काठमाडौं : संविधान अनुसार पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा विघटन नहुने कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस गरेका अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चाहँदैमा विघटन नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

कुहिएको पाउरोटी र अण्डालाई कमलपोखरीमा फालेजस्तो गरी संविधान कुल्चेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने सापकोटाले बताए । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरी आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताए ।

---

अधिवक्ता सुलोचना धितालले संविधान, संघीयता र गणतन्त्र जोगाउन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको बताइन् । शुक्रबारको सुनुवाइमा खाजा समयअघि अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारी, जनक सावद, शैलेन्द्र दाहाल र सुलोचना धितालले पनि बहस गरेका छन् ।