संघीयताप्रति अनुदार नेतृत्व

काठमाडौंः संघीयताप्रति नेतृत्व नै अनुदार भएका कारण प्रदेश राजधानी र नाम निर्धारणमा अनेक झमेला देखिने गरेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, बुटवल घटना । प्रदेश ५ को राजधानी नामाकरणमा सत्तारुढ नेकपाका प्रभावशाली नेताहरूबीचको मतान्तरका कारण प्रदेशले करिब तीन वर्षसम्म स्थायी राजधानी र नाम तय गर्न सकेन ।

०७६ पुस ६ गते प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई बुझायो । दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वको १५ सदस्यीय समितिले शीर्ष तहमा  देखिएको खिचातानीका कारण डेढ वर्षपछि मात्र प्रतिवेदन बुझायो । 

---

समितिले प्रतिवेदनमा रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा राजधानी र नाम लुम्बिनी, थरूहट, मगरात, बुद्धभूमि र स्वर्गद्वारी राख्‍न सिफारिस गर्‍यो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षसम्म पनि प्रदेश नेतृत्वले प्रतिवेदनमाथि छलफलै चलाएन । तर, असोज १६ गते अचानक प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउने प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा पेश गरे । 

सरकारी प्रस्तावको अन्तर्य केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको थियो । राजधानी र नाम निर्धारणका प्रस्ताव पेश हुनु एक दिनअघि असोज १५ गते बेलुकी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बालुवाटर पसेका थिए । जहाँ उनले सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रदेशको राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी राख्‍न सहमत गराए ।

प्रा.डा.पिताम्बर शर्मा भन्छन् -‘प्रदेश सरकार गठन भएसँगै राजधानी र नाम निर्धारण गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गरिएन, राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो, यही कारण पनि अहिले झमेला भएको हो ।’ 

प्रदेशसभामा दाङ र लुम्बिनीको प्रस्ताव पेश भएसँगै बालुवाटारमा भएको सहमतिको असर प्रदेशमा देखापर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सडक आन्दोलनमा मात्रै उत्रिएन, आगजनीसमेत गर्न भ्यायो। प्रदेशमा छलफल नै नगरि बालुवाटारमा भएको सहमतिका आधारमा प्रस्ताव आउँदा आफूहरु आक्रोशित प्रष्टिकण दिइरहेका छन् । असोज १९ गते कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभा हलमा तोडफोड मच्चाउँदा संघीयताप्रति नेतृत्वका अनुदारारपनाको झझल्को देखियो ।   

प्रा.डा.पिताम्बर शर्मा संघीयता कर्यन्वयनमा अनेक अड्चन देखिनुमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी रहेको बताउँछन् । संविधानले विस्तार गरिसकेको पद्दतीलाई प्रदेश नेतृत्वले अगाडि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकार गठन भएसँगै राजधानी र नाम निर्धारण गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गरिएन, राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो, यही कारण पनि अहिले झमेला भएको हो,’ शर्मा भन्छन्,‘संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर प्रदेश नेतृत्वले बहस चलाउनुपर्थ्यो, मुख्यमन्त्रीहरुले त्यसो नगरेर केन्द्रका पार्टीसँग हारगुहार गरे ।’

यसअघि प्रदेश-३ को राजधानी र नाम निर्धारणमा पनि सत्तारुढ दल नेकपा नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको थियो । ०७६ पुस २७ गते प्रदेश-३ को प्रदेशसभाले बागमती नाम र हेटौँडा राजधानी तोक्ने निर्णय गर्‍यो । जुन प्रदेशसभामा नाम र राजधानी तोकिदिएर नेकपाले पठाएको गोप्य आह्वान अनुरुप पेस भएको थियो  ।

गण्डकी प्रदेशको नामाकरणमा पनि केन्द्र नै हावी भयो । पहिलो संविधानसभा सदस्य रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आदिवासी जनजाति सांसदहरूको समूह ‘ककस’बनाएर गण्डकी क्षेत्रलाई ‘तमुवाल मगरात’ प्रदेश नाम राख्‍न आवाज उठाएका थिए । पछि आफै प्रदेश मुख्यमन्त्री भएका गुरुङले प्रदेशको नाम निर्धारण गर्न नसकी केन्द्रसँग गुहार मागे । 

प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्री पैँठेजोरी

०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले संघीयताको सम्मान गर्न सकेको देखिन्‍न । जसको पहिलो दृष्टान्त हो सरकार प्रदेश र केन्द्रबीच पैँठेजोरी । संविधानमा उल्लेख संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्तको अवधारणालाई सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको टकरावले लत्यायो । 

२०७५ जेठ ६ गते संघीय सरकारले प्रदेश-२का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई अमेरिका जान रोक लगायो । अमेरिकामा रहेको संस्थाले कार्यक्रममा सहभागी हुन राउतलाई निमन्त्रणा गरेको थियो ।

तर, सरकारले ‘२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने’ भन्दै उनलाई रोक लगायो । यो घटनाले प्रदेश-संघबीच विवादको विजारोपण गर्‍यो । यो घटनापछि प्रदेश २ सरकार र केन्द्र सरकारबीच विवादका अनेक प्रसंग देखिए । जसले संघीयता कार्यन्वयनको बाटोमा झनै जटिलता देखियो ।

०७५ भदौ २२ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेलाले आठ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो । घोषणापत्रको मुख्य बुँदा केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन आनाकानी गरेको थियो । संयुक्त आठ बुँदे घोषणापत्रकै कारण मुख्यमन्त्रीहरुसँग रुष्ट भएका प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २५ मा बोलाइएको पहिलो अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक स्थगित गरे । 

संघीय सरकार हाकिरहेका ओलीले नै संघीयताको मर्म अनुरुप काम गर्न नसकेको संविधानविद् डा‍‌.भिमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘स‌ंघीयता नेपालको लागि धान्न सकिने कुरा थिएन, देशमा जुनसुकै सरकार भएपनि यही समस्या आउँथ्यो,’उनी भन्छन्,‘अहिलेको सरकारका केही काम गर्ने तरिकाले पनि समस्या आएका छन् ।’

संघियताको मर्ममै ठेस

२०७६ कात्तिक १७ गते राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा १६५ को उपधारा ‘ख’ बमोजिम ७ वटै प्रदेशका प्रदेशका प्रमुखलाई हटाइदिइन् । तर, हटाउनुपर्ने उपयुक्त कारण दिइएन । संविधानको धारा समाते पनि भावनालाई ख्याल गरिएन । प्रदेश प्रमुख हटाउने सस्तो निर्णय गर्ने नजिरको असर दीर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ ।

यतिमात्र होइन, केन्द्र सरकारले संविधानको अवधारणालाई ख्यालै नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास गर्‍यो । जसले संघीयताको मर्मलाई ठेस मात्र पुर्‍याएन, संघीयताको गलामै खुकुरी चलाउने काम गर्‍यो । खुकुरीका अन्य दुई उदाहरण, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको काम सम्बन्धी विधेयक तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छन् ।

शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामै अड्किएको छ । प्रहरीको काम सम्बन्धी विधेयक सरकारले दर्ता गर्दा तिनै प्रजिअ मातहत प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको थियो । जुन व्यवस्थाले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार खोस्‍न चाहन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता कार्यन्वयनको जिम्मा कर्मचारीलाई दिएका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको प्रा.डा. शर्मा बताउँछन् । ‘संघीयता कर्मचारीको मुद्दा होइन, यो मुद्दा राजनीतिक नेतृत्वको हो । त्यसैले संघीयता कार्यन्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व नै जोडबलले अघि लाग्‍नुपर्थ्यो । तर, त्यसो भएन कर्मचारीलाई अघि सारियो, कर्मचारीले सबै अधिकार आफुतिरै तान्न खोजे, ’ उनी भन्छन्,‘संविधानको कुनैपनि प्रावधानमा प्रजिअको व्यवस्था छैन, अहिले प्रदेश गृहमन्त्रीको भूमिका प्रजिअले निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ, गृहमन्त्री भने भूमिका विहिन जस्तो देखिन्छ ।’