काठमाडौँ : हावा चिसिने याम हो, यो । तर, मुलुकको राजनीति अचाक्ली तातिएको छ । प्रस्टै देखिन्छ— नेपालको राजनीतिक वृत्त दुई धारमा विभाजित छ । एउटा धार सरकारको पक्षमा छ भने अर्को सरकारको विपक्षमा । 

पुस ५ गते नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताउने दुईवटा घटना घटे । एउटा, नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गर्‍यो । अर्को, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाले । यी दुई घटनाले मुलुकको राजनीतिलाई गरम गरायो ।

---

सरकार पक्ष आफूलाई बचाउन अनेक प्रयत्‍न गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै इतर पक्षले पनि सरकारको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो प्रयास उस्तो उत्साहजन देखिन्‍न । सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका मानिसलाई राजनीतिक दलहरूले सडकमै टिकाइरहन सकेका छैनन् । 

ओलीको कदमविरुद्ध सबै दलले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, शीर्ष नेता उपस्थित केही सभाबाहेक अन्य प्रदर्शनमा आम मानिसको उपस्थिति कमजोर छ । यसको एउटा उदाहरण हो, प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको विरोध प्रदर्शन । एक महिना अघिसम्म सिंह मुलुककै ‘मुटु’ क्षेत्र अर्थात् काठमाडौँ-१ का जनप्रतिनिधि थिए  । तर, पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता मात्र रहे । 

तिनै सिंह पुस २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिए । त्यो पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा । उनको नारा थियो, ‘कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादविरुद्धको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बनौँ ।’ तर, विरोध प्रदर्शनमा जनसहभागिता भने एकदमै कमजोर थियो । नयाँ बानेश्वरस्थित देउराली क्लब अगाडि सिंहको ‘भाषण’ सुन्‍ने उनी निकट कार्यकर्ता मात्र थिए । 

राजधानीका रैथाने सिंहको प्रदर्शन त एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय दोस्रो तहका नेता उपस्थित राजनीतिक प्रदर्शनमा उत्साहजनक जनसहभागिता छैन । सत्तारूढ नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह अहिले सडकमै छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको चार दिनपछि यो समूहले नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समितिसमेत गठन गरेको थियो । देशव्यापीरूपमा सडक तताउन गठन गरिएको यो समितिमा २ हजार ५०१ सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्न गठन भएको यो समितिले राजधानीका सडक केही दिन त ततायो । तर, प्रदर्शनलाई लामो समय टिकाइराख्न सकेन । शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका केही छिटपुट सभाबाहेक दाहाल-नेपाल समूहले ठूलो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । 

जनता प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा नरहेको तर अहिलेको नेतृत्वलाई विश्‍वास गर्न सकेका छैनन्

नेकपा विभाजनको फाइदा उठाउँदै प्रतिपक्षी दलहरू पनि सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् । तर, यिनीहरूको प्रदर्शन पनि ‘जनसागर’ भन्‍न योग्य देखिन्‍न । छिटपुट कार्यकर्ता भेला भने गरिरहेका छन् । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ । पुस १३ गते १६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध उसले आन्दोलन गरेको हो ।

अहिले कांग्रेस दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ । पुस २५ गतेदेखि सुरु भएको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, ७५३ पालिकामा विरोध सभा भइसक्यो । बिहीबार (भोलि) ६७४३ वडामा कांग्रेसले विरोधसभा गर्दैछ । तर, यो आन्दोलन नाम मात्रैको आन्दोलन जस्तो देखिन्छ । यो आन्दोलनमा जनसहभागिता अत्यन्तै काम छ । 

प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध पुस २५ गतेदेखि माघ ७ गतेसम्म जनप्रदर्शन एवं विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको गर्‍यो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत जसपाले राजधानीलगायतका केही स्थानमा प्रदर्शन गरिसकेको छ । तर, त्यो प्रदर्शन साह्रै छोटो र कमजोर देखियो । 

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझालगायतका राजनीतिक दलले पनि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पार्टीगत विरोध प्रदर्शनमा ती दलले आफ्ना पूर्णकालीन केही कार्यकर्ताबाहेकको जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
 
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेताहरूलाई विश्‍वास गर्न नसकेका कारण जनताको उभार सडकमा नदेखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध हुँदै जाँदा जनता पनि छिट्टै सडकमा आउँछन् । जनता प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा नरहेको तर अहिलेको नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकेको श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
 
अहिलेको आन्दोलनकारी नेतृत्वले आम मानिसका मुद्दा उठाउन सकेको छैन, जनताले आफ्नो मुद्दा उठाओस् भन्‍ने चाहेका छन् तर अहिलेका नेताले सत्ता प्रप्तिको मुद्दा मात्र उठाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीहरू आत्मालोचना गरेर आऊन् भन्ने जनताले चाहना छ ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध पछिल्लो समय माइतीघरमा नयाँ ‘नागरिक समाज’ देखिन थालेको छ । माइतीघर मण्डलामा देखिने यो नयाँ नागरिक समाजको प्रदर्शनमा दलहरूको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनमा भन्दा अलि बढी जनसहभागिता देखिए पनि उल्लेख्य भने छैन । 

माइतीघर मण्डलामा देखिने यो नयाँ नागरिक समाजको प्रदर्शनमा दलहरूको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनमा भन्दा अलि बढी जनसहभागिता देखिए पनि उल्लेख्य भने छैन ।

नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडी नेताहरूको ढुलमुले प्रवृत्तिले नै आम मानिस सडकमा आउन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले मानिस भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण असन्तुष्ट छन् ।
‘नेताहरूले जनतासामु आफूले गरेका गल्तीको माफी माग्नुपर्छ र भविष्यमा गल्ती गर्दिनँ भन्नुपर्छ, तबमात्र उनीहरूका कुरा जनताले सुन्छन्’, उनी भन्छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आम नेपाली सडकमा उत्रिन नसक्नुका चार कारण हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ । यसका लागि हामीले आम मानिस र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ । प्रस्तुत छन्, चार कारण : 

कोभिड-१९ महामारी
कोभिड–१९ नामक संक्रामक विषाणुले नेपाललाई पनि अछुतो राखेको छैन । यो महामारीको असर नेपालको राजनीतिक अभियानमा पनि परेको छ । जसको पछिल्लो दृष्टान्त हो, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नतातिएको सडक । 

यो विषाणुका कारण नेपालमा १ हजार ९७५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यस्तै २ लाख ६८ हजार ३१० जना संक्रमित भइसकेका छन् । डिसेम्बर, २०१९ मा चीनको वुहानमा यो संक्रामक विषाणु देखापर्‍यो । जो अत्यधिक द्रुत गतिमा फैलिरहेको थियो । प्रारम्भिक समयमा यसलाई कोरोना भाइरस भनियो । पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-१९ नामकरण गर्‍यो । 

ठीक एक वर्षअघि यो भाइरस नेपालमा पहिलो पटक देखापर्‍यो । संक्रमण बढ्दै गएपछि गत चैत महिनामा सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्‍यो । त्यसपछि अर्कोपटक निषेधाज्ञा गर्‍यो । निषेधाज्ञापछि संक्रमण र मृत्युको दर बढ्दै गए । यसले नेपाली समाजमा कोभिड भाइरसप्रति झनै डर जगायो । 

जहाँ तहीँ भौतिक दूरी, संक्रमण, मृत्युको कुरा भइरहँदा आम मानिस भीडदेखि थोरै टाढा रहन थाले  । यसको असर राजनीतिक अभियानहरूमा पनि पर्न थाल्यो । त्यही कारण आम मानिस राजनीतिक अभियानमा कमै उपस्थित हुन थाले । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको प्रदर्शनमा सडक चिसिनुको एउटा कारण कोभिड-१९ पनि देखिन पुग्यो । 

कमजोर राजनीतिक मुद्दा
काल परिवर्तन भयो । आम मानिस सचेत भए  । तर, राजनीतिक दलहरूका मुद्दा परिवर्तन भएनन् । पूरा गर्न नसक्ने एउटै मुद्दालाई पटकपटक दोहोर्‍याउँदा नेतृत्वप्रति आम मानिसको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । 
राजनीतिक दलहरूले ठूला-ठूला मुद्दा त उठाए तर आम जनतालाई छुने खालका मुद्दा बेवास्ता गरिदिए । जसका कारण राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दाप्रति आम मानिसको चासो घट्दै गएको देखिन्छ । 

उसो त आम नेपालीलाई सडकमा उतार्नु कुनै गाह्रो विषय होइन । यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् केही अभियानले । स्वास्थ्य क्षेत्रको बेतिथिविरुद्ध समय–समयमा आमरण अनशन बस्ने डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा आम मानिस सडकमा उत्रिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ता ‘ई’को पहलकदमीलाई साथ दिँदै राजधानीवासीहरू सडकमा उत्रिएका थिए । उखु आन्दोलनको समर्थनमा पनि मानिसहरू सडकमा उत्रिएकै हुन् । 

‘टेस्टेड’ नेतृत्व
अहिलेको राजनीतिक खिचातानीमा संलग्‍न जति पनि नेताहरू छन्, ती सबैलाई आम मानिसले ‘टेस्ट’ गरिसकेका छन् । ठूला दलको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । जसका कारण नेतृत्वको उक्साहटमा आम जनता लागेको देखिँदैन ।

०७४ असोजअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू पानी बाराबारको जस्तो सम्बन्ध थियो । तर, चुनाव नजिकिएपछि अचानक दुवै दलले चुनावी एकता गरे । जसलाई वाम गठबन्धनको नाम दिइयो । त्यही मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठवन्धनले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । 

चुनावी तालमेलबाट सुरु भएको वाम गठबन्धनले ०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो । नाम रह्यो- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । पार्टीका जोर पाइलट (अध्यक्ष) घोषणा गरिए, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल । तर, अहिले तिनै दुई पाइलट फेरि एक अर्काविरुद्धमा उभिएका छन् । सत्ता प्राप्तिका लागि जनमतलाई बेवास्ता गरिदिएका छन् । जसको कारण आम मानिस अलमलमा परे । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आम मानिस सडकमा नउत्रिनुको एउटा कारण पनि यही रह्यो । 

नेपाली कांगेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतको नेतृत्वले समय समयमा आफ्नो अडान गुमाएको छ । कहिले यतातिर, कहिले उतातिर हिँडिराख्ने नेतृत्वको चलायमान चरित्रका कारण आम मानिसले उनीहरूलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् । 

वैकल्पिक माध्यम
सत्ताविरुद्धको आवेगले नै आम मानिसलाई सडकमा उतार्छ । तर, यो समय ती आवेग पोख्ने वैकल्पिक माध्यम अनेक छन् । जसमध्ये सबैभन्दा प्रधावकारी माध्यम बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल । 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा पोखिनुपर्ने अक्रोश आम मानिसले सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध जति पनि आम मानिसले विरोध गरिरहेका छन्, तीमध्ये अधिकांशको सक्रियता सामाजिक सञ्‍जालमै देखिन्छ ।