बुटवल : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ । कानूनी रूपमा एक देखिए पनि दुबै समूहले छुट्टाछुट्टै पार्टीको अभ्यास गरिरहेका छन् । एक पक्षको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् । 

तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा भने नेकपाका दुवै पक्ष एकै ठाउँमा छन् । नेताहरू ‘तैँ चुप मै चुप’को अवस्थामा छन् । दुवै समूहका नेता कार्यकर्ता एक अर्काविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिरहेका बेला लाभको पद पाएकाहरू भने चुपचाप छन् ।

---

मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल प्रधानमन्त्री ओली पक्षका हुन् । दुई मन्त्री बाहेक अरु मन्त्रीहरू अहिलेसम्म ओली पक्षमै देखिएका छन् । नेकपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तथा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सर्दशन बराल दाहाल–नेपाल पक्षमा खुलेर लागेका छन् । उनीहरू जनता माझ पुगेर प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

त्यस्तै मुख्‍यमन्त्री पोख्रेलसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैजनाथ चौधरी, उद्योग प्रयटन वन वातावरण मन्त्री लिला गिरी प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै दाहाल–नेपालको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरू जिल्ला जिल्लामा पुगेर विरोध सभा र भेलाहरूमा पुगेर आ–आफ्नो पक्षको बचाउ गर्न भ्याउँछन् । जुन पक्ष नेतृत्वको सरकार छ, बाहिर सोही पक्षविरुद्धको भेलामा सहभागी भइरहेको भनेर ओली पक्षबाट दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेका मन्त्रीको आलोचनासमेत हुने गरेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बराल भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा मात्र सरकारमा बसेका हौं, उहाँलाई अफ्ठेरो परे छोड्न तयार छौं ।’ उनले सरकारमा बसे पनि प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमका विषयमा बोल्न भने नछोड्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र जनइच्छाविपरीत हो भनेका छौं । त्यसो भन्दा मुख्यमन्त्रीले ठीक हो, राम्रो हो भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अभिव्यक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो पर्छ भने जुनसुकै बेला राजीनामा दिन तयार छौं ।’ 

दाहाल–नेपाल समूहले दल विभाजनको प्रक्रियाअगाडि बढाए तुरुन्तै राजीनामा दिने सामाजिक विकास मन्त्री बरालले बताए । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पार्टीमा अलग–अलग समूह क्रियाशिल भए पनि दल एउटै भएकाले प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारमा रहेको बताए । उनले भने, ‘भोलि दल फरक भएपछिको कुरा अर्कै हो । अहिले ठीकै छ ।’ 

दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका भनिएका पूर्वएमालेका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य अहिले नेकपाको ओली समूहमा आएका छन् । दल विभाजन भइहालेमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा जोखिम कम छ । तर, उनी अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित भने छैनन् । बहुमत पुर्‍याउनको लागि मुख्यमन्त्रीलाई थोरै सांसद मात्र अपुग हुने ओली पक्षका नेताहरूले बताएका छन् 

दाहाल–नेपाल पक्षलाई सरकार ढाल्न प्रयाप्त संख्या छैन भने ओली समूह पनि सरकारमा बहुमतमा छैन । यस्तो अवस्थामा दुवै समुहको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । जसका कारण दुवै समूह सरकारमा मिलेरअघि बढेका छन् भने दलको विवादका विषयमा जनतासंग चर्को आलोचनामा उत्रिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी सरकार संचालनमा कुनै समसया नआएको बताउछन् । उनले भने, ‘सरकारमा अहिलेसम्म अफ्ठेरो परेको छैन, परे हेरौंला ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको दोहोरो चरित्र भएको भन्दै आलोचना भने बढिरहेको छ । वाम राजनीतिक विश्लेषक क्रषि आजाद नेताहरूमा नैतिकता हराएको बताउछन् । उनले भने, ‘स्रोत पनि ग्रहण गर्ने, राजनितिक दाउपेचमा पनि लाग्ने काम नैतिक हिसाबले गलत देखियो । कि त एक पक्षले अर्कोलाई निकाल्नु पर्यो, कि त अर्को पक्ष निक्लनु पर्यो, दोहोरो चरित्र स्वभाविक भएन ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसमध्ये ओली पक्षमा ४१ जना रहेको दाबी सो समूहले गरेको छ । बहुमतका लागि ४४ जना सदस्य आवश्यक हुन्छ ।