राजनीति

गण्डकीका मुख्यमन्त्री भन्छन् : संघमा भन्दा धेरै आर्थिक वृध्दिदर हाँसिल गर्‍यौँ

अनिष भट्टराई |
माघ ६, २०७७ मंगलबार २०:१७ बजे

फाइल तस्बिर

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभाले कोभिड र महङ्गी नियन्त्रणलगायत काम गर्न सबै दल सामेल गरी संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति बनाएको छ । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा साझा सहमतीमा ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव पारीत गर्दै ९ सदस्यीय समिति बनाइएको हो । समितिमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाट आशा कोइराला, चन्द्रबहादुर बुढा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही, जसपाकी धनमाया लामा पोखरेल, कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा र सरिता गुरुङ तथा नेकपा ओली समूहका मायानाथ अधिकारी, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी र रोशन गाहामगर छन् । समितिको कार्यविधि समितिले नै निर्धारण गर्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । समितिको कार्यकाल ३ महिना राखिएको छ । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५२ अनुसार संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

प्रदेश सभामा कोभिडबारे १३ बुँदे संकल्प प्रस्ताव लगिएको थियो । सर्वदलीय सहमतिमा विशेष अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलेले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, नेकपा सांसद गायत्री गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा प्रस्तावको समर्थक थिए । संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मंगलबारै सकिएको छ । 


अधिवेशनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अरु प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक स्थितीमा पुग्दा गण्डकीले संघको भन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको बताए । उनले प्रदेशमा महँगी केही बढे पनि उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा गण्डकी अगाडि रहेको जनाए । ‘हामीले बन्दाबन्दीको मोडल परिवर्तन गरेर व्यवसाय खोल्यौं, लगानी ग¥यौैं । हाम्रो अर्थवृद्धीका मुमेन्टम बढाउँदै छौं, १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।  आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा २०७६÷७७ मा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै कुल ग्राहस्थ उत्पादन गरेको उनको दाबी छ ।

अहिले प्रदेशले सबै जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले गरिबीको रेखा घटाउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीले सुनाए । ‘गरिबीको रेखामुनि १४ प्रतिशत जनताबाट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यले काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।  प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनमा यो वर्ष धेरै प्रगति हात पार्ने उनको विश्लेषण थियो । ‘हामीले पूर्वाधारका कार्यालयहरु स्थापान गरेका छौं, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनले यो वर्ष धेरै बजेट खर्च हुन्छ,’  मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । 

प्रदेशको तर्फबाट ३० करोड र अन्य स्रोत गरी ३४ करोड ७८ लाख २६ हजार रुपैयाँको कोष खडा गरेर काम गरेको उनले जनाए । अहिलेसम्म कोरोना कोषबाट २७ करोड ८ लाख ३ सय ३६ रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले संस्थागत आइसोलेसन बनाएर बिरामीलाई राख्ने सन्दर्भमा गण्डकी देशकै उत्कृष्ट प्रदेश बनेको दाबी गरे । ‘४० वटा आइसोलेसन केन्द्र गरी १५ सय शैय्याको व्यवस्थापन गरी संक्रमितको उपचार गरिएको छ,’ उनको दाबी थियो, ‘सातै प्रदेशमा संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा गण्डकी सबैभन्दा अगाडि छ ।’ 

मुख्यमन्त्री गुरुङले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शैय्याको सघन उपचार केन्द्र विस्तार गर्नेमा संकल्पवद्ध भएको भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘म मुख्यमन्त्रीको रुपमा यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु, पछि कोभिडको रुप परिवर्तन भएर आएमा हामी तयार हुनुपर्छ, म संकल्प प्रस्तावमा संकल्पित छु’ उनले भने । संकल्प प्रस्तावमा २५ शड्ढयाको उच्च अक्सिजन प्रवाह गर्ने मेसिन राख्ने उल्लेख भए पनि अहिलेनै ३० शैय्याको मेसिन उपलब्ध रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जनाए । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई १०० शैय्याको बनाउन २६ करोड र प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला निर्माणका लागि ५ करोड बढी रकम केन्द्रबाट आइसकेको जनाए । 

कोभिड व्यवस्थापन गर्दागर्दै पनि विपक्षीभन्दा आफ्नै पार्टीबाट बढी विरोध भएको सुनाए । ‘पब्लिक कन्जम्प्सन’ का लागि पार्टी र पार्टीबाहिरबाट उनको विरोध भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘दुखको कुरा पार्टीभित्रैबाट बढी विरोध भयो, यो भएन त्यो भएन भनियो, यत्रो महामारीको बारेमा कहिल्यै छलफल भएन,’ उनले भने, ‘हामीले कस्तो पार्टी चलाउँदै छौं, त्यो समीक्षा गरौं, केहीमा हामी चुकिरहेका छौं । रिभेन्ज पोलिटिक्सको अन्त्य गर्न किन सक्दैनौं ?’ 


Author

अनिष भट्टराई

भट्टराई इकागजका संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
x