखको स्पष्‍ट धारणा छ । जनस्तरसम्म पुगिसकेको, धेरै छलफल बहस भइसकेको, नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यो विषयलाई संसद्‌मा ल्याउँदा दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । यस विषयमा जति महत्वका साथ बहस छलफल भइरहेको छ संसद्‌मा ल्याउँदा पनि दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर ल्याऊन् । दलहरू नै निर्णायक हो । के गर्ने भन्‍ने विषयमा दलहरूले नै निर्णय गरुन् । 

यस विषयमा जति पनि कुरा उठेका छन् । जनताबाट, कानुनविद्‌बाट, राजनीतिक दलहरूबाट, सञ्‍चारकर्मीबाट किसान, मजदुरबाट जति पनि प्रश्‍न उठेका छन् । एमसीसीबारे उठेका प्रश्नको यथोचित जवाफ दिने वातावरण संसद्‌मा बन्‍नुपर्‍यो । यो विषय संसद्‌कै हो भने छलफल नै नगरी त्यस विषयमा पक्ष वा विपक्षमा आएका धारणाबारे बोल्नुपर्छ । बोल्न पाउनुपर्छ । के हो ? के होइन भन्‍ने प्रष्ट हुनुपर्‍यो ।

एमसीसी यथावस्थामा संसद्‌मा जान सक्दैन । पाँच महिना हुन लाग्‍यो विपक्ष दलले संसद्‌ अवरोध गरिरहेको छ । अवरोधकै बीचमा एमसीसीलगायत अन्य विषयमा संसद्‌मा टेबल हुँदैन । सरकारले संवैधानिक बाध्यता परेपछि अध्यादेश पेश गर्नैपर्ने थियो । संसद्‌ले असोजमा पनि बजेट मात्रै पास गरेको हो । विरोधका बीचमा कानुन पनि पारित भएको छैन । ४२ वटाभन्‍दा बढी विधेयक विचराधिन अवस्थामा छन् । यी कुनै विषय अगाडि बढेको छैन । सामान्यतया संसद्‌मा विपक्ष दलले विरोध गरिरहँदा एमसीसी संसद्‌मा जाँदैन । विपक्षीले विरोध गरिरहदा विरोधकै बीच जबरजस्ती लैजानुपर्ने केही कारण छ ? एकातिर संसद्‌ सुचारु भएको छैन अर्कोतिर विरोध कायमै छ । पहिला संसद्‌ सुचारु गर्न ध्यान दिनुपर्‍यो नि त । 

यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । जनस्तरमा उठेका प्रश्‍नको जवाफ दिने वातावरण सिर्जना हुनुपर्‍यो । र संसद्‌ सुचारु हुनुपर्‍यो । यी तीन कुरा उठाउनु नै गल्ती हो त ? सभामुखले रोक्दैमा वा चाहदैमा जाने विषय त होइन । 

यस विषयमा दलहरू निर्णायक हुन् । सभामुख कहाँ ल्याएर थुपार्ने र सभामुखलाई विवादित बनाउने काम भएको छ । सभामुखको भूमिका र काम नियमावलीमा लेखिएकै छ । यो सभामुखसँग जोड्न आवश्यक छैन । यति धेरै महत्वको विषय भएकोले सबै दलहरू सहमत भएर आउनुन् भन्‍ने सभामुखको चाहना हो । यही होहल्लाका बीचमा पारित गर्ने विषय कति जायज हुनसक्‍छ ?