कानुनविपरीत कर्मचारी फेरबदल गर्दै कामचलाउ सरकार

काठमाडौं : कामचलाऊ सरकारले संवैधानिक निकाय (अंग)मा भकाभक आफू अनुकूलका कर्मचारी फेरबदल गर्ने क्रियाकलापलाई तीव्र बनाएको छ । संवैधानिक अंगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा पदाधिकारीहरूसँग सहमति लिनुपर्ने प्रचलित कानुनको बर्खिलापमा रहेर सरुवाको क्रम तीव्र बनाएको हो ।

निर्वाचन आयोगमा दल विभाजन हेर्ने कानुन महाशाखा प्रमुख फेरबदल गरे लगत्तै सरकारले लोक सेवा आयोगका कानुन सहसचिवलाई पनि सरुवा गरेको छ । कानुन विपरित सरकारले लोक सेवा आयोगका कानुन सहसचिव धर्म कुईँकेललाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरेको हो ।

---

लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले यी सरुवा कानुन विपरित भएको बताए । आयोगको ऐन २०६६ मा कुनै पनि कर्मचारीको हेरफेर गर्नुपर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘दुःख लाग्दो कुरा एक शब्द पनि सोधिएन’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘यो कानुन विपरितको काम हो, यसले संवैधानिक अंगहरूलाई पंगु बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

सरकारले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगमा रहेर दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा संलग्‍न लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई सरुवा गरेको थियो । त्यो ठाउँमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवलाई खटाएको थियो । गृहमन्त्रालयमा रिक्त पदमा लोक सेवा आयोगका सहसचिवलाई सरुवा गरिएको हो । यसमा आफू अनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्दै अनुकूलका निर्णय गराउने रणनीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

विगतमा पदाधिकारीहरूको राय वा सहमति नलिइकन सरुवा गर्ने प्रचलन थिएन । साह्रै अप्ठ्यारो भने आयोगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श लिएपछि मात्रै सरुवा गरिन्थ्यो । ‘तर, यसरी सरुवा गर्न थालियो भने संवैधानिक अंग कसरी स्वायत्त रहन सक्छन् र ? सरकारले संवैधानिक अंगलाई सिँधै छायामा पार्ने र पंगु बनाउने काम गरेको छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने संवैधानिक अंगले कामै गर्न सक्दैनन् ।’

मैनालीले संवैधानिक अंगलाई असहयोग गर्ने नीति लिएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्‍ने प्रश्‍न गर्दै भने, ‘यसरी सरुवा गरिँदा संवैधानिक अंगको गोप्यता तत्व रहन्‍न । अझ गोप्य ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीकै सरुवा भएपछि त्यसको गोप्यता कसरी सुरक्षित रहन सक्छ ।’