नेकपाको दुवै पक्षको पत्रलाई निर्वाचन आयोगले गर्‍याे अस्वीकार,

काठमाडौँ  : निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्र एकले अर्कालाई कारबाही गर्न पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको विस्तारित केन्द्रीय समिति ‘अभिलेखीकरण’ नगर्ने निर्णय गरेकाे छ ।  

‘विवादभन्दा पहिला जे डकुमेन्ट दर्ता भएका थिए, तिनैलाई आधिकारिक मान्‍ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘दुवैले दर्ता गराएको नयाँ विवरण अभिलेखीकरण नगर्ने निर्णय भयाे । दुवै अध्यक्षले पठाए बमोजिम दाबी पत्र अभिलेखीकरण गर्न सकिएन ।’

---

यो निर्णयसँगै नेकपा विवादभन्दा अघि जे-जस्ता कागजात दर्ता भएका छन्, त्यसैलाई मात्र आयाेगले वैधानिक मान्‍नेछ । अब विभाजन वैधानिकता निम्ति कुनै पक्षले आयोगमा उजुरी दिएपछि मात्रै आयोग परीक्षणमा प्रवेश गर्नेछ । 

नेकपा विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरि त्यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको थिए भने प्रधानमन्त्री ओली आफू अनुकूल केन्द्रीय समिति विस्तारको पत्र दर्ता गराएका थिए ।

विभाजित दुवै समूहले आफ्नो समूहको निर्णय ‘अभिलेखीकरण’ गरियोस् भनी निवेदन दिएका थिए । ‘केपी ओलीलाई हटाएको सदर भएन र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष भएको पनि सदर भएन’ ती पदाधिकारीले भने । 

अब दुवै पक्षबाट दर्ता भएका पत्रलाई आयोगले अस्वीकार गरेपछि  राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनकाे दफा ४४ अनुरुप दलकाे नाम, छाप, झण्डा, चुनाव चिन्हको दाबीसहितको उजुरी प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । विभाजित कुनै पनि समूहले आयाेगमा उजुरी दिएपछि मात्रै वैधानिकता सम्बन्धमा आयोगले न्यायीक परीक्षण गर्नेछ ।  

 

 दफा ४४ अनुसार यस्तो व्यवस्था छ