संवैधानिक इजलास : कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना मल्‍ल

काठमाडौं : नैतिकता विवाद जोडिएपछि संवैधानिक इजलासबाट हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएसँगै प्रधानन्यााधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नयाँ इजलास गठन गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान ‍‍ मल्ल र तेज बहादुर केसी तोकिएका छन् । कार्की बाहिरिएसँगै सपना प्रधान मल्‍ललाई तोकिएको छ ।

अघिल्लो पटक कानून व्यवसायीले इजलासमै न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता भइसकेको हुँदा उनको नैतिकतामा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि कार्की स्वयंले इजलासमा नरहने घोषणा गरेका थिए । कार्की २०७२ मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनका महान्यायाधिवक्ता थिए ।

---

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूध्द परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा ठूलै संख्यामा कानुन व्यवसायीहरुले नाम दर्ता गराएका छन् । सोमबारसम्म दुवै समूहका गरी १८६ जनाले कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नाम दर्ता गराएका छन् ।

अर्को त, कानून व्यवसायी प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा जटिल संवैधानिक प्रकृतिको भएको हुँदा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट नभई पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् । कानून व्यवसायीहरुले आज पनि यो विषय उठाउने बताएका छन् ।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विटघन गरेकी थिइन् ।

के हो संवैधानिक इजलास ?
संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको एक वृहत् पूर्ण इजलास हो । यसले गरेको विवादको कारबाही/किनारा अन्तिम हुहुन्‍छ । कुनै रूपबाट पनि पुनः हेर्न (कारबाही, किनारा (फैसला) गर्न) मिल्दैन । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गरी कुल पाँचजना न्यायाधीशहरू रहहुन्‍छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। हाल यसको सञ्‍चालनको लागि सर्वोच्च अदालतले 'सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२' जारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलास कसले सञ्‍चालन गर्छ ?
यसमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ । यसको सञ्‍चालनका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास नियमावली), २०७२ जारी भएको छ । २०७२ संविधानपछि मात्रै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको हो ।

न्याय परिषद्‍मा को-को हुन्‍छन् ?
न्यायपालिका स्वतन्त्र नभइकन न्याय सम्पादन वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुन नसक्ने अवधारणसहित न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्ती, अनुशासन कायम गराउन एक स्वतन्त्र निकायको रूपमा न्याय परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्‍छन् । त्यस्तै, संघीय सरकारका कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमध्ये एक, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहहुन्‍छन् ।

कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइहुन्‍छ ?
संघीय संसद्‍ वा प्रदेश संसद्‍को निर्वाचन विवाद, सांसदको अयोग्यता विवाद, संघीयता कार्यान्वयन विवादको न्यायिक छिनोफानो संवैधानिक इजलासले गर्छ । त्यस अतिरिक्त संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारको अधिकारका सबाल, संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज रिटहरू संवैधानिक इजलासले हेर्नु पर्नेछ । निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने वा नलैजाने भन्‍नेसम्बन्धी मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गरिएको थियो । सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालीन हिंसाको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
प्रधानन्यायाधीशसमेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने हुँदा उनले आफ्नो स्वार्थ जोडिने मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् ?
२०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सीधै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था छैन । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता भएपछि उनले संसद्‍मै विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार ढल्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसद्‍लाई नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्‍न आह्वान गर्नुपर्छ । संसद्‍ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुहुन्‍छ ।