आफू र आफ्नो पार्टीको बहुमत नहुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति छ, धनुषा सबैला नगरपालिका प्रमुख विजयशंकर प्रसाद शाहको । संघले धेरै अधिकार आफूसँगै राखेको र प्रदेश सरकार भ्रष्ट भएको धारणा राख्ने शाह आफ्नो कार्यकाललाई १० मा ५ नम्बर मात्र दिन सकिने बताउँछन् । नगर प्रमुखको रुपमा उनले गरेका काम र गर्न नसकेका कामका विषयमा इकागजका लागि सुभाष कर्णले गरेको संवाद :

तपाईं संघीयताको खास जगमा हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदैछ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईंको अनुभव के छ ? 

---

संघीयता थेग्न सकिन्न भन्नु गलत हो । नेपालका लागि यो पहिलो अभ्यास हो, सबै तहले इमान्दर भएर अघि बढे थेग्न सकिन्छ तर त्यसका लागि समय लाग्छ । संघीयता लागू भएपनि यसलाई टिकाउन नियम कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, संविधानमा भएका त्रुटिलाई जनताको माग र समय सापेक्ष संशोधन, अधिकारको विकेन्द्रिकरण लगायतका धेरै काम गर्न बाँकी छन् । यी काम असम्भव होइनन् तर फत्ते गर्न केही समय लाग्छ । यसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै निकायको प्रमुख दायित्व छ । यी काम नगर्ने हो भने चाहिँ संघीयता थेग्न गाह्रै होला । 

अहिले संघले सम्पूर्ण अधिकार आफ्नै मातहत राखेको छ । जस्तै प्रहरी निकाय, कर्मचारी नियुक्ति र प्रशासनिक काम । स्थानीय तहको अधिकारअनुसार काम गर्न जिम्मेवारी नदिइए काम गर्न नसक्ने समस्या यथावत नै रहेनछ ।  

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रुपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको पहिचान र सामथ्र्य बताउने के के काम गर्नुभयो ?

मेरो नगरपालिका कृषिमा आश्रित छ । यहाँ बासमती खेती देशैभरिमा सबभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले आफ्नो पालिकालाई बासमती चामलको खेतीकै पहिचानको रुपमा स्थापित गर्न लागेको छु । जहाँसम्म सामथ्र्यको कुरा छ, जबसम्म पर्याप्त बजेट र आम्दानी हुँदैन तबसम्म सामथ्र्य बनाउन सकिँदैन । यहाँ त केन्द्र सरकार सीमित बजेट दिइरहेको छ र कर पनि उठिरहेको छैन, त्यसमा पनि कार्यपालिका बोर्डमा बहुमत नभएको कारण असहयोग हुँदै आएको छ । त्यसैले सोचे अनुरुप काम हुन सकेको छैन । 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो ?

जनताका अपेक्षा र अप्ठेराहरु सीमित श्रोतमै सबैलाई मिलाएर गर्दै आएको छु । काम गर्दा खेरी धेरै समस्या आइरहेका छन् तर पनि भ्याएसम्मको समाधान गर्दै नै आएको छु । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ? 

मैले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, पालिकालाई स्वच्छ बनाउने, देशभर  चिनाउने गरी पहिचान बनाउने, नगरभित्र सडकहरू निर्माण गर्ने र सबैले बास, गाँस र कपासको सुविधा गराउने लगायतका वाचा गरेको थिएँ । 

अनि यी पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के–के हुन् त ?

कार्यालय नभएका वडामा कार्यालय, नगरपालिका कार्यपालिका भवन, सबैलादेखि पिएसीसम्म सडक कालोपत्रे , सबैलाको दुर्गा मन्दिर भव्य रुपमा निर्माण मेरो नेतृत्वमा भएका मुख्य कामको रुपमा मैले लिएको छु । संघीय सरकारको समन्वयमा सत्तोखरलाई पर्यटकस्थलको रुपमा स्थापित गर्न महादेव मन्दिरलाई पनि भव्य रुपमा निर्माणका लागि काम अघि बढाएको छु । 

चाहेर पनि गर्न नसकिएका काम के–के हुन् ?

नगरपालिकालाई सिस्टममा बसाउन चाहन्थेँ, बेरोजगारी समस्या दूर गर्न र नगरलाई स्वच्छ सुन्दर बनाउने काम गर्न चाहन्थेँ तर गर्न सकिएन । 

तिनमा अवरोध कहाँ–कहाँबाट, के–कसरी आयो ?

आफूले सोचेअनुसार बनाउन नसक्नुमा मलाई बहुमत अभाव भयो । त्यसपछि संघीय र प्रदेश सरकारको आवश्यक सहयोग पाएनौं । उपलब्ध कानुन कार्यान्वयनमा पनि माथिल्लो निकायको असहयोग र कर्मचारी अभाव रह्यो । यस्तै यस्तै कारणले आफूले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेनौं । 

 अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

हामीलाई काम गर्न सबभन्दा बढी संवैधानिक र कानुनी जटिलता देखिएको छ । संविधानमा नगर प्रमुखलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । जहाँसम्म कानुनी समस्याको कुरा छ, अल्पमत बहुमतको कुराले हरेक काम गर्न विरोध र अवरोध हुने गरेको छ । व्यवहारगत रुपमा भन्नु पर्दा यहाँ काम गराउन आउने आम नागरिकले आफूले भोट दिएर जिताएको भन्दै कर नै तिर्दैनन् । कर नरितेपछि आफू पनि यसै समाजमा बस्‍ने र राजनीति व्यक्ति भएको कारण कारबाही पनि गर्न नमिल्ने अवस्था छ । पालिका भित्र विभिन्‍न राजनीतिक विचार बोकेका आम नागरिक भएका कारण हरेक काममा विरोध खेप्नु परेको छ । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?

बहुमत अभाव हुँदा विपक्षीको अवरोधका कारण सरकारको आर्थिक, कानुनी र प्रशासनिक कार्यप्रणालीमा खासै काम गर्न सकेनौँ । धेरै काम गर्न चाहे पनि कांग्रेसबाट म एक्लैले जितेकोले बहुमत अभावका कारण आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न निकै समस्या खेप्नु परेको छ । 

सरकारले कागजरहित काम भनिरहेको छ । कर्मचारी संख्या दरबन्दीअनुसार राख्नुपर्ने थियो । यसका लागि वडा कार्यालयमा एउटा कम्प्युटर, ओभरसियर र वडा सचिव प्राविधिक ज्ञानसहितको हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो छैन । कर्मचारी आभावमा काम गर्न सकिएको छैन । हाम्रो नगरपालिकामा १ सय ४० को दरबन्दी कायम गरेको छु । तर अहिले ५५ जना कर्मचारी मात्र छ ।  
 
प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?

प्रदेश र संघीय सरकारबाट सबभन्दा प्रमुख समन्वयको अभाव छ । सहयोग त के अहिलेसम्म असहयोग नै पाउँदै आएको छु । सघीय सरकारले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नै दिएको छैन । सालैपिच्छे ३/४ वटा अधिकृत नै फेर्ने महिनौँसम्म अधिकृत नै नपठाउने, आवश्यकता अनुसारको बजेट उपलब्ध नगराउने लगायतका संघीय सरकारबाट असहयोग पाएको छु  । प्रदेश सरकारको त कुरै नगर्नु, हरेक योजनामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति देखिएको छ । 

प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुको सट्टा आफ्नै दाउमा लागेको हुन्छ । यहाँ त प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले गरेको काम पनि आफूले गरेको जस्तो देखाएर बजेट झ्वाम पार्ने गरेको छ । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभव प्राप्त अभिभावकका रुपमा के सुझाव छ ?

आउने नेतृत्वलाई पन्च वर्षीय योजना बनाएर काम गर्ने, कम समयमै विकास गर्न सकिँदैन त्यसैले एउटा दीर्घकालीन सोच लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।  पन्च वर्षीय योजनाअनुसार काम गर्ने हो भने नगरको  पनि विकास हुन्छ र संघीयता पनि टिकाउन मद्दत पुग्छ ।

नागरिक मात्र हुँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि अर्कै खाले धारणा हुन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?

हो तपाईले भनेको कुरा सही हो, प्रतिपक्षमा बस्दा एक खाले र आफैँ शासक बनेपछि अर्कै खाले विचार र दृष्टिकोण हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, यसलाई नकार्न सकिँदैन । सीमित श्रोत साधनमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा यहाँका आम नागरिकले बुझ्दैनन् । जसरी भए पनि आफू अनुकुल काम गराउन खोज्‍ने, राजनीतिक प्रतिशोधका कारण हरेक काममा विरोध गर्ने, नगर कार्यपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने लगायतका काम हुँदै आएका छन् । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

आफ्नो कार्यकालमा विभिन्‍न पक्षबाट पाएको असहयोगका कारण सोचे अनुसारको काम गर्न सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा आफूलाई १० पूर्णांकमा साढे ५ प्रतिशत दिन चाहन्छु । 

र यो पनि

म आफ्नो कार्यकाललाई १० मा ७ अंक दिन्छु

संघीयता देशले थेग्‍न सक्दैन भन्‍ने कुरा गलत हो

संघ र प्रदेशले सहयोग नै गरेनन्