सभामुख र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगबारे आ–आफ्ना रणनीतिमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परिपक्व स्थिति हेरेर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने बताए । ‘एमालेले सभामुखविरुद्ध ‘पोलिटीकल एक्सन’ लिन्छ, नलिने एउटै स्थिति भनेको सभामुखको राजीनामा हो,’ ओलीले भनेका थिए । 

एमाले अध्यक्ष ओलीको यो भनाइले प्रमुख प्रतिपक्षी दल सभामुखमाथि दबाब सिर्जना गरेर उनलाई राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने र नभए राजनीतिक सहमति जुटाएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

---

एमालेले गत भदौ २३ देखि संसदलाई लगातार अवरोध गरिरहेको छ । १ भदौमा एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेपछि अहिलेपनि एमालेले सभामुखको विरोधमा संसद अवरोध कायम राखेको छ । सभामुख निश्पक्ष बन्न नसकेको र आफूले कारबाही गरेका १४ जना नयाँ पार्टी खोलेर सांसदकै रुपमा संसदमा बसेको भन्दै एमालेले अझै संसद चल्न दिएको छैन । 

संसद अवरोध गरेको ६ महिना बित्दा समेत एमालेले अझै किन ‘परिपक्व’ समय कुरेर बसेको छ ? एमाले उप–महासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘हामी हल्ला, आवेगका भरमा चल्दैनौं । उहाँहरु (सत्ता गठबन्धन) को एक्सन हेरिरहेका छौं, सही समय आएपछि सही निर्णय गर्छौं नि !’

एमालेले संसदलाई अवरोध मात्र गरेको छैन, सभामुखले बोलाउने सर्वदलीय बैठकदेखि कार्यव्यवस्थाको बैठकलाई पनि बहिस्कार गर्दै आएको छ । सभामुख सापकोटाको बहिर्गमन नभएसम्म एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्ने बताइसकेको छ । सभामुख स्वयंले राजीनामा दिँदैनन् । यसरी संसद कतिन्जेल बन्धक बन्छ ? ‘महाअभियोग प्रस्ताव नल्याउने एउटामात्र अवस्था हुन्छ, त्यसका लागि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘राजीनामा दिएर स–सम्मान बिदा हुँदा राम्रो हुन्छ । सदनले बेइज्जीपूर्वक निकालेको भन्ने किन पार्नु भन्ने ठान्ने हो भने ।’ 

सभामुख सापकोटाले लगातार गलत नजिर बसालेको एमालेको आरोप छ । सभामुखले सरकारको प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफलमा समेत मत विभाजन गराएर सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुननसक्ने अवस्था ल्याउन खोजेर सरकारले सदन स्थगन समेत गर्नुपरेको ओलीले बताएका थिए । 

एमालेले अहिले नै सभामुखलाई ‘बेइज्जतीपूर्वक’ निकाल्न सक्ने हैसियतमा पनि छैन । किनकि प्रस्ताव ल्याइहाले पनि पास गराउन दुईतिहाइ एमालेसँग छैन । सत्ता गठबन्धन कायमै रहेसम्म सभामुखको बहिर्गमन सम्भव देखिँदैन । सत्ता गठबन्धन रहिरहे अर्को संसद नआउन्जेल नै संसद अवरोध कायम रहने एमाले उपमहासचिव रिमालले बताए । ‘संसद चलेन भन्ने चिन्ता त सभामुखले गर्नुपर्यो नि, सभामुखमा उहाँ नै रहिरहे, अवरोध पनि कायम रहिरहन्छ,’ रिमालले बताए । 

सत्ता गठबन्धन टुटेको अवस्थामा भने एमालेले चाहेको ‘परिपक्व अवस्था’ सिर्जना हुने देखिन्छ । अमेरिकी विकास परियोजना (एमसीसी)बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष वार्ता हुँदा पनि एमालेले सभामुखको बहिर्गमनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो । 

गठबन्धन फुटिहालेमा सभामुखलाई महाभियोग ल्याउन जनता समाजवादीका डा. बाबुराम भट्टराई समेत तयार थिए । तर अन्तिममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका माधव नेपालले ‘यू–टर्न’ लिँदा गठबन्धन र सभामुख दुवै जोगिएका थिए । 

अहिले भने एमाले–कांग्रेस वार्ता पनि बिथोलिएको छ । तर एमालेले आन्तरिक तयारी गरिरहेको संकेत रिमालले दिए । ‘हामी हल्लाको राजनीति गर्दैनौं । बोलेर राजनीति गरिँदैन, नभनेरै गरिने राजनीतिले राम्रो गर्छ,’ रिमालले भने । यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिइसकेका छन् । प्रचण्ड–माधवलाई कांग्रेसले बोक्न नहुने र ‘लोकतन्त्रका लागि लडेका दल’ एमाले–कांग्रेस मिल्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । 

अन्योलमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग

सत्तारुढ गठबन्धनले फागुन १ मा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरायो । बिहीबारसम्म महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको १९ दिन भइसक्दा पनि यसबारे सदनमा छलफल हुन सकेको छैन । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा १६१ (२) बमोजिम अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गराउन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १६१ (३) अनुसार संसद अधिवेशन चालु नरहेको भए, अधिवेशन आह्वानको माग पनि गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले अधिवेशन चालु अवस्थामै रहेपनि यस विषय संसदको कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन । 

यसलाई अहिले सभामुखले छलफलमा लैजानै नसक्ने संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘महाभियोग सिफारिस समिति बनाउन सक्ने अवस्था छ त ? एमाले कार्यव्यवस्थाको बैठकमै आउँदैन, अर्को संसद नआएसम्म अघि बढ्ने देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने । संसदमा महाभियोग दर्ता भइसकेको अवस्थामा अब बस्ने बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति बनाउनुपर्नेछ । तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर समिति बन्ने अवस्था पनि छैन । 

प्रतिनिधिसभाका पूर्व–महासचिव मनोहर भट्टराईले अहिले सभामुखले एमालेलाई छाडेर समिति बनाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘एमाले १÷२ सांसद भएको पार्टी पनि भएन, उसलाई बाइपास गरेर उसको प्रतिनिधित्वलाई छाड्न पनि मिलेन,’ भट्टराईले भने, ‘समिति पनि नबन्ने भएपछि अब यो दर्ता भएर बस्छ, निश्क्रिय बन्छ । अर्को संसद आएपछि अघि बढ्ला ।’ 

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने अहिले महाभियोगका बारेमा एमालेले केही नसोचेको बताए । आफूहरुसँग महाभियोगबारे एकपटक पनि छलफल नगरि महाभियोग ल्याइएकोले अहिले एमालेले साथ दिने अवस्था नरहेको नेम्वाङको भनाइ छ । ‘हामीसँग त छलफल पनि छैन, हाम्रो अहिले त्यसबारे केही निर्णय भएको पनि छैन,’ नेम्वाङले भने ।